एकमा भर्ना भएका ६१ प्रतिशत विद्यार्थी १२ कक्षा पुग्दा गायब

नेपालगञ्ज – नेपालमा भर्ना अभियान तामझामसाथ गर्ने गरिन्छ। उमेर समूहका बालबालिकालाई भर्ना अभियानले समेट्छ पनि। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुरको तथ्यांकमा ५ वर्षका ९५.९ प्रतिशत बालबालिका भर्ना अभियानमा समेटिन्छन्। अर्थात्, नेपालको भर्ना दर ९५.९ प्रतिशत छ। उमेर समूहलाई नहेर्दा कक्षा १ मा कुल प्रवेश दर १२३ प्रतिशत छ। यो भनेको कोही ४ वर्ष या ६, ७ वर्षका पनि हुन सक्छन्।

नेपालमा उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिका मात्रै विद्यालयबाहिर छन्। यही ४ प्रतिशतलाई समेट्न सरकार लागि परेको छ। उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेका छन्।

भर्ना गराउन जति कठिन छ, त्योभन्दा कैयाैँ गुणा बढी उनीहरुलाई विद्यालयमा टिकाउनमा कठिनाइ भइरहेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, भक्तपुरका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीका अनुसार, एक कक्षामा ९५.९ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुँदा ३५ प्रतिशतमात्रै १२ कक्षासम्म पुग्छन्। ६१ प्रतिशत विद्यार्थी बीचैमा हराउने गरेका छन्। एक कक्षामा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थीले आधारभूत तह पूरा गर्ने गरेका छन्। तथ्यांकले एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी आधारभूत तहमै पुग्दा नपुग्दै हराउने गरेको देखिएको छ।

भर्नामा सफल रहेपनि गुणस्तर र टिकाउमा नेपालको शिक्षा प्रणाली नै कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। विद्यार्थी र अभिभावकलाई शुरुवातमा फकाउन सफल रहेपनि कक्षा कोठामा बच्चालाई खुशी बनाउन सकेको देखिँदैन। देशको समृद्धि कक्षा कोठामा बच्चा हाँस्दा हुन्छ भन्ने गरिए पनि कक्षाकोठाबाटै विद्यार्थी भागिरहेका छन्। बीचैमा विद्यालय छाड्ने (ड्रपआउट) को यो डरलाग्दो अवस्थालाई सुधार्न सरकारले आकर्षक कार्यक्रममा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ।

भर्ना अभियानमा खटिने जनप्रतिनिधि र शिक्षकले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याइसकेपछि बेवास्ता गर्दा यस्तो भइरहेको छ। बालबालिकालाई काममा लगाउने, बाल विवाह, आधारभूत तह सकिएपछि विद्यालय टाढा भएकाले नजानेलगायत समस्याले ड्रपआउट बढेको बताइन्छ।

नेपालमा ७२ लाख ५९ हजार ३ सय १२ विद्यार्थी छन् भने एक लाख ५७ हजार ३ सय ५४ जना शिक्षक छन्। पहाडमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै र तराईमा शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थी बढी  छन्।  सरकारले विद्यार्थीलाई टिकाइ राख्न आठ अर्ब बराबरको खाजादेखि २९ करोड रुपैया सेनेटरी प्याडमा खर्च गरिरहेको छ। आठ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। नमुना विद्यालय बनाउने, प्राविधिक धारको विद्यालय सञ्चालन छन्। नेपालमा ४ सय २२ वटा नमूना विद्यालय र ५ सय ३७ वटा प्राविधिक धारका विद्यालय छन्। सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालयलाई पुर्‍याउने नीति अघि सारिएको छ।

पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विद्यार्थी टिकाउन यस्ता कार्यक्रम गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको राम्रो प्रभाव परिसकेको छैन। नेपालका ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्।

शिक्षा बिग्रिँदा समग्र क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने गरिन्छ। सरकारले शिक्षामा भने ठूलो बजेट छुट्याइरहेको छैन। शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने आवाज उठिरहदा ११ प्रतिशत छुटिने गरेको छ। शिक्षामा ८६ प्रतिशत बजेट नेपाल सरकार र १४ प्रतिशत बजेट दाताले लगानी गरिरहेका छन्।