विराटनगरमा कोसी प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन सुरु

मोेरङ – प्रदेश नामकरणविरुद्धको आन्दोलनसँगै विराटनगरमा कोसी प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ।
अधिवेशनमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सांसदले प्रदेश नामकरणको विषयमा धारणा राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले आन्दोलनरत पक्षसँग यथाशीघ्र वार्तामा बोलाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले प्रदेश सभा भवनबाहिर जुलुसमा भएका मनिस कहाँका हुन् भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले भने, ‘यहाँ बैठक बसिरहँदा बाहिर जुलुस निकाल्ने कहाँका हुन्। उनीहरूको माग हामीले सुन्ने कि नसुन्ने। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?।’
‘आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गराउन केन्द्र सरकार, विपक्षी दल कसले रोक्यो,’ उनले भने, ‘आन्दोलन चर्काएर केन्द्रीय सरकारको प्रहरीको टाउको फुटाएर समाधान गर्नुपर्ने हो। अहिले नै समस्या समाधान नहुँदा अझ मुठभेड हुनेछन्।’

 त्यसैगरी, कांग्रेसका समशेर राईले राजनीतिलार्ई निकास दिने वा अझ द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।
राईले प्रदेश सरकार जिम्मेवार ढंगबाट अघि बढ्दै प्रदेश सरकारले वार्र्ताको पहल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारमा रहेर नामको पक्षमा मत हाल्ने र सडकमा पहिचानको पक्ष उभिने दललाई उनले दोहोरो चरित्र त्याग्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘नामको पक्षमा मतदान गरे र सडकमा पहिचानकोे पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने काम गर्छ। सोही दल फेरि पनि सरकारमा जोडिरहन्छ। यो प्रवृृत्तिबाट बाहिर निस्कनु आवश्यक छ।’

हरेक आन्दोलनलाई द्वन्द्वबाट निकास दिन नसकिने बताएका राईले भने, ‘आन्दोलनलाई राजनीतिक हिसाबले निकास निकाल्न सरकारको चेत फर्कियोस्। नत्र आन्दोलन सडकबाट मात्र हँुदैन सदनबाट पनि हुन्छ भन्ने सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छु।’
बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जगेबुले नामाकरणमा सरकारले दम्भ प्रस्तुत गरेको बताए।

उनले भने, ‘बहुमतको आधारमा प्रदेशको नाम पास गरी कार्यान्वयन गर्‍यौँ। बहुमत रहँदै गर्दा बहुमतको आडमा अल्पमतको कदर गर्न चुक्यौँ। बहुमतको आधारमा काम अघि बढाउँदै गर्दा कस्तोे प्रकारको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्‍ यौँ, उनले प्रश्न गरे,’ उनले भने, ‘मानिसले बोल्न नपाउने, हकअधिकारको कुरा गर्न नपाउने, त्यसलाई दमन गरिराख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? साँच्चै हामी अपराधीझै जेलमा कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। बाहिरको आवाजलाई शान्त गर्नका लागि प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न वार्ता टोली बनाएर अघि बढ्नु उत्तम हुनेछ।’

सोही क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद तारादेवी ढकालले जारी आन्दोलन प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री मात्र जिम्मेवार नभएको बताइन्। सांसद ढकालले प्रदेशको नामका लागि केन्द्रीय सरकार समेतको सरसल्लाहमा नामकरण गरिएको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको आन्दोलनलाई अविलम्व वार्ताबाट सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। अहिलेको समस्यालाई वार्ताबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

जेठ १४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्