नागरिकलाई भीडमात्रै सम्झिने नेताका कारण व्यवस्थाको पालन हुन सकेन (भिडियो)

लेखक प्राध्यापक तथा नागरिक अभियन्तासमेत रहेका डाक्टर सञ्जीव उप्रेती सदैव राज्यद्वारा थिचिएका, पेलिएका, चेपिएकाहरूको हकहितमा बोल्छन्। आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्ने उप्रेती न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा हातमा प्लेकार्ड या माइक लिएर नारा लगाइरहेका हुन्छन्। सीमान्तकृत समुदायको आवाज सुनाउन राज्यसँग प्रश्न गरिरहने उनी केही समय अगाडि नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसँग मिलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सरकारले कसरी छानबिन गरिरहेको छ भनेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेको थियो। गृहमन्त्रीबाट उप्रेतीले कस्तो प्रतिक्रिया पाए? साथै नागरिकता विधेयक, रेशम चौधरीको आममाफी र नागरिक आन्दोलनको तयारीको सेरोफेरोमा बसेर उनीसँग देश सञ्चारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानविनका लागि बृहत नागरिक आन्दोलनले दबाब दिँदै आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भेटघाट गर्नु भएको रहेछ, यो भेटमा कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो ?

कतिपय कुरामा उहाँ सकारात्मक पनि हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रा चारवटा मुख्य प्रश्न थिए- पहिलो उच्च पदस्थ प्रहरी तथा कर्मचारीमा पनि आशंकाको घेरा भन्दा बाहिर राख्ने स्थिति रहेन। उहाँहरू पदमा भइरहँदा अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। अर्को चिन्ता- चैत्र १३ गते बयान लिएको छ। त्यसमा सानु भण्डारीले १ करोड २४ लाख बालकृष्ण खाणले लिएको बताएका छन्। अर्काे बयानचाहिं एक्कैचोटि चैत्र २४ गते लिइएको छ। १३ गतेदेखि २४ गतेबीचको समयमा व्यापक जनचासो रहेको छ। आङटावा शेर्पा (कांग्रेसका पूर्व सांसद) उहाँको चाहिं बालकृष्ण खाणका सचिवसँग भेट भयो। त्यसपछि आङटावा त्यहाँ जानुभएको रहेछ। आङटावा बाहिर आएपछि खाणको सचिव केसीले १ करोड दिनु भयो शेर्पालाई । एक करोड मध्ये ३० लाख चाहिं सानु भण्डारीको दाइ राजेन्द्र भण्डारीलाई दिनुभयो। ७० लाख आफैंले राख्नुभयो। भुटानी शराणर्थी प्रकरणमा उजुरी दिने मान्छेलाई फकाउन दिएको हो भन्ने आशंका भन्ने रहेछ।

तेस्रो कुरा- उजुरी दिने संख्या किन बढ्न सकेको छैन? भुटानी बन्न खोज्ने भन्दै ती नेपालीलाई तर्साउने काम पो भइरहेको छ कि? यस्तो कुरामा त उसको गोपनीयता राखेर (गल्ती त गरेकै हो) छानबिन हुनुपर्‍यो। चौथों कुरा- सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हो। नक्कली भुटानी शराणर्थी प्रकरणमा लेनदेन भइरहेको छ भने यसको लर्को कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने विषय विभागले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने पनि उठायौँ।

तर उहाँले भन्नुभयो-  ठीक छ, यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी यसमा लागेका छौँ। राजनीनिक दबाब हामी लिँदैनौँ। नेपाल विशिष्ठ र बुद्धको देश हो। उहाँले औपनिवेशिककालदेखि नेपाल, भारत र चीनको व्याख्या गर्नुभयो। त्यसपछि माटो, कृषि, पानी पर्यावरणका बारेमा खुलेर सुनाउनु भयो। सबै कुरा छन् यहाँ। अरू देशसँग हाम्रो देशको तुलना हुनै सक्दैन। र पनि यहाँका युवाहरू खाडीमा अथवा श्रमिक भएर जानु परेको छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। यसलाई बदल्न आमूल राजनीतिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यसमा हाम्रो विमति हुने कुरै थिएन।

तर तपाईंहरूलाई गृहमन्त्रीबाट त्यस किसिमको प्रतिक्रियाको अपेक्षा त थियो त?

यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन। हामीले त चार मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुन खोजेका थियौँ। उहाँको पनि फोकस त्यसैमा हुन्छ भन्ने थियो तर रहेन। अनि हामीले त्यही कुरा दोहाेर्‍याएर साेध्याैँ। फेरि उहाँले के भन्नुभयो भने- सम्पत्ति शुद्धीकरणले अहिले यो विषयमा केही गरेको छैन। पछि मुद्दा सकिएपछि पनि गर्न सकिन्छ। या बीचमा पनि गर्न सक्छजस्तो कुरा गर्नुभयो तर स्पष्ट थिएन। उजुरी दिनेको बारेमा पनि उहाँले खासै केही गर्नु भएन। उच्च पदस्थको बारेमा भने कर्मचारी वा प्रशासनबाट संघर्ष हुन सक्नेजस्तो कुरा गरे पनि प्रष्ट भने पार्नु भएन। अनि ११ दिनमा चाहिं के भयो भनेर सोध्दा- यो चाहिं अलि अप्ठ्यारो कुरा छ। यसमा विभिन्न त्यान्द्राहरू छन्। हामीमा पनि दबाब छ,  हामी यस प्रकरणमा प्रतिबद्ध पनि छौँ। तर कसले दबाब दियो, ती त्यान्द्राहरू के हुन् जस्ता विषयमाथि भने गृहमन्त्रीले केही पनि भन्नुभएन। तर उहाँको जोड- बुद्धको देश, जलवायु र माटोमा थियो। राजनीतिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गर्नु भयो। यो पनि हामीलाई चाहिएको छ। तर हामीले खोजेको उत्तर पाएनौँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो- यसको अन्तर्ययमा हजूरहरूले बुझ्न सक्नु भएन जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो ।

नागरिक आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन र दोषीले सजाय पाउनु पर्छ भन्ने हो ?

हो, अहिले हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य नै यही हो। अहिले बयान पनि सकियो। चार्ज सिट पनि अदालतमा बुझाइसक्यो। अब हामी फेरि प्रदर्शनमा उत्रिदैँछौँ। सडक नाटक र गीतहरूसहित अगाडि बढ्दैछौँ। किनकि अब अदालतमा मुद्दा गयो भनेर प्रहरीले चुप लागेर बस्नु पनि भएन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहनु पर्‍यो। हाम्रो मागअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आफ्नो काम अगाडि बढाउनु पर्‍याे। उजुरीहरूलाई ल्याएर प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्‍याे। त्यसैगरी, अदालतले कुनै राजनीतिक दबाबमा काम गर्नपरेको सुन्न नपरोस्। किनकी वैधानिक संस्थाहरूलाई हामी पनि विश्वास गर्छौँ, जसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाओस्। न्यायले प्रत्याभूति गराओस् भन्ने हो। पहिला-पहिलाका घटनाअनुसार अदालतमा सेटिङ चल्न, राजनीतिक चलखेल हुने हुन्छ कि?  विश्वविद्यालय तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक तथा दलगत हावी भएको घटना प्रशस्त छन् नि! अदालतमा पनि राजनीति हावी हुने देखिन्छ कि?  यस्तो अवस्थामा हामी कसरी आश्वस्त हुने?

देशमा न्यायप्रणाली राम्ररी चल्थ्यो भने यतिबेला नागरिकहरू सडकमा जानु पर्दैन्थ्यो। गृहमन्त्रीसँग भेटेर पनि आफ्नो विचारलाई लिपिबद्ध गरेर दिइसकेका थियौँ तर हामी चुप लागेर बस्ने माहोल हुन सकेको छैन। भुटानी प्रकरणलाई अदालतमा छोडेर हामी अन्त लाग्न सक्ने अवस्था छैन। एकातिर हामी विश्वास पनि गर्छौँ र आशंका पनि गरिराख्नु पर्ने ठाउँ छ।

राज्य अथवा सरकार अझै पनि संवेदनशील छैन भन्न खोज्नु भएको हो?

होइन, गम्भीर त छन्। संवेदनशीलता पनि देखाएका हुन्। केही मान्छेहरू समातिएका पनि छन्। केही प्रहरीले आफ्नो करिअर नै दाउमा राखेर काम गरेका छन् तर यसमा स-साना माछा मात्रै समातिने र ठूला माछा उम्किने काम भयो भने यसले एकदमै गलत दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छ। यतिसम्म कि यस मुद्दामा जोडिएका इमान्दार प्रहरीलाई समेत डर हुन्छ। उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ- हामीले साँप समाउन खोजेको तर अजिंगर पो परेछ। अब अजिंगरले हामीलाई निल्ने भयो भन्ने हुन्छ? अर्को कुरा यस्ता घटना फेरि-फेरि अनुसन्धान गर्न प्रहरीहरू डरैडरबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।

यहाँको लिगल सिस्टमले काम गरेको छैन। राजनीतिक सिस्टममा पनि काम गरेको छैन। यी भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिन सकियो भने मान्छेलाई फेरि व्यवस्थामा आस पलाउन सक्छ।

नागरिकता विधेयक पारितलाई बृहत नागरिक आन्दोलनले कसरी हेरिरहेको छ?

