नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमाथि सर्वोच्चको आदेश : संविधानभन्दा राजनीतिबाट प्रेरित

काठमाडौँ– निष्क्रिय नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक भन्दा राजनीतिबाट प्रेरित भएर आदेश गरेको पाइएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ जसबाट जन्मसिद्धका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने आधार तयार भएको छ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश गर्दा न्यायाधीश भटटराई र रेग्मीको इजलासले संवैधानिक व्यवस्थालाई भन्दा सरकारको निर्णय बढी महत्व दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनको मुख्य विषय संविधानको धारा ११३ (४) पालना हो।

अर्थात् राष्ट्रपति समक्ष दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नेपर्ने दायित्य राष्ट्रपतिलाई छ। तर अघिल्ला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक आएको विधेयक संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिनन्।

त्यसलाई अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गते विधेयकको प्रतिमा आफैँले आफ्नो नाम थपेर प्रमाणीकरण गरिदिए। भदौ २० देखि असोज ४ गतेभित्र हुनुपर्ने प्रमाणीकरण ६ महिना १३ दिनपछि हुन पुग्यो।

धारा ११३ (४)मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’

धारा ११३ (४)ले भनेको १५ दिनभित्र नाघेपछि शून्यतामा पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु असंवैधानिक रहेको जिकिर रिट निवेदक भण्डारी र न्यौपानको छ।

सर्वोच्चले पनि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणिकरण नहुनुलाई ‘संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता’ भनि स्वीकार गरेको छ। आदेशको एक अंशमा भनिएको छ, ‘…राष्ट्रपतिद्वारा धारा ११३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रमाणिकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलतालाई समेत दृष्टिगत गरी….’

शुक्रबार सार्वजनिक भएको लिखित आदेशमा विधेयक ‘शुन्यतामा’ पुगेको स्वीकार गरे पनि विधेयक रोकिँदा ‘जटिलता परेको र धेरै नेपाली युवाहरुले नागरिकता विहिनता’ भोग्नु परेको भन्ने मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक निर्णयलाई इजलासले सदर गरेको छ।

त्यसैको आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज हुने ठहर गरेको देखिन्छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्था बमोजिम प्रमाणित भएको र सो गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेको जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरुले बेहोरेको नागरिकता विहिनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्री परिषदलले मिति २०८०/०२/१२ मा गरेको सिफारिस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ को व्यवस्थाहरु समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइयो। यस स्थितिमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएबाट निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने नै हुँदा हाल यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०८०/०२/२१ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न मिलेन।’

संविधानले १५ दिनभित्र हुर्नैपर्ने भनी किटान गरेको काम ६ महिना १३ दिनपछि हुँदा पनि अवैधानिक नमान्ने सर्वोच्चको आदेश संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर राजनीतिबाट प्रेरित भएको प्रष्ट हुन्छ। संक्षिप्त आदेशले धारा ११३ (४) को १५ दिन प्रावधानमाथि विवेचना गर्न रुचि देखाएको छैन।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश