मधेसी आयोगले बजेट अभावका कारण पनि केही सकारात्मक काम गरिरहेको छ (भिडियो)

ज्वागल, ललितपुरस्थित मधेसी आयोगमा भेटिरहने निजामती कर्मचारी हुन्- सचिव रुद्रप्रसाद लामिछाने। उमेरले पचासको दशकमा हिँडे पनि काम गर्ने ऊर्जा भने पच्चिसे युवकको जस्तो छ। आफ्नो विचार स्पष्ट राख्ने हकी स्वभावका लामिछाने निजामती सेवामा प्रवेश गरेकै २६ वर्ष भयो।

२०५३ सालमा अधिकृत स्तरबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी सेवामा आएका लामिछानेले २०६७ सालमा उपसचिवको रूपमा विभिन्न मन्त्रालयका निकायहरूमा काम गरे। त्यसैगरी २०७७ सालमा उनी सह-सचिवको रूपमा लोकसेवा आयोगको बुटवल शाखामा रहेर काम गरे।

२०७९ भाद्रको महिनायता लामिछाने मधेसी आयोगमा सचिवको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन्। निजामती सेवामा लामो अनुभव बटुलेका उनी अहिले मधेसी आयोगलाई कामकाजी बनाउन लागि परेका छन्। किन कामकाजी हुन नसकेको भन्दा उनले आर्थिक समस्या देखाए।

राज्यले आयोगहरू त स्थापना गर्‍यो तर प्रभावकारी काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको लामिछाने सुनाउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘आयोगलाई राजनीतिक सबल देखिए पनि आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिएको छैन। मधेसी आयोगको मात्रै नभएर अन्य आयोगको पनि अवस्था यस्तै रहेको छ।’

एक वर्षमा सात लाखको काम गरेर कसरी मधेसको अनेक मुद्दालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला त? यो गम्भीर विषय भइहाल्यो। यस्तो परिस्थितिबाट मधेसी आयोगले हकहितका लागि कति काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि नआएको होइन। लामिछानेका अनुसार वर्ष २०८०/८१ का लागि मात्र पनि ६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको अवस्था छ।

मधेसी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा मधेसी समुदायको सशक्तिकरण गर्नको लागि मधेसी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ। तर लामिछानेले आर्थिक रूपमा केही काम गर्न नसकिएको बताउँछन्।

‘आयोगले जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो आर्थिक तबरले हुन सकेको छैन। राज्यले कि त यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र आर्थिक सहयाेग थप्नुपर्छ। यो दुवै नभएको अवस्थामा समाप्त हुन सक्छ’, उनले भने।

आयोगका सचिव लामिछानेकाअनुसार आयोगले केही अपेक्षा गरी नीति तथा कार्यक्रमसमेत पेश गरेता पनि आयोगले यस्ता नीति कार्यक्रम कागजी प्रक्रियामात्रै ठहर हुन गएको छ। उनले भने, ‘आर्थिक अभावको कारण मधेसी आयोगले कामयावी बन्न नसकेको छैन। साथै राज्य र सम्बद्ध निकायहरू यसमा मुकदर्शक देखिन्छन्।’

आयोग चलाउन वार्षिक बजेट कति चाहिन्छभन्दा लामिछाने खुल्न चाहेनन्। उनका अनुसार आयोगमा प्रशासनिक, पदाधिकारी र कार्यक्रम खर्च हुन्छ। यति रकम चाहिन्छ भन्नुभन्दा पनि आयोगले आवश्यक रूपमा गर्न चाहेको कार्यक्रम त गर्न सकियोस् भन्ने तर्क सुनाउँछन् उनी। भन्छन्, ‘प्रशासनिक खर्चका लागि त्यति गाह्रो छैन तर कार्यक्रम तथा विभिन्न भ्रमण खोज-अनुसन्धानलगायतका कार्यक्रमलाई बजेट छैन। राज्यले जम्मा सात लाखको बजेट दिएर एक वर्ष कार्यक्रम गर्नु भनेपछि कस्तो कार्यक्रम गर्ने हो?’

एक वर्षमा सात लाखको काम गरेर कसरी मधेसको अनेक मुद्दालाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला त? यो गम्भीर विषय भइहाल्यो। यस्तो परिस्थितिबाट मधेसी आयोगले हकहितका लागि कति काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि नआएको होइन। लामिछानेका अनुसार वर्ष २०८०/८१ का लागि मात्र पनि ६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको अवस्था छ। मधेसका मुख्य मुद्दालाई पहिचान गरी काम गर्ने हो भने पनि यति रकमले पुग्दैन। सहरका एकाध होटलमा दुई-चार कार्यक्रम गर्ने खर्च नभएको कारण पनि आयोगले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताउँछन् उनी।

मधेसी आयोगले राज्य र जनतालाई जोड्न काम गरेको छ। मधेसको समस्यामाथि राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभिन्न विज्ञप्ति र प्रत्यक्ष वार्तामार्फत् झकझकाएको बताउँछन् लामिछाने । तर आयोग पछिल्लो समय फिल्डमा कमै देखिएको छ। कम्तीमा जनताको समस्या सुन्नका लागि मधेसका विभिन्न नगरगाउँ त पुग्नु पर्‍यो। जनताको समस्या सुनेर समाधानका लागि पहल गर्नुपर्‍याे। के मधेसी आयोगको कार्यालय काठमाडौँ बसेर मधेसको समस्या जनस्तरबाट समाधान हुन सक्छ?

लामिछानेका अनुसार मधेसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको मात्रै समस्या छैन, सचेतनाको पनि अनन्त अभाव रहेको छ। हिमाल भेगमा सचेतनाको अभाव छ तर जनता पनि कम छन्। मधेसमा सचेतनाको अभाव छ, जहाँ जनताको चाप पनि छ। मधेसको मुख्य समस्या भनेको जनचेतना पनि हो। हत्या, हिंसा, छुवाछुत, दाइजो प्रथा, मिटर ब्याजी समस्या, दिदीबहिनीहरूका समस्या अनेक छन्।

लामिछाने भन्छन्, ‘सचेतनाको साह्रै कमी छ। धेरै समस्याहरूको निराकरणका लागि पहिला सचेतनामूलक कार्यक्रम नै गर्नुपर्छ।’

सानो खालको कार्यक्रम गरेर भए पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर केही मधेसका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई सचेत गराउन सके पनि आयोग हुनुको अर्थपूर्ण हुने बताउँछन् उनी । भन्छन्, ‘सोचजस्तो त हुनै सकेको छैन। जसरी मन्त्रालयले सोचेको छ, त्यहीअनुसार पनि काम गर्ने अवस्था छ।’

मधेसी आयोगका पदाधिकारीमा अध्यक्षसहित पाँचजना बाेर्ड सदस्य (डा. विजयकुमार दत्त (अध्यक्ष), जीवछ साह (सदस्य), रेणुदेवी साह (सदस्य), विजयकुमार गुप्ता (सदस्य), आभा कुमारी (सदस्य) ) पनि मधेसबाटै छन्। यस्तो बेला बाेर्ड सदस्यकाे पनि पहल चलिरहेको होला।

आयोगले पाँचैजना मधेसी बाेर्ड मेम्बर बनाएर मधेसको वास्तविक समस्या समाधान गर्न खोज्नु सकारात्मक ठान्छन् लामिछाने। फरक मत राख्नेहरू पनि हुन सक्छन्। यो बहसको विषय भइहाल्यो तर उनलाई मधेसी समुदायकै मानिसबाट मधेसको समाधान समाधान हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन।

लामिछाने भन्छन्, ‘मधेस बुझेकाहरूले मधेसको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ तर आर्थिक पक्ष मजबुत भएन भने त गाह्रो हुन्छ। काम गर्ने भनेको बजेटअनुसार हो। आर्थिक अनुसार कामको प्रकृति बनाइने हो।’

तर यो अवस्थालाई चिर्नका लागि राज्यको भूमिका देख्छन् लामिछाने। उनका अनुसार केही समय अगाडि मात्र पनि यस विषयमा संसदमा छलफल भएको थियो। केही समस्या समाधान हुने उनकाे आशा छ।

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा मधेस र मधेसीको हितमा सकारात्मक काम भएको बताउँछन् लामिछाने। केही नयाँ गतिविधि गरिरहेको छ। तर सोचजस्तो काम गर्न नसकेको उनी स्विकार्छन्।

यसलाई कामयावी बनाउन तथा दक्षतावृद्धि गर्न आर्थिक पक्ष नै कमजोर भएको बताउँछन् सचिव लामिछाने। २०७४ मा खुलेको आयोगले २०७५ चैत्र ७ मा डा. विजयकुमार दत्त अध्यक्ष पाए पनि बजेट अभावका कारण आयोगले कार्य सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

