शून्य समय

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले खुलाउला अन्य ठूला भ्रष्टाचारका फाइल?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे विधिवत छानबिन सुरुमात्र भएको छ अहिले। तर यसले एउटा अवधारणालाई स्थापित गरिसकेको छ। शासन, सत्ता र राजनीतिका सारथीहरु भ्रष्ट छन्। उनीहरुले हाँकेको व्यवस्था नेपाली जनताको सामूहिक हित र सार्वभौमप्रति उदासीन छ। नेताहरु पैसा र पदका लागि जे पनि गर्न तयार छन्। अग्रगमन, नयाँ नेपाल, समावेशी नेपालको नारामा जनतालाई मुर्ख बनाउँदै सत्तामाथि नियन्त्रण राख्न यी नेताहरु विगत १६ वर्षदेखि सफल भए पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा प्रतिनिधि ‘भण्डाफोर’ का रुपमा आएको छ, आम जनताको नजरमा। पक्कै पनि यो मामिलालाई न्यायिक प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउन बर्षौँ लाग्ने छ, तर जनताले तत्काल निष्कर्ष निकालेका छन्।

कुनै पनि व्यवस्थाले जनसमर्थन, अनुमोदन र विश्वसनीयता हासिल गर्न जनतालाई महत्वपूर्ण विषयमा सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार र भयरहित अवसरवाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। राज्यका अनुसन्धान (इन्भेस्टिगेसन) तथा अभियोजन (प्रोजिक्युसन) निकायहरु स्वायत्त नहुँदा उनीहरु दलीय तथा कुनै नेता या निहित स्वार्थका वाहक बन्न सक्छन्। शरणार्थी प्रकरणको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा देखा परेका प्रवृत्ति, ‘सेलेक्टिभ लिक’ या कुनै स्वार्थ पुष्टि हुने गरी चुहाइएका सूचनाले त्यस्तो आभास दिन्छ पक्कै पनि। ०६३ यताको न्यायिक संरचना र शैली, राजनीतिक परिवर्तनपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुद्वारा लिइएको बफादारीको ताजा शपथ, न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत अभ्यास भइरहेको दलीय भागबण्डा, खिलराज रेग्मीको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रतिको विचलित मान्यता र सर्वोच्चको कर्मकाण्डी फैसलाले गर्दा न्यायपालिकाले के यो खुट्टा नकमाई र विवेक तथा कानुनको हत्या नगरी न्याय दिन सक्ला त? भन्ने आशंका नाजायज हैन। तर, फैसलाको त्यो विन्दुसम्म पुग्न दल र गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको ताबेदारी गर्ने प्रहरी (अनुसन्धान निकाय) तथा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयले कसरी प्रमाण जुटाउलान्, कसरी न्यायालयमा यो मामिलालाई प्रस्तुत गर्लान्, हेर्न बाँकी छ।

मुद्दा चलाउँदाको प्रारम्भिक चरणमा नै आशंकाको प्रवल प्रमाण दिएको छ, अनुसन्धान टोलीले। टेकनारायण पाण्डे र बालकृष्ण खाँडलाई कुन आधारमा गिरफ्तार गरियो र रामबहादुर थापा बादल तथा त्यसै गरी पोलिएका सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र अख्तियार प्रमुखलाई किन सोधपुछ गरिएन?

तर खुसीको कुरा यो हो कि भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मामिला अब नेताहरुको भागबण्डाको राजनीति अनि मन्त्रिपरिषद्को नियन्त्रणबाट बाहिर आइसकेको मात्र हैन, त्यसमाथि जननिगरानी बढिसकेको अवस्था छ र त्यसका समग्र पक्षहरु कुनै न कुनै रुपमा बाहिर आउने छन्। तर, योसँगै न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायहरुका प्रमुख र सदस्य नियुक्तिको १६ वर्ष यताको प्रक्रिया तत्काल बदल्नु पर्ने आवश्यकता स्थापित भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय समितिको निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै प्रेम राईलाई अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने जिम्मेवारी किन सुम्पिइयो? कर्मचारीहरु राजनीतिक दलमा सहयोगी या सदस्य बन्दा प्रशासनको न्यायिक आचरण र निष्पक्षता कमजोर हुन जान्छ। उनीहरु कुनै दलविशेष या नेताका कार्यकर्ता बन्न सक्छन्।

