प्रचण्डको भारत भ्रमण र १५ वटा मुर्रा राँगा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण राजनीतिक दलहरुको आ-आफ्नो ‘माइन्ड सेट’ अनुसार विष्लेषणको विषय बनेको छ। सवभन्दा वढी उपहासको पात्र ‘मुर्रा’ नश्लको राँगो बनेको छ। संसद्‌मा उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन असमर्थ राँगो यति उपहासको विषय किन बन्यो प्रतिपक्षका प्रमुख नेताको मुखाराविन्दुबाट समेत? आश्चर्यको विषय बनेको छ। वास्तवमा भारतद्वारा १५ मुर्रा दिइनु संयोग या भारतको सहृदयता मानिनुपर्छ। तर, नेपालले अहिले उपहार पाउनुको श्रेय प्रधानमन्त्री दाहाललाई जान्छ केही हदसम्म।

पञ्चायतकालदेखि नै कृषिप्रधान नेपालमा उक्त पेशा र त्यसमा आश्रित कृषकहरु सम्मानित बनून् भन्ने नीतिगत ढाँचा अन्तर्गत राजा महेन्द्रले भूमिसुधार र सहकारीमार्फत मल वितरण र सहुलियत ऋण तथा असहज परिस्थितिमा खाद्यान्नका लागि धर्मभकारीको समेत व्यवस्था गरेका थिए। वास्तवमा, धर्म भकारी भारतमा गान्धीका निकटतम अनुयायी आचार्य विनोवा भावेले चलाएको ‘भूदान’ आन्दोलनको नेपाली रुप थियो।

त्यही मान्यतालाई थप आधुनिक हिसाबले अघि बढाउँदै राजा वीरेन्द्रको समयमा माटो, भूगोल र अन्न संस्कृति अनुकूल गाउँमा तदनुसारका पेशा अँगाल्न स्थानीय अगुवासँग परामर्श ‍गरिएको थियो। नीतिगत रुपमा मत्स्यपालन, मौरी पालन, डेरी विकासको विकेन्द्रीकरण, पशुपालन आदि पेशालाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र सहयोगसँगै कृषिमाथिको निर्भरता कम गर्न विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुसँग सहयोग स्वरुप उद्योगहरुको स्थापना भएको थियो।

यही चरणमा रामपुर कृषि तथा पशुपालन विश्वविद्यालयसँगै हेटौँडा, र पोखरामा वन अध्ययन विद्यालयको स्थापनासँगै स्थानीय विकासको तर्जुमा स्थानीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी भएको थियो। रामपुर कृषि विद्यालयले कृषि पेशालाई सम्मानका साथ अघि बढाउने र आर्थिक समुन्नति तथा समग्र समृद्धिमा उनीहरुलाई डोर्‍याउने जनस्रोत तथा विज्ञ उत्पादन गर्ने अपेक्षा थियो। उक्त संस्था विध्वशंकारी राजनीतिज्ञ उत्पादनको ‘ककपिट’ बन्ला भन्ने सोच योजनाकारहरुको थिएन होला।

त्यसलाई विश्वस्तरको ज्ञान र सीप केन्द्र बनाउन अमेरिकासँग नेपाल सरकारले आफ्नो आवश्यक्ता र प्राथमिक्ता अनुरुप आर्थिक, प्राविधिक तथा ‘एक्सचेञ्ज’ कार्यक्रम अघि वढाएको थियो। बि.सं. २०४० को दशकको प्रारम्भमा पशु व्यवस्थापन विभागलाई आधुनिक पशुपालन र उन्नतजातको ‘ब्रीड’ या नश्लसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

भारतसँग ‘मुर्रा’ भैँसी या राँगाको ‘प्रजाति’ को माग त्यसै समयदेखि औपचारिक रुपमा भएको हो। यी पृष्ठभूमिवारे अलिकति पनि ज्ञान हाम्रा ‘माननीयहरु’ लाई भएको भए मुर्रा संसद्‌मा उपहासको पात्र हुने थिएन। मुर्राको सदुपयोग कसरी होला, हेर्न बाँकी छ, तर संसद्‍मा उसलाई उपहास गर्ने माननीय र मुर्राबीच कसमाथि जनताको विश्वास छ, अथवा कसलाई जनताले बढी रुचाउलान्, त्यो लेख्न र भन्न त्यत्ति सहज नहोला तर सत्य सबैले बुझेका छन्।

