गणतन्त्र दिवसको औचित्य

मुलुकको समग्र विकास, जनतामा समृद्धि, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पार्ने उद्देश्यले हुने र ल्याइने परिवर्तनलाई स्वभाविक अनि समयानुकुल आवश्यकता मानिन्छ। त्यस प्रकारको उद्देश्यमा भएका परिवर्तनहरुले राष्ट्रको इतिहास, धर्मसंस्कृति, सभ्यता, मौलिक पहिचान र अखण्डतालाई सुरक्षित बनाउँछ साथै नागरिकको जीवनशैलीमा समेत सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ। नेपालमा भएको हरेक परिवर्तनहरुमा भने यसप्रकारको उद्देश्य र लक्ष्यमा निहित थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्र एकीकरण गर्ने क्रममा नै वर्तमान नेपालको दुरावस्थाको आँकलन गरेर नै होला, नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको संज्ञा दिंदै दक्षिण छिमेकी धुर्त र विस्तारबादी अनि उत्तरतर्फलाई बुझ्नै नसकिने रुपमा संकेत गरेका थिए। त्यसैगरी पश्चिमाहरुको साम्राज्यबादी नीतिलाई बुझेर नै नेपालमा आफ्नो गतिविधि बढाउनकै लागि ब्यापारीका रुपमा प्रबेश गरेका पादरीहरुलाई देश निकाला समेत गरेका थिए। त्यसैका प्रतिशोधमा अंग्रेज जनरल कर्कपेट्रिक र केपुचिन पादरीहरुले भ्रमपूर्ण इतिहास लेखेर नेपाली समाजमा साम्प्रदायिक द्वेष र बिखण्डनका बिषवृक्ष रोपिदिएका थिए। अहिले त्यही बिषबृक्षले जरा फैलाएको अवस्था छ।

धर्मको आवरणमा साम्राज्यबाद लाद्ने त्यसपछि भूरणनीतिक लक्ष्य हासिल पनि गर्ने अनि अर्थतन्त्रका मेरुदण्डमा कब्जा जमाउने पश्चिमा मिशनरी र नेपालको भूराजनीतिक नक्सालाई खुम्च्याई आफ्नो भूराजनीतिक नक्साभित्र पार्ने साथै शासन र सत्तामा समेत आफ्नो सुक्ष्म व्यवस्थापनमा राख्न चाहने दक्षिणी शक्तीबीच नेपाल मामलामा ज्वाइण्ट अपरेशनल युनिटको गठन पश्चातको कार्यगत एकताबाट निश्चित गरिएको कपटपुर्ण खेल अन्तरगत २०४६, २०५२ फागुन १ र २०६२/६३ को रचना भएको थियो। अझ भन्नुपर्दा २००७ सालपछि भारतका नेहरुले तयार पारेको डक्ट्रिनलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै गर्दाको परिणाम पनि हो। २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०१७ साल मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको प्राण लगभग गइसकेको अवस्थामा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संजिवनी बुटीबाट निर्मित जल छर्केर बचाएको नेपाललाई २०२८ सालबाट फेरि मन्दबिष पिलाउन थालेपछि २०३६ मा त्यो बिष छिप्पिएर देखा पर्‍यो। त्यसलाई पनि राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह मार्फत उपचार गरे।

सके सिक्किमिकरण गर्ने नसके भुटानी मोडलमा ल्याउने त्यो पनि सम्भव नभए हालकै शैलीको गणतन्त्र ल्याइदिने उद्देश्यसाथ पहिला नेपालका सबै कम्युनिष्टहरुलाई संयुक्त बाममोर्चा गठन त्यसपछि उक्त बाममोर्चासँग नेपाली कांग्रेसको मिलन गराई भारतीय चन्द्रशेखर र सिताराम यचुरीले २०४६ फागुन ७ गते चाक्सीबारीमा कांग्रेस कम्युनिष्टहरुको रोहबरमा पानसमा बत्ती बाली आन्दोलनको उदघाटनपश्चात संयुक्त जनआन्दोलन कमिटी निर्माण भएको थियो। तर राजा बीरेन्द्रले सुझबुझपुर्ण ढंगले बिदेशीसँग झुक्नुभन्दा आफ्नै नेपाली नागरिकसँग झुक्ने विचारले संबैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय ब्यवस्थामा सहमति गरी पञ्चायती ब्यवस्था बिघटन गरेर भए पनि मुलुक बचाउने प्रयास गरेका थिए। यस ब्यवस्थाबाट पनि दक्षिण छिमेकीको स्वार्थ आंशिकरुपमा पूरा भयो तर नागरिकता लगायत थुप्रै प्राकृतिक स्रोतसाधनमा कब्जा जमाउन नसकेको र नेपालले अन्य तेस्रो मुलुकहरुसँग सिधै कूटनीतिक सम्बन्ध  स्थापित बढाउँदै जाने कुरामा रोक लगाउन त्यसैगरी पश्चिमा मुलुकहरुको चाइनालाई घेर्ने भूरणनीतिक योजना र नेपललाई ईशाईकरण गर्ने काममा २०४७ को संविधान बाधक भएपछि २०५२ फागुन १ को डिजाइन दिल्लीमा नै गरी सशस्त्र युद्धको लागि माओबादी छापामारहरुलाई भारतको देहरादुनस्थित चक्रता क्याम्प तालिम, हतियार, राशनपानीको ब्यवस्थाको साथै प्रचण्ड बाबुरामहरुलाई भारतीय सरकारको सुरक्षासहित पाल्ने काम भएको थियो। स्वदेशी बिदेशी मिलेर डिजाइन गरी २०५८ जेठ १९ मा नारायणहिटी दरबारको अकल्पनीय घटना गराएपछि राजसंस्थाबारे आम नेपाली नागरिकमा गलत सूचना सम्प्रेषण गराउन पनि बिदेशी मिशन नै लागिपरेको थियो। कथित माओबादी जनयुद्धको डिजाइन र उनीहरुलाई पुर्‍याएको सहयोगबारे सार्कशिखर सम्मेलनको कार्यक्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले जिज्ञासा राखेपछि दक्षिण पश्चिम झस्केका थिए।