विगतमा अख्तियारले ‘सानो माछाहरु’ विरुद्ध मात्र कारबाही गरेको आवाजहरु नउठेका हैनन्। त्योसँगै अर्को एउटा खतरनाक राजकीय प्रवृति पनि समानान्तर रुपमा अघि बढिरहेको थियो। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्दीकरण, राजस्वजस्ता अर्ध न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायहरु सत्ताका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको राजनीतिक पृष्ठपोषण तथा आर्थिक हैसियत उकास्न ज्यादा प्रयोग भइरहेका छन्। आफ्ना संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने काम उनीहरुले कमै गरे। यो विकृतिका लागि निर्वाचन पद्दति र त्यसको मँहगो पक्ष जोडिएको तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वको नियत मुख्य कारण हो यो विकृतिको।

सम्भवत एक दुई अपवाद वाहेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले दलका उम्मेद्वारसँग ठूलो रकम असुल्ने परम्परा कायम हुँदा उनीहरुलाई संसदमा जसरी पनि कमाउन पठाएको हो भन्ने सन्देश गएको छ। कस्तो अपराध गरेर पैसा कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा विवेक बिस्तारै गुमाउने गर्छन् उनीहरुले।

नेपाली सार्वभौम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाएर पैसा कमाउने सोच र व्यवहार ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेतृत्वबाट प्रदर्शन हुनु र अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस, एमाले या माओवादीले दलका नीति निर्धारक तहवाट संस्थागतरुपमा छानबिनलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने वचन नदिनुले भ्रष्टाचार नै उनीहरुको राजनीतिको प्राणशक्ति भएको पुष्टि गर्छ। त्यत्तिमात्र हैन, विगत १६ वर्षमा ‘नीतिगत’ निर्णयका नाममा मन्त्री फेरबदलबाट पारित सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका मामिलामा सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले उन्मुक्ति हासिल गर्दै आएका छन्। भुटानी शरणार्थी छानबिन मामिलामा खास गरी केपी ओलीले त्यसलाई दबाउन अन्य दुई नेता अर्थात देउवा र प्रचण्डसँग वार्ता गरेको आरोप लागेको छ। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँगका उनका तीन भेटघाट र अहिले पोलिएका व्यक्तिहरुमध्ये केहीसँग उनको निकटताले उनको केन्द्रीय ध्येय स्पष्ट गर्दछ। तर यसमा उनलाई एक्ल्याउन सकिन्न।

नेपाली कांग्रेसभित्र शरणार्थी प्रकरणको सेरोफेरोमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ र भोलि अनुसन्धानले ओली निकटलाई समेटेमा उनीविरुद्ध पनि विद्रोह नहोला पार्टीमा भन्न सकिन्न। राष्ट्रियताको पक्ष लिँदा जसरी उनको पक्षमा जनमत परिचालित भएको हो, भ्रष्टाचारमा सबै नेताहरु लिप्त छन् र कोही त्यसमा अपवाद छैनन् भन्ने मान्यता बन्यो भने जनता तत्काल टाढिन्छन्, त्यसरी नै।

मुलुकका शासकहरु भ्रष्ट हुँदा मुलुकको छविमा स्वत:  प्रतिकूल असर पर्न जान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र जगतमा।  दुई पक्षीय तथा वहुपक्षीय डिलमा आफ्ना जायज र वैध मागहरु समेत राम्ररी सुनिँदैनन् त्यस्ता अवसरमा। सामान्यतया: मुलुकमा प्रधानमन्त्री  तथा उच्च अधिकारीहरु विदेश जाँदा उसले राष्ट्रको हित र राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर जान्छ। उसले मुलुकको हित विपरीत केही गर्दैन भन्ने विश्वास र अपेक्षा मुलुकमा हुन्छ। तर, त्यो अवस्था नेपालमा छैन। पटक-पटक हाम्रा नेताहरु ‘देश वेचुवा’ हुन् भन्ने सन्देश जानुको कारण यही हो।

