मुलुकमा खलनायकहरुको बिगबिगी, जाग्दै जनता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत यात्राको दिनयताका दुई प्रमुख दृश्य हेरौं। पहिलो, दाहालको भव्य स्वागत दिल्लीमा। दोस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध मुलुकका सडक र सामाजिक सञ्जालमा चर्किएको नारा, राष्ट्रघात अथवा गद्दारीको आरोप। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको गोप्य सहमति अन्तर्गत विवादास्पद नागरिकता विधेयकमा दाहालको दिल्ली प्रस्थानभन्दा एक घण्टा पहिला त्यसमा पौडेलको हस्ताक्षर भएको बुझ्न सकिन्छ।

नागरिकता विधेयक कानुनी तथा अनेक कारणले विवादित दस्तावेज हो। नेपालको कुनै पनि नागरिक नागरिकता र उसको नागरिक हकबाट बञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता सिद्धान्तत: सबै दलहरुले सुगाजस्तै रट्दै आएका छन्। तर, त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे दलहरुसँगै विज्ञहरुसँग परामर्श गरी सहमतिको दस्तावेज ल्याउने प्रयास कुनै सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन।

खुला सीमा भएको नेपालमा स्वभाविकरुपले विविध परिस्थितिमा बसाइँसराइसँगै वैवाहिक सम्बन्ध हुने हुँदा उनीहरुको नागरिक हैसियत कस्तो हुने, उनीहरुको चाहनालाई राज्यले कुन तहसम्म अनुमोदन गर्ने, उनीहरुका बालबच्चाको हैसियत के हुने, एउटा पक्ष हो। त्यस्तै अबको जमानामा वैवाहिक सम्वन्ध सीमा जोडिएका मुलुकभन्दा टाढा पनि हुने गरेको अवस्था छ। विवाह गरेर जाने महिला, भित्रिने महिला, विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरेपछि उनीहरुको यहाँ बस्ने चाहना (केही पश्चिमा जगतमा समलैंगिक विवाहसँग ‘पार्टनर’को हैसियतले पनि मान्यता पाएको र नेपालमा पनि त्यो परिस्थिति आउने सम्भावना)  आदि विषयमा गम्भीरतासाथ बहस गरिएकै छैन।

संसद्को सम्बन्धित समितिले गरेको सिफारिसलाई समेत दस्तावेजमा उल्लेख गर्न अस्वीकार गरी तयार विधेयकलाई यसअघिकी राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले एकपल्ट हैन, दुई-दुईपल्ट रोकेकी र विधेयक प्रक्रिया सुरु गर्ने यसअघिको सदनको स्वभाविक मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पौडेलको अपारदर्शी कदमले उनको अर्थात गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थामा आसिन व्यक्तिको पतन अवश्यम्भावी बनाएको छ।

हिमाल, पहाड र तराईका नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट कसरी बञ्चित नगर्ने र यो विषयलाई कुन हदसम्म अन्य मुलुकहरुभन्दा उदार बनाउने भन्ने विषयमा समेत बहसमा त्यसरी नै बन्देज लगाइयो, जसरी संविधान पारित गर्ने प्रक्रियामा। तर, मुलुकका दलहरु, तिनका नेता तथा सांसदमा एउटा साझा पूर्वाग्रह र अपूर्णता छ, तिनको एजेन्डामा। आफूले चाहेको बिषय बिनाप्रक्रिया र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट आए पनि स्वीकार्य हुने र नचाहेको कुराको विधि र प्रक्रियासम्मत तरिकाबाट निर्क्योल होस् भन्ने चाहना पनि उनीहरु राख्दैनन्। सुवास नेम्वाङ निमित्त पात्र भई लादिएको धर्म निरपेक्षता, उनैको गैरसंवैधानिक अग्रसरताबाट भित्रिएको गणतन्त्रमा भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीको निर्देशनमा निमित्तपात्र कृष्णप्रसाद सिटौला बनेका थिए। सांसदहरुले ताली बजाएर आफ्नो अरौटे राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेका थिए। अहिले विवादित विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको भरपाई किन आवश्यक पर्‍यो दाहाललाई दिल्ली जानुपूर्व? विधेयक अनुमोदनको शैली असंवैधानिक र राष्ट्रिय सम्वेदनशील स्वार्थ बोकेका विषयमा देखाइनुपर्ने राष्ट्रिय तथा सामूहिक चरित्र विवादित छ। त्यसको दण्ड पौडेल र दाहालले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ तत्काल।शीतलनिवासमा बसेको व्यक्तिलाई ‘राष्ट्रदोही’ भनी सडकमा नारा लाग्नुको अर्थ के होला? भोलि स्पष्ट हुने छ।

सवाल नागरिकताको त हुँदै हो। त्योसँगै दाहाल अहिले अमेरिका र भारतलाई रिझाउन लागिपरेका छन्। त्योसँगै चीनसँग असहज कूटनीतिक शैली पनि अपनाउँदै छन् उनी। दाहाललाई आफ्नो बचाउका लागि द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी र अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा आफैँ हेगमा उभिनुपर्ने सम्भावना रोक्न भारतसमक्ष लम्पसार पर्नु उनको विवशता हो।

