मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता संशोधनप्रति बारको आपत्ति

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएसनले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा गरेको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले गत वैशाख २० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ (१) मा गरेको संशोधन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६(५) मा भएको संशोधनप्रति एशोसिएशनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘कार्यविधिको दफा १५५(१) मा रहेको साविकको कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय भएको भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा प्रचलित कानूनबमोजिम एक वर्ष या एक वर्ष कम सजाय हुने कुनै कसुरमा भनी गरिएको हालको संशोधनले साविकको व्यवस्थालाई संकुचन गरेको छ।’

विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘न्यून सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई सुधिने प्रतिबद्धता सहित राजश्वमा योगदान गराई निजहरुलाई सामाजिक जीवनमा पुर्नस्थापित गर्न गराउन दण्डको निरोधको प्रणालीभन्दा सुधारात्मक प्रणालीमा जानु बढी उपयुक्त हुने भएकोले हालको एक वर्ष वा एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा साविकको एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय भएको भन्ने व्यवस्था नै बृहत् र प्रभावकारी रहेको नेपाल बार एशोसिएशनको ठहर छ।’

‘आफूले गरेको कसुरमा पश्चाताप गरी सुध्रने प्रतिवद्धता जनाउने न्यून सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई नियमानुसारको नगद जम्मा गरी सहज एवं सरल रुपमा थुनामुक्त हुने र समाजमा पुनःस्थापित गर्ने गरी सुधारात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न साथै नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक अवस्था मूल्य मान्यता र परम्परा नागरिक विचको सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी जनजीवनलाई सहन तत्याउन उक्त अध्यादेशको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न एशोसिएशन माग गर्दछ,’ बारले भनेको छ।

जेठ १९, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्