राजासँगै सवारी टिममा सहभागी पत्रकार पी खरेलका अनुसार कांग्रेस आइ नेता एवं तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भुटानी मोडलमा बस्ने अर्थात नेपालको रक्षा, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय भारतलाई सुम्पने भए सबै कुरा मिल्ने र जनयुद्द रोकिदिने प्रस्ताव गर्दा राजाले अस्वीकार गरेका रहेछन्। तत्पश्चात इण्डोपश्चिमा मिशनकै पहलमा २०६२ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी बाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरु र माओबादीको बीचमा दिल्ली १२ बुँदे सहमति गराई २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको खाका तयार भएको थियो। उक्त आन्दोलनको लागि क्षेत्रहरु भाग लगाई दक्षिण पश्चिमले ठूलो मात्रामा खर्च ब्यहोरेको कुरा आयातित लोकतन्त्रको स्थापनापछि छरपस्ट भएकै हो। त्यसपछि पनि संबिधानसभाको निर्बाचन नजिकिँदै गर्दा भारतले आफ्नो दूतलाई राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्न पठाई उक्त भुटानी मोडलकै प्रस्ताब फेरि पनि दोहोर्‍याउँदै उक्त कुरामा सहमति हुने हो भने संबिधानसभाको निर्बाचन रद्द गरिदिने कुरालाई राजाले ठाडै अस्वीकार गरेका रहेछ र त्यसपछि मात्र संबिधानसभाको निर्बाचन निश्चित तय गरी निर्बाचन सम्पन्न भई २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा भएको हो। संबिधानसभा निर्बाचनबाट ठूलो दलको रुपमा उदाएको माओबादी सरकारमा गएपछि मुलुकको अवस्था बदल्नतिर लागेनन् बरु सबैखाले राष्ट्रिय धरोहरहरु भत्काउने र निमिट्यान्न पार्ने प्रयत्नहरु गरे। माओबादीकै सरकार हुँदा सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय एयरमार्शल राख्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिन्छ। नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदुत रञ्जित रेले नेपाललाई भुटानी मोडलमा लैजान ढिला भयो भनी किताब लेख्छन् र त्यो किताब नेपालको पाँचतारे सोल्टी होटलमा प्रचण्डले विमोचन गर्दै अन्तर्क्रिया गर्छन्। बिशेषगरी दिल्ली १२ बुँदे मार्फत नेपालको राजकीय सत्ताको चाबी अन्यत्र बुझाएपछिको दिनमा नेपालले के के गुमायो भन्ने फेहरिस्त लामो हुन आउँछ।

उद्याेगधन्दा कलकारखा समाप्त भइसकेकाे र कृषियाेग्य जमिन समेत बाँकी छैन । नदीनालाहरुपनि लगभग भारतलाई सुम्पिसकेकाे र चुरेक्षेत्र समेत जिम्मा लगाउंन राष्ट्रिय सहमति गरिसकेका छन् । हिन्दु सनातनहरुकाे ८२% बाहुल्य भएको मुलुककाे प्रधानमन्त्रीले काेरियन मुनकाे युनिफिकेशन चर्चकाे कार्यक्रममा ७ दिनसम्म भाग लिएर जनप्रतिनिधिहरुलाई जाेडीमा उपस्थितकाे उर्दी जारी गरी हाेलिवाइन पिउने र पिलाउने काम गरिसके ।