प्रचण्डको यो औपचारिक भारत यात्रा अनेक हिसाबले अपूर्ण र आपत्तिजनक छ, तर, मुर्राको आगमन उल्लेख्य उपलब्धि हो। यसअघि पञ्चायत काल र पछि पनि भारत, अस्ट्रेलिया, कोरिया आदि मुलुकहरुवाट उच्च नश्लका पशुहरु आई नै रहेका हुन्। राजा वीरेन्द्रको ‘एसियाली मापदण्ड’ मा कृषि एउटा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता पेशा र सेक्टर थियो। खालि फरक यत्ति हो, अहिलेको सत्ताको प्राथमिक्तामा यी सेक्टर पर्दैनन्। भारतले दाहालको समयमा ‘मुर्रा’ उपहार किन दियो, यो अर्को पक्ष हो। तर मुर्राको उपहास असंसदीय, अमर्यादित र संवेदनहीन प्रस्तुति हो, ‘कृषि प्रधान’ मानिँदै आएको हो मुलुकको संसद्‌मा।

भ्रमण समग्र मुलुकको चासोको विषय हुने हुँदा पहिले नै ‘ऐतिहासिक’ हुन्छ र भइसकेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाएजस्तै स्वागत पाएँ भन्ने दम्भ या ठोकुवाका साथ दाबी गर्दा त्यही ‘दाबी’ लाई पुष्टि गर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री या सरकार रहन्छ भने भ्रमणमा कर्मकाण्डी परामर्शमा रहेको प्रतिपक्षले त्यत्तिकै अनुत्तरदायी हिसाबले त्यसको विरोध गर्छ। ‘मुर्रा’ उपहासको पात्र बन्न जान्छ।

अक्सर कुनै पनि भ्रमण ऐतिहासिक सफल, असफल, मर्यादित या अपेक्षित कूटनीतिक शैलीमा भयो वा भएन, त्यो भावी उपलब्धिबाट निर्धारित हुने गर्छन। अपबादबाहेक कुनै एक भ्रमण विरलै चामत्कारिक सिद्ध हुने गर्छन् तत्काल। म्रा नेताहरुले अर्थात मुलकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले क्रमश: आत्मसम्मान गुमाउँदै गएको र विदेश भ्रमण मुलुकका लागि भन्दा दल र निजी हितका लागि हो भन्ने मानसिक्ताबाट उनीहरु निर्देशित हुने गरेकाले हरेक यस्ता यात्राप्रति जनता सशंकित हुने गर्छन। भ्रमण समग्र मुलुकको चासोको विषय हुने हुँदा पहिले नै ‘ऐतिहासिक’ हुन्छ र भइसकेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाएजस्तै स्वागत पाएँ भन्ने दम्भ या ठोकुवाका साथ दाबी गर्दा त्यही ‘दाबी’ लाई पुष्टि गर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री या सरकार रहन्छ भने भ्रमणमा कर्मकाण्डी परामर्शमा रहेको प्रतिपक्षले त्यत्तिकै अनुत्तरदायी हिसाबले त्यसको विरोध गर्छ। ‘मुर्रा’ उपहासको पात्र बन्न जान्छ। अनि विदेशी नीति तथा सुरक्षा मामिलामा राजनीति पक्षविपक्षमा बाँडिन पुग्छ। भ्रमणपछि थप केही कुरा स्पष्ट भएका छन्। हिन्दु धर्मविरोधी रवैया अपनाउँदै आएको माओवादीका ‘सर्वोच्च कमाण्डर’ उज्जैनको महाङ्कालेश्वर जानुको सन्देश एउटै हो- ‘मोदीजी, म राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा कम हिन्दु हैन।’ भारतका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो सन्देश दिने अवस्था किन आयो? नेपाली सहिष्णु परम्परामा धर्म नमान्ने छुट प्रचण्ड वा कसैलाई पनि छैन। तर, किन भारतमा माने, नेपालमा मान्न तयार छैनन् उनी? अर्का कम्युनिष्ट नेता केपी शर्मा ओली त राजनीतिक हिसावले निकै छट्टु छन्। त्यसैले देवीदेवीस्थानमा विश्वास नहुँदा पनि उनी राज्यको ढुकुटी खर्च गरी पशुपतिमा जलहरी चढाउन पुगे सपत्नी। आफ्नै पार्टीकी राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराए। हिन्दु धर्मलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ तर हिन्दु भोटलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