यसबारे म केही भन्न चाहँदिनँ। यसमा धेरै नै कन्ट्रोभर्सी आएको छ। हरेक देशमा नागरिकताका लागि आ-आफनो नियम बनाउने गरेको पाइन्छ। आ-आफ्नो राष्ट्रले आफ्नै खालका पोलिसी बनाउने गरेको पाइन्छ। नेपालले पनि केही पोलिसी बनाएको छ। कसरी दिने, के दिने, कसलाई दिने कति समयमा दिने भन्ने कुरा गरेको छ तर महिला र पुरुष समान हो भन्ने बुझोस् राज्यले भन्ने हो। जेन्डरको हिसाबमा सबैलाई समान हुनुपर्छ। राष्ट्रलाई सोचेर हामीले महिलामाथि अत्याचार नगरौँ भन्ने हो। महिलामाथि मात्रै लाद्ने काम नगरौँ। जे रुल बनाए पनि नारी पुरुष बराबरी हुनुपर्‍याे।

अर्को मुद्दाको विषय पनि कोट्याएँ है मैले। रेशम चौधरीको आममाफीलाई तपाईंले कसरी लिनु हुन्छ?

एक नागरिकको हिसाबले भन्नुपर्दा रेशम चौधरीको विषयमा पहिला लाल आयोग गठन भएको थियो। त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने हो। आम नागरिकले त्यो प्रतिवेदन पढ्न पाउने कि नपाउने? त्यो प्रतिवेदन पढिसकेपछि हामीले भनौँला नि रेशमले माफी पाउनुपर्थ्याे या पाउनु पर्थेन। त्यसको आधारमा हामीले धारणा बनाउँथ्याैँ। प्रतिवेदन लुकाएर के गर्न खोजिएको हो यहाँ? कुनै घटना भयो कि प्रतिवेदन बनाइन्छ। आयोग बनाइन्छ। आयोगले प्रतिवेदन दिन्छ तर जनतासमक्ष लैजान भने चाहँदैनन्। के जनताले बुझ्नु पर्दैन? सरकारले र नेताले मात्रै बुझ्ने हो? आम नागरिकको बुझ्ने हैसियत हुँदैन? के नागरिकको काम पाँच वर्षमा भोट मात्रै दिने हो? देशमा यस किसिमको शासकीय मोडल नै गलत छ। यसमै समस्या छ। नागरिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको धड्कनको कुरा गर्छाैँ तर नेता मात्रै सर्वोपरि भए। नागरिकहरू चाहिं रैतीमात्रै भए। व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीति र नेताहरूबाट नै व्यवस्थालाई पालन गर्न नदिएको हो ?

पालन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको दिमागमै छैन। किनकि मनमै सामन्ती विचारधारा लिएको छ। तपाईंले जस्तोसुकै संविधान र कानुन बनाए पनि पालन गर्ने त व्यक्तिले हो तर त्यस्तो हुन सकेन। सर्वोच्च त मान्नुपर्‍याे नि। नागरिक समक्ष यस्ता प्रतिवेदन नदेखाउने परिपाटी गलत छ। नागरिकलाई भीड मात्रै सम्झिने नेताहरूका कारण व्यवस्थाको पालन हुन नसकेको हो।

तपाईंको व्यक्तिगत कुरालाई पनि म जोड्न चाहन्छु। मैले बजारमा सुनेको कुरालाई सापटी लिएँ। तपाईंलाई डलरवादीको आरोप छ। र तपाईंले सहज रूपमा लिँदै पनि आउनु भएको छ? सहज हुन केले प्रेरित गराइरहेको छ?

जब अमेरिकामा दासप्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ पनि यस्तै खालको आक्रमण हुन्थ्याे। युरोपमा पनि महिलालाई पहिलोपटक भोट दिन लगाउँदा केही पुरुषले आक्रमण गरेका थिए। कतिपय समाज अराजक हुन्छ कि? विथोलिन्छ कि भन्ने शंका हुन्छ। त्यो एन्जाइटिक हो, त्यसले केही फरक पार्दैन। हामी न्यायको पक्षमा बोल्ने हो। न्यायको पक्षमा बोल्न के डलर नै खानु पर्छ र? पर्दैन। कि त एनजिओमा नलागी, डलर नखाई न्यायको पक्षमा बोल्न पाइँदैन भन्नुपर्‍याे। हामी त गैंडाको जस्तो छाला बनाएर हिँड्ने हो। गाली, आक्रमण सहेर आन्दोलन गर्ने हो भनेर आएको हो। फूल, पात पहाड, चराको मात्रै कुरा गरेर बसेको भए गाली आउँथेन। सबैले राम्रै कुरा गर्थे होलान्। तर म स्वाभाविक रूपमा लिन्छु यसलाई।

कहिलेकाहीँ त तपाईंलाई रिस पनि उठ्ला नि?