भुटानी शरणार्थी मामिलामा थिलथिलो भएको नेपाली राजनीतिको मनोदशाकै बीच प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण एउटा असामयिक, अनावश्यक र डरलाग्दो अध्याय हो। नेतात्रय अर्थात देउवा, ‍ओली र प्रचण्डले राजनीतिबाट सन्न्यास लिँदै छानबिनलाई अघि बढाउन तथा राजनीतिले पूर्णरुपमा जनताको घृणा र तिरस्कार आकर्षित नगरोस् भन्ने चाहना मुलुकमा बढ्दै जाँदा यो भ्रमणले संवेदनहीनतामात्र प्रदर्शन गर्छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार सर्वोपरि हुँदा र दलहरुबीच राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाबारे सहमति बन्न नसकेकै बेला निधारमा कलंकको दाग लिएर औपचारिक भ्रमणमा दिल्ली जाँदैछन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। हथियार आयात राष्ट्रको आवश्यकता र सुरक्षाबाट निर्देशितभन्दा ‘कमिसन’ को लोभबाट निर्देशित हुने गरेको छ अहिले।

गत महिना नेपाली सेना र चिनियाँ सरकारबीच एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ तीन करोड ३० लाख डलर बराबरको एपीसी खरिदका लागि।

त्यो मुलुकको आवश्यकताबाट निर्देशित निर्णय हो भने के प्रचण्डले दबाब आएको खण्डमा त्यसमा अडान लिन सक्लान् त दिल्लीमा? उनको ढुलमुले चरित्र र भारतसँगको उनको बाध्यात्मक सम्बन्ध फेरि एकपल्ट आम चासो बन्ने छ। उनी नेपाली नागरिकको सुक्ष्म निगरानीमा छन्।

जेठ १७ देखी हुने उनको दिल्ली भ्रमणबारे नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने कुनै प्रयास भएको छैन। त्यसको अर्थ हो- उनी मुलुकको भन्दा निजी एजेन्डाका साथ अर्थात सत्ताका लागि परिआएमा नतमस्तक हुने सोचका साथ त्यसतर्फ जाँदै छन्। सन् १९८८-८९ मा चीनसँग नेपालले केही हात हतियार किनेपछि १८ महिना लामो नाकाबन्दी अनि प्रजातन्त्रको आन्दोलनको सफलतापछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिल्ली पुगेका कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग राजाको समयमा भएको त्यो हतियार खरिदबारे सोधिएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र र उसको आफ्नै सुरक्षा आवश्यकताअनुसार नेपालले स्तरीय तथा सस्तोमा जहाँबाट हतियार पाउँछ, त्यँहीबाट किन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसको डेढ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा दिल्ली पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चीनसँगको हतियार खरिद गल्ती भएको उत्तर दिएका थिए।

सन् २००२ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले त्यहाँ बनेको ‘इन्सास’ राइफल किन्न दबाब दिएको थियो। माओवादीलाई सघाइरहेको भारत सरकारको त्यो दबाब उनले मानेनन्, त्यसको मूल्य उनले चुकाए।  संयोग राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीहरुसँग अडान लिँदा हालका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि त्यो बैठकमा उपस्थित थिए। उनी भट्टराईसँग निकट मानिन्छन्। के उनले उचित अडान लिन सक्लान् यसबारे?

भुटानी शरणार्थी मामिलामा थिलथिलो भएको नेपाली राजनीतिको मनोदशाकै बीच प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण एउटा असामयिक, अनावश्यक र डरलाग्दो अध्याय हो। नेतात्रय अर्थात देउवा, ‍ओली र प्रचण्डले राजनीतिबाट सन्न्यास लिँदै छानबिनलाई अघि बढाउन तथा राजनीतिले पूर्णरुपमा जनताको घृणा र तिरस्कार आकर्षित नगरोस् भन्ने चाहना मुलुकमा बढ्दै जाँदा यो भ्रमणले संवेदनहीनतामात्र प्रदर्शन गर्छ। सत्ताबाट विलासिता अनि जवाफदेहीता बिनाको शक्ति उपभोग गर्न पल्केका नेताले यो चाहनालाई गम्भीरतासाथ लिने छैनन्। फेरि पनि एउटा कमजोर अनि अरुको दबाब थेग्नसक्ने अवस्थामा नरहेका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने माग संसद र आम नागरिकले राख्न सक्छन्, राख्नुपर्छ।

अहिलेको पहिलो आवश्यकता शरणार्थी प्रकरणसँगै अरु ठूला भ्रष्टाचारको सत्यतथ्य छानबिन राजनीति र सत्ताको उच्चतम तहबाट शिघ्र गतिमा हुनुपर्छ भन्ने हो। किनकि भ्रष्टाचारको मुहान माथि हुन्छ र त्यो सधैँ माथिबाट तल झर्छ। मुहान सफा भएमा तलतिरको बहाव सङ्‌लिँदै जान्छ।

जेठ १२, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्