‘पाकिस्तान र अफगानिस्तान विश्वकै खाद्य अभावका ‘हटस्पट’ बन्ने जोखिममा’

काबुल – दक्षिण एशियाली मुलुक पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा आर्थिक एवं राजनीतिक सङ्कट गहिरिदै जाँदा दुवै देश विश्वकै खाद्य अभावका ‘हटस्पट’ बन्ने जोखिम बढेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी)ले पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा बढिरहेको खाद्य असुरक्षालाई दृष्टिगत गरी त्यो आगामी महिनाहरूमा अझ चर्किने सम्भावना रहेको जनाउँदै दुवै राष्ट्रलाई अभावको केन्द्र (हटस्पट) बन्नसक्ने प्रारम्भिक चेतावनी  दिइएको खामा प्रेसले जनाएको छ।

खाद्य सुरक्षासम्बन्धी एफएओ र डब्ल्युएफपीले संयुक्त रूपमा प्रकाशन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानका बारेमा चेतावनी दिइएको छ।

ती देशमा खाद्यान्नको सञ्चित घट्दै गएको, दुई दशक लामो द्वन्द्वले अस्तव्यस्त भएको अफगानिस्तानको राजनीतिक प्रणाली, तालिवान सत्तामा आएपछिको अवस्था, विषम भूगोल एवम् जलवायु, अघिल्लो वर्षको बाढीबाट पाकिस्तानको कृषि क्षेत्रमा भएको व्यापक क्षति, जारी राजनीतिक एवं आर्थिक सङ्कटले खाद्य असुरक्षा बढाएको स्वतन्त्र पत्रकार नोमान हुसेनले खामा प्रेसलाई बताएका छन्।

डब्ल्युएफपीको प्रतिवेदनमा मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, इथियोपिया, केन्या, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र सिरिया र म्यान्मारलाई पनि खाद्य अभावको उच्च जोखिम रहेका देशका रुपमा चित्रण गरिएको छ। खाद्य असुरक्षा भएका यी सबै देशको जनजीवन दुईछाक भरपेट खान नपाएर कष्टकर हुने चेतावनी दिइएको छ।

अहिले नै अफगानिस्तानका ७० प्रतिशत जनताको यस्तो अवस्था छ। सन् २०२१ को अगष्टमा तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि अफगानिस्तान असुरक्षित भएको छ। अन्तरराष्ट्रिय समुदायले तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिएको छैन।

राजनीतिक उथलपुथलका अतिरिक्त पाकिस्तानलाई उसको अहिलेको आर्थिक अवस्थाबाट पार लगाउन अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वित्तीय सहायता ‘प्याकेज’मा विगत सात महिनादेखि विलम्ब भएको छ। प्रतिवेदनमा देशको उत्तरपश्चिममा बढ्दो असुरक्षाको बीच आगामी अक्टोबरमा हुने आमचुनाव अघि राजनीतिक सङ्कट र नागरिक अशान्ति अझ चर्कने आँकलन गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव र पाकिस्तानी मुद्राको अवमूल्यनले पाकिस्तानको आयात क्षमता घटेको छ। अत्यावश्यक खाद्यवस्तु र ऊर्जाको अकल्पनीय मूल्यवृद्धि लाखौँ पाकिस्तानी मारमा परेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले पनि देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर भएको छ। रासस/एएनआई