रिस त होइन, तर दिक्क चाहिं लाग्दो रहेछ। जस्तै म एउटा उदाहारण दिन्छु- नवराज हत्याकाण्डमा हामी बोल्यौँ। हाम्रा साथीहरू रुकुम पनि जानु भयो। हामीले थाहा पाएसम्मको घटना विभेदका विरुद्ध बोलिरहेका छौँ। सबै कुरा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। हामीसँग विज्ञप्ति लेख्ने मानिस पनि छैन। माइक पनि छैन। जस्तै- कसैले पाँचथर जिल्लामा दलितमाथि विभेद भयो, हत्या भयो भन्छन् तर हामीलाई थाहा छैन। अनि एक्कासि कोही मानिस लेख्नुहुन्छ- तपाईंहरू रुकुमको नवराज हत्याकाण्डमा बोल्नु भयो तर पाँचथरमा भएको दलितको हत्यामाथि बोल्नु भएन नि? कि डलर कम भयो ? भनेर सोध्नुहुन्छ।

अब जसले गाली गर्नुहुन्छ, गुनासो गर्नुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद! नबुझेर होला भन्ने लाग्छ। बिस्तारै बुझेपछि नागरिक आन्दोलनमा सरिक हुनुहोला।

फोनबाट, भेटेर या सामाजिक सञ्जाल, केबाट बढी गाली आक्रमण आउँछ?

बढी त सामाजिक सञ्जालबाट नै आउने गरेको छ। अब फरक मत छ भने म आफ्नो नम्बर पनि दिइरहेको छु। कुरा गर्न सकिन्छ। नत्र तपाईंको नम्बर दिनूस्, म कल गर्छु भनेको छु कतिपयलाई त।

लेखक भएर लेख्नु नि,  किन आन्दोलनतिर लागेको भनेर पनि सुझाव आउँछ होला नि?

आउँछ। स्वाभाविक हो नि याे त। त्यसमा केही छैन मलाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु) बाट रिटायर्ट भएपछि चराहरू हेर्दाहेर्दै आउने क्रममा मैले आफैंलाई प्रश्न गरेँ। टियुमा पढाउने, लेख्नेजस्ता काम त मैले आफ्नै प्रतिभाबाट गरेको रहेछु भनेर भ्रममा परेको रहेछु। केही प्रतिभा पनि होला ल ठीक छ।  पुरुष भएर, मध्यम वर्गको भएर अनि गैरदलित परिवारमा जन्मिएर होला- केही संरचनात्मक लाभांशहरू उपलब्ध भएकाले मलाई सजिलो भएको रहेछ भन्ने आत्मबोध भयो। यो देशमा मभन्दा धेरै प्रतिभाशाली मानिसहरू छन् जसले मौका नै पाउँदैनन्। उहाँहरूको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर बोल्न थालेँ। हाम्रो जीवनमा लेख्नेपढ्ने विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। लेख्ने क्रम पनि आउला।

के कारणले सामाजिक सञ्जाल असामाजिक बन्दै गइरहेको छ?

मान्छेको विभिन्न विचार हुन्छ,  तर्क-वितर्क हुन्छ, मत सबै मिल्न नसक्छ।  तर धेरै हदसम्म तपाईंले भनेको कुरा सही हो। सामाजिक सञ्जालमै निम्नस्तरको गाली गरिरहेका हुन्छन्। त्यो राम्रो संकेत होइन। एउटा त हाम्रो समाज असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ। एकअर्काको विचारलाई पनि सम्मान गर्न नसक्ने भयौँ। पहिले नै पूर्वाग्रह बनाएर छलफल गर्न थालिन्छ। यस्तो हुनुमा हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूको कारण पनि हो। म आफैं पनि धेरै समय पढाएँ। विद्यालय या विश्वविद्यालयहरूमा बहसको परम्परा सिकाउन सकिएन कि भन्ने लाग्छ। अहिले त तर्क-वितर्क भन्दा कि गालीगलौच कि लडाइँ हुन्छ। अर्को कुरा- चरम दलीयकरण पनि हो। एमालेका शिक्षक, माओवादीको शिक्षक, कांग्रेसको शिक्षक, माओवादीको विद्यार्थीको थेसिस माओवादीले हेर्ने। कांग्रेसको विद्यार्थीको थेसिस कांग्रेस शिक्षकले हेर्ने गरिन्छ। यो चरम दलीय भएपछि पार्टीको धार लिएर अगाडि बढ्दा रहेछन्- विद्यार्थी शिक्षक। त्यहाँ तार्किक कुरा हुँदैन।