यसैले अहिले सामाजिक सञ्चालमा नेपालको संस्कृति, सामाजिक मान्यता र परम्परा नबुझी तत्काल आलोचनामा उत्रने ‘ट्रोल’ का लागि एउटा पाठ पनि सिकाएको छ। केही दिनअघी राजा ज्ञानेन्द्र र ‘पुरी शंकराचार्य’को एउटा फोटोले अग्रगामीहरुबाट निकै ठुलो आलोचना निम्तायो, शंकराचार्यभन्दा राजाको आसन होचो भएकाले। राजा जनकभन्दा गुरु अस्टाबक्रको आसन उच्च हुने गर्थ्यो। गुरु वशिष्ठ र विश्वामित्रको आसन दशरथको भन्दा माथि मात्र हैन, उनीहरु आउँदा सम्मानका साथ उठेर राजाले अभिवादन गर्थे। नेपालमा राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदासम्म राजकीय सत्ता र शक्तिका प्रतीक राजा ‘श्री- ५ महाराजाधिराज’ र ‘श्री-६ बडा गुरुज्यू’ ज्ञानको परम्पराको प्रतीकका रुपमा संस्थागत हैसियतमा थिए। महाङ्कालेश्वरमा त्यहाँका महन्थको आसन अग्लो र प्रचण्ड लगायतका अग्रगामी मन्त्रीहरुको होचो आसनलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिने कि! नेपाली परम्पराले त्यही भन्छ, त्यही मान्छ। ज्ञान र चरित्र जहाँबाट र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आर्जन गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ। तर, उज्जैन मन्दिर दर्शनलाई कुब्याख्या गर्नु या म त्यहाँ नगएको भए एक अर्ब मानिसहरु निराश हुन्थे भन्नु अर्को दम्भ हो। यस्ता अभिव्यक्तिहरुलाई नेपालको उच्चतह तहमा हिनताको प्रस्तुति मानिन्छ।

दाहालले सीमा विवाद तथा दिल्लीको संसद् भवनको ‘म्युराल’ मा लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटिएका जस्ता विषय उठाए, उठाएनन्, स्पष्ट छैन। उनले दिल्लीमा एउटा कुरा बोले,  नेपालको संसद्‌मा अर्को विपरार्थी। कूटनीतिमा मौन बस्न पाइन्छ, तर संसद्‌मा झुठ बोल्नु प्रत्युत्पादक वन्न सक्छ। दुई पक्षीय बतब्य जारी भएन, तर नेपालले पनि यी कुराहरु उठे, उठाइए भनी वतव्य जारी नगर्नुलाई भ्रमणले खासै केही उपलब्धि हासिल गरेन भन्ने अर्थ लाग्छ। औपचारिक भ्रमणलाई निजी भ्रमण जसरी जनताको जानकारीबाट टाढा राख्नु अपराध हो। अरुण तल्लो र फुकोट कर्णाली भारतलाई बुझाइनु, अनि सत्ता मौन र संशद निरीह बन्नु हाम्रा नियति बनेका छन्। टनकपुर कूटनीतिक संस्कृति या गिरिजा प्रसाद कोइराला शैलीमै गोप्य र निजी कूटनीतीले निरन्तरता पाइरहेका छन्। पश्चिमबाट सूर्य उदाउने नाममा हस्ताक्षर गरिएको र कार्यान्वयनको ‘पाइपलाइन’ बाट धेरै टाढा राखिएको पञ्चेश्वर परियोजनादेखि फुकोटसम्मको यात्रामा सवै नेतृत्वतहले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाएको र समर्पणको हैसियत कमाएको स्पष्ट छ। दाहाल अपवाद बनेनन्।

‘म भारतले विश्वास गर्नुपर्ने निकटतम मित्र हुँ नेपालमा’ भन्ने सन्देश दिएर आए। यो भ्रमणबारे छिमेकी प्रतिक्रिया हेर्न बाँकी नै छ। त्यो आउँछ नै। नेपाली कूटनीति र राजनीतिमा दाहालले यो भ्रमणबारे  नेपालको हैसियत उकास्न सकेको कुनै प्रमाण दिन सकेनन्। मुर्रामाथि संसद्‌मा उपहासले संसद्को सार्थकता र सान्दर्भिकताभन्दा त्यसको स्तर देखाउँछ।