आज हामीसँग हाम्रो भन्ने चिज केही बाँकी छैन नै, नागरिकको जीवनशैलीमा नकारात्मक अवस्था बढ्दैछ। नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता पूर्णरुपमा अपमानित र असुरक्षित भएको छ। मुलुक पूर्ण रुपमा परनिर्भरताको खाडलमा जाकिएको छ। धर्मसंस्कृति, सभ्यता र मौलिक पहिचान तथा राष्ट्रिय धरोहरहरु क्षतबिक्षत भएको अवस्था छ। युवाशक्तिलाई मुलुकमै गरिखाने अवस्था समाप्त भई बिदेशिन बाध्य भएको छ। जातीय र क्षेत्रियताको नाममा राष्ट्र र समाजमा बिखण्डनको रेखा कोरिएको छ। पुँजी र मुलुकको दक्ष जनशक्ति पलायन हुनेक्रम बढ्दो छ। बिदेशी शक्तिकै आडमा दलका नेताहरुले व्यापक भ्रष्टाचार गरेर मुलुक लुटेका छन्।  दण्डहीनता,अराजकता,अनुशासनहीनता र अपराधले पराकाष्ठा नाघेकाे छ। राज्यकाे संयन्त्रहरु न्यायलय,अख्तियार,निजामति र प्रहरीमा अति राजनीतिकरणले थिलथिलाे पारेकाे छ साथै निकम्मा र बदनाम भएको छ । भूराजनीतिक चपेटा र अन्तराष्ट्रिय राजनीतिकाे दाउपेचबाट बच्न सक्ने अवस्था अब लगभग सकिएकाे छ र अहिले अमेरिकन सेनाहरुले नेपालमा गतिविधि बढाउन थालिसकेकाे छ उदाहरणकाे रुपमा बझाङ जिल्लाकाे माझा र सुनकाेटमा देखिइसकियाे । विदेशीकै आडभराेसामा दलका कार्यकर्ता र नेताले जनसाधारणलाई काबुमा राख्न सफल भएकै कारण मुलुक मारिँदा र बेचिँदा समेत नागरिकहरु चुँ समेत बाेल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मुलुकभरकाे सावर्जनिक तथा सरकारी जग्गाहरु दल र नेताहरुले बेचेर खाइसके।

उद्याेगधन्दा कलकारखा समाप्त भइसकेकाे र कृषियाेग्य जमिन समेत बाँकी छैन । नदीनालाहरुपनि लगभग भारतलाई सुम्पिसकेकाे र चुरेक्षेत्र समेत जिम्मा लगाउंन राष्ट्रिय सहमति गरिसकेका छन् । हिन्दु सनातनहरुकाे ८२% बाहुल्य भएको मुलुककाे प्रधानमन्त्रीले काेरियन मुनकाे युनिफिकेशन चर्चकाे कार्यक्रममा ७ दिनसम्म भाग लिएर जनप्रतिनिधिहरुलाई जाेडीमा उपस्थितकाे उर्दी जारी गरी हाेलिवाइन पिउने र पिलाउने काम गरिसके । युवाशक्तिलाई विदेशमा राेजगारमा बेचेर प्राप्त रेमिट्यान्स अनि नागरिककाे टाउकामा करमाथि कर थपेर यति सानाे मुलुकमा ९४५ सांसद मन्त्री र तिनका स्वकीय सचिव, सचिवालय, ८ राष्ट्रपति, ८ प्रम, ८ सभामुख, ६ हजार भीआइपी र करिब ३३/३४ हजार जनप्रतिनिधिलाई रोजगारी दिँदै अनगिन्ती सुविधाहरु उपलब्ध गराइएकाे छ। यतिले मात्र नपुगेर काठमाडौँमा आलिसान महल भएका सांसदहरुलाई घरभाडा उपलब्ध छ । नेताहरुका श्रीमती, सासु ससुरा,जेठान,सालासाली,ज्वाइँ र भाञ्जाभाञ्जीकाे बिदेश उपचार राज्यकाेषबाट खर्छ भएको छ भने सर्बसाधारण नागरिकले सिटामाेल नपाउने अवस्था छ । खर्बाैँ बाँडिएकाे कृषि अनुदान वास्तविक किसानले नपाई दलका कार्यकर्ता र दलालहरुलाई उपलब्ध भएको छ । पूर्ब राष्ट्रपतिदेखि नेता कार्यकर्तासम्मलाई आर्थिक सहायताकाे नाममा खर्बाैँ रकम राज्य काेषबाट खर्च भइसकेकाे छ । वर्तमान नेपालकाे अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने हाे भने लगभग असफल राष्ट्रकाे बाटाेमा अगाडि बढेकाे अवस्थामा जेठ १५ गतेकाे गणतन्त्र दिबसकाे कुनै औचित्य देखिंदैन।