‘महानगरले निजी विद्यालयलाई सौतेनी व्यवहार गर्नु भएन’ (भिडियो)

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत जेठ १० गते १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र त्यसको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसारको विवरण पेश नगर्ने ३४२ वटा विद्यालयको सूची अहिले प्रकाशित गरेसँगै निजी विद्यालयमा एउटा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।

महानगरले ती विद्यालयलाई जेठ २८ गतेभित्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पठाउन र प्रकाशित गर्न अन्तिम समयसीमा महानगरले दिएको थियो। त्यसबेलासम्म पनि विवरण नबुझाएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ अनुसार विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द अथवा प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेशन (प्याब्सन)ले कसरी हेरिरहेको छ? यसै वरिपरि बसेर प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगनासँग देश सञ्चारका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत जेठ १० गते १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र त्यसको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसारको विवरण पेश नगर्ने ३४२ वटा विद्यालयको सूची अहिले प्रकाशित गरेको प्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ?

समयसीमाभित्र उहाँहरुले पठाउनु पर्थ्यो। तर नपठाएको पाइयो। सार्वजनिक सूचना नै आएपछि नपठाएकै भन्नु पर्‍यो। अब हामीले विवरण पठाउन निर्देश्न दिइसकेका छौँ। उहाँहरुले थप तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण बुझाउनु हुन्छ। हाम्रा सदस्य विद्यालयहरुले पठाउनुहुन्छ।

समयसीमाभित्र विवरण पठाउन किन ढिलाइ भएको होला?

विद्यालयको आ–आफ्नै समस्याहरु छन्। फेरि यो भर्नाको समय भएर पनि विवरण पठाउन ढिलो भएको हुन सक्छ। अहिलेको विषय परिस्थितिले पनि होला सबै अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गरिसक्नु भएको छैन। फेरि बच्चा भर्ना नभइकन पनि बच्चाहरु स्कुलमा आउने भएकाले तत्काल निर्णय लिन गाह्रा हुने हुन्छ। छात्रवृत्तिको पनि निश्चित समयभित्र आह्वान गरिएको हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि को–कोलाई दिने भन्ने कुरा विद्यालय व्यवस्थापनको बैठकबाट निर्णय गरिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायभित्र पठाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै कारणले ढिलाइ हुन सक्छ।

यस कुरामा प्याब्सन गम्भीर हुनुपर्ने होइन र?

हाम्रो चैत महिनाको स्टेटमेन्ट हेर्नु भयो भने स्पष्ट छ। हामीले के–के गर्ने भन्ने सबै कुरामा गम्भीर छौँ। भर्ना, कक्षा, विद्यार्थी, सबै कुरामा गम्भीर छौँ। अब अटेरी गर्ने नमान्ने विद्यालयलाई त हाम्रो नियमन गर्ने संयन्त्र छ त्यसले अनुगमन गर्छ। नमान्ने, नपछ्याउने र अटेरी गर्नेलाई त के विकल्प हुन सक्छ र?

१० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन किन निजी विद्यालय आनाकानी गरिरहेको छ? केले रोकिरहेको छ किन अटेरी गरिरहेका छौँ?

त्यस्तो होइन, यसका पछाडि दुई तीन कुरा छ। छात्रवृत्ति दिँदै गर्दा १० प्रतिशतमध्ये ६.६ प्रतिशत विद्यालय र ३.४४ चाहिँ नगरले, वडाले अभिभावकले विवरण पठाउने गरेको छ। त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ। त्यसो हुँदा त्यो विवरण आउन पनि ढिलो हुन सक्छ। अर्को कुरा प्याब्सनको छुट्टै धारणा पनि छ– त्यो के हो भने, हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएको विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा बेला पनि राज्यले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने हो। तर राज्यले उच्च शिक्षामा निजी विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीलाई त्यो सुविधा नदिएपछि हामीले लगानी गरेको त खेर जान्छ। हामीले यही माग गरिरहेका छौँ। १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनका लागि ९० प्रतिशत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्नका लागि पनि छात्रवृत्ति हुनुपर्छ भनेर हामी अदालतसम्म पुगिसकेका छौँ।

राज्यले निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नदिएकै कारण हो त यतिखेर १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन निजी विद्यालय अनकनाएको?