सवाल नागरिकताको त हुँदै हो। त्योसँगै दाहाल अहिले अमेरिका र भारतलाई रिझाउन लागिपरेका छन्। त्योसँगै चीनसँग असहज कूटनीतिक शैली पनि अपनाउँदै छन् उनी। दाहाललाई आफ्नो बचाउका लागि द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी र अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा आफैँ हेगमा उभिनुपर्ने सम्भावना रोक्न भारतसमक्ष लम्पसार पर्नु उनको विवशता हो। त्यसैले पटक-पटक १२-बुँदेको समर्थन मार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दैछन् उनी। १२- बुँदे मार्फत भारत सरकारले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गराएको, त्यसका लागि पश्चिमा अनुमोदनमा निर्णायक सहयोगी भूमिका खेलेको र उसले ‘आतंकवाद’ सँग सहकार्य गरेको तथ्य सार्वजानिक जानकारीको विषय हो। दोस्रो, दाहाललाई अहिले नेपालभित्र हिन्दु अधिराज्यको माग चर्केको, राजा ज्ञानेन्द्रको लोकप्रियता बढ्नुका साथै उनले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने अभियान अघि बढाएको सन्दर्भमा भारतीय जनता पार्टीसमक्ष हारगुहार गर्नुलाई उनले आफू अनुकुल मानेका छन्। उनलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, माधव नेपाल, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र १२-बुँदे हस्ताक्षरकर्ता चित्रबहादुर केसीदेखि नारायणमान बिजुक्छेसम्म सबै उनको जस्तै असहजतामा छन्।तर यसपल्ट जनता संगठितरुपमा सांकेतिक विरोधमा उठिसकेका छन्। रामचन्द्र पौडेल नै निशाना बनेपछि त प्रचण्ड स्वत: सती जानुपर्ने बाध्यता आउने नै छ।

प्रचण्ड फर्केयता एमालेले अहिले जति विरोधको तेबर देखाए पनि अन्तत: उसले या त १२-बुँदेका लागि क्षमा याचना गर्नुपर्ने छ, या दाहाल र उनको राजनीतिसँग आफ्नो गर्धन जोडिएको तथ्य स्वीकार गरी उनको समर्थनमा उभिनु पर्ने छ। अर्थात रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, दाहाल र केपी ओली एकै ठाउँमा उभिएर जनताको प्रतिकार गर्नुपर्ने छ।

नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिइने सम्भावना पर्याप्त छ। तर, जुन अदालती प्रशासन प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध आएको निवेदन स्वीकार्न सक्दैन या दरपीठका लागि १० दिन लगाउँछ, त्यसले के खुट्टा टेक्ला? दोस्रो, जहाँ न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति तथा सुनुवाइमा दलीय भागबण्डा निर्णायक हुन्छ, अन्तत: त्यस न्यायपालिकाले राष्ट्रहितको पक्ष लिन सक्ला? राष्ट्रपतिको नै त्यो मनोदशा  देखिएकाले यी प्रश्नहरु आमजनताको मनमस्तिष्कमा बसेका छन्।

दाहालले दिल्ली जानुअघि ‘लगानी बोर्ड’ मार्फत एक चिनियाँ कम्पनीसँग उसले तमोर जलविद्युत परियोजना समय र सर्त अनुसार निर्माण नगरेकोमा स्पष्टीकरण मागेका छन्। भारतसँग थप दुई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी हुँदै गर्दा मनोवैज्ञानिक रुपमा उनले अर्को सन्देश दिएका छन्।सम्भवत: ‘बोआओ फोरम’ चीनकै राजदूतको सुझावअनुसार नगएको भन्ने उनको दाबी कूटनीतिक तहबाटै चुनौतीमा परेपछि दाहाल अब सन् २००२ जुनमा उनले र बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई दिएको लिखित आश्वासन मान्न बाध्य देखिएका छन्। अर्थात उनको पहिचानको जुन अवशेष थियो, त्यसलाई सम्भवत: नेपालीले बुझ्ने गरी यमुनामा सेलाएर आउनेछन् प्रचण्ड यसपालि।

नेपालमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुमाएको र केवल केपी ओली तथा देउवाको अप्रजातान्त्रिक कृपाले ३२ सांसदका नाइके प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन् प्रचण्ड। महत्वाकांक्षी तर कमजोर व्यक्ति बाहिरी जगतका लागि उपयोगी हुन सक्छन्, तर स्वतन्त्र मुलुकका लागि यस्ता व्यक्ति प्रत्युत्पादक वबन्न जान्छन्। प्रचण्डले त्यसलाई आफ्नै हकमा मात्र सावित गरेनन्, अन्य तीन ठूला नाइकेलाई पनि मुख्यरुपमा आफ्नै पंक्तिमा रहेको सावित गरे। तर, मुलुक रुने छैन यी नेताहरुको बिदाइ र सामूहिक पतनमा।