नेपालको संविधानको भाग २७ धारा २६२ मा मधेसी आयोगको प्रावधान भएअनुसार थुप्रै प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने थियो। तर आर्थिक समस्या खड्किएपछि आयोगको अगाडि धेरै चुनौती थपिएको देख्छन् लामिछाने।

कतिपयलाई आयोगको काम सिफारिस दिने वा विज्ञप्ति निकाल्ने काम मात्रै भइरहेका छ भन्ने पनि छ। ‘आयोगले ‘वाच डग’को भूमिका खेलिरहेको छ। आदेश, सिफारिस आदि काम मात्रै नभएर मधेसी र मधेसको हकहितको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘के देखियो भने, कृषकहरूको समस्या, मजदुरका समस्या, उखुका खेतीका किसानहरूले नपाएको मुआब्जाको बारेमा, मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा पटक-पटक विज्ञप्ति निकालेर राज्यलाई घच्घचाउने गरेको छ। जुन कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको छ।’

मधेसी आयोगले राज्य र जनतालाई जोड्न काम गरेको छ। मधेसको समस्यामाथि राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभिन्न विज्ञप्ति र प्रत्यक्ष वार्तामार्फत् झकझकाएको बताउँछन् लामिछाने । तर आयोग पछिल्लो समय फिल्डमा कमै देखिएको छ। कम्तीमा जनताको समस्या सुन्नका लागि मधेसका विभिन्न नगरगाउँ त पुग्नु पर्‍यो। जनताको समस्या सुनेर समाधानका लागि पहल गर्नुपर्‍याे। के मधेसी आयोगको कार्यालय काठमाडौँ बसेर मधेसको समस्या जनस्तरबाट समाधान हुन सक्छ?

लामिछाने भन्छन्, ‘फिल्डमा हामी काम गर्न जाने सक्ने अवस्था छैन। हामीलाई अहिले अलिकति आर्थिक समस्या छ। आर्थिक तबरले धेरै न पछाडि परेको कारण फिल्डमा पुगेर रिपोर्ट तयार गर्ने, जनस्तरबाट समस्या सुनेर समाधानको पहल गर्न, गराउन आयोगलाई गाह्रो छ। आयोगको हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनेर सकिन्छ, सकिँदैन।’

‘स्थानीय राजनीति र स्थानीयहरूको सोचका कारण पनि धेरै समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको आयोगका पदाधिकारी तथा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।’

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा पाँचजना बाेर्ड मेम्बर फिल्डमा पुगेर फर्किन पनि समस्या रहेको छ। उनीहरूकाे तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पुगेर केही खोज अनुसन्धान गरौँ तथा समस्या भएको ठाउँमा बुझ्न जाऊँ भन्ने अवस्था आर्थिक अभावकै कारण सम्भव नभएको बताउँछन् लामिछाने।

फिल्डमा जान पनि आफ्नै निजी खर्च भइरहेको उनकाे भनाइ छ।

‘असारअघि त राज्यले केही सुविधाहरू रोक गरेको थियो, जसका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेन। असारपछि त्यो फुकुवा गरेको कारण केही नयाँ काम हुने आशा छ। अब रोकिएको केही सानातिना कामहरू अगाडि बढ्ने छ’, लामिछानेले भने।

तर आयोगले जति काम गरको छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको दावी गर्छन् उनी। उनका अनुसार केही समय अगाडि धनुषा जिल्लामा एक महिलाले आत्महत्या गरिन्। उनका पीडितले आत्महत्याको कारण खोजे। स्थानीय राजनीति र प्रहरी प्रशासनले सुनवाइ गर्न नसकेको घटनालाई लिएर आयोगले विज्ञप्ति निकाल्याे। त्यसपछि निरन्तर घटनाको बारेमा खोज-अनुसन्धान गरियो।

स्थानीय राजनीतिले लुकाउन खोजेको घटनालाई मधेसी आयोगको पहलमा बाहिर ल्याएर पीडितलाई न्याय दिने कोसिस रह्यो। लामिछाने भन्छन्, ‘कयौं घटनालाई आयोगले बाहिर ल्याउन सकेको छ। तर स्थानीय राजनीति र पहुँचवालाको दबदबा रहेको समुदाय र समाजमा काम गर्न झनै गाह्रो हुँदो रहेछ।’