होइन, निजी विद्यालयले एक्लैले के रोक्न सक्छ? प्याब्सनको लडाइँ त सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। हामी यो कुरामा गम्भीर छौँ। हिजो पनि दिएको हो। भोलि पनि दिने हो। अब दुई दिनभित्रमा विवरणहरु जान्छ।

धनाड्य र पहुँचवालाका बच्चाको विद्यार्थीले नै बढी छात्रवृत्ति पाइरहेको सुन्नमा पाइन्छ, कति सत्य हो यो?

यस्तो हुन सक्छ तर सबैमा नहुन सक्छ। कम्तीमा २० प्रतिशत यस्तो हुन सक्छ होला तर सबैमा नहोला। बच्चाको पढाइको सुविधासँग मात्रै हुँदैन। बढी गुणस्तरीय पढाइको कुरा पनि हुन्छ। दलितको छात्रवृत्ति छ, न्यूरोडको सुनार आएर छात्रवृत्ति माग्नु हुन्छ। उहाँको कागजले त पाउँछ पनि।

महानगरपालिकाले यस्तो सूचना निकाल्छ भन्ने पूर्वजानकारी थियो कि?

सूचना निकाल्न पाइन्छ। आउँछ भन्ने पनि थाहा थियो तर विद्यालयको नामसहित आउला भन्ने अपेक्षा चाहिँ गरेको थिइनँ। सार्वजनिक जानकारी दिने उद्देश्यले निकालेको सूचना त स्वभाविक मान्नुपर्छ। तर विद्यालयहरुको नामसहित चाहिँ नआउनुपर्थ्यो।

महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न लागेको कामलाई तीव्रताका साथ लगिरहँदा प्याब्सनले कसरी लिइरहेको छ?

महानगरपालिकाको कामलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु। शिक्षामा सुधान गर्न खोजेको कोसिसलाई सकारात्मक लिइरहेको छु। केही केही विषय चाहिँ महानगरले पनि नबुझेको अवस्था छ। महानगर आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको सम्बन्ध संसारभरि छ। यस्तो महानगरमा सबैथोक हुन्छन्। र विद्यालयलाई त्यो स्ट्याण्डमा लैजान खोजेको राम्रै हो। तर निजी विद्यालयलाई मात्रै लखेट्न खोजेकोजस्तो लाग्छ। हामी पनि बदलिनु पर्छ। तर अहिलेको अहिले त बदल्न सकिन्न। अहिलेको अहिले परिवर्तन गर्न सकिन्न। केही कुराहरु चाहिँ सतही पनि जस्तो लाग्छ। अभ्यास र प्रयासहरु छन्।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले नियमसम्मत गरेको छात्रवृत्ति दिन अटेरी त गरिरहँदा प्याब्सनको भूमिका के रहन्छ?

एउटा निजी संस्था चलाउन गाह्रो छ। निजी विद्यालय छुट्टै चलेको होइन, गैरनागरिक भनेर व्यवहार गर्न पनि मिल्दैन। अहिले आर्थिक टेवामा त सबैभन्दा बढी निजी विद्यालयले पनि केही गरेको छ। आफूले बनाएको नियमभित्र समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सुशासनमा नरहनेलाई सुशासनमा ल्याउनु पर्छ। जो आउँदैन त्यसलाई अर्को विकल्प भयो। तर समानता हुनुपर्‍यो। अहिले १ सय १७ जनालाई रोजगारी दिएको छु। यो कुराको पनि रेस्पेक्ट हुनुपर्‍यो।

निजी विद्यालय नगरभन्दा बाहिर छैन नि। हामीलाई त उस्तै परे वडाले समेत चिन्दैन। निजी स्कुल चलाउने हो भनेर अर्कै नजरले पो हेर्ने गरिन्छ। हामीले राम्रो कुरालाई राम्रै भनिएको छ। स्कुल राम्रा बनाउन खोज्नु भएको छ। त्यो पर्छ पनि। तर सँगसँगै प्राइभेट अर्कै स्कुल हो भनेर व्यवहार गर्नु भएन। यो पनि उहाँकै हो। उहाँले नै निगरानी गर्ने पर्छ।

अहिले शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा भएकोले निजी विद्यालयलाई समदूरीमा राखेर काम गर्नु पर्छ। निजी विद्यालयले पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई सुधार गर्नुपर्छ। नियमक निकायले तोकेको पूर्वधारमा टेकेर जानुपर्छ। त्यो जान पनि तयार हो। र त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा पनि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको भूमिका हुन आवश्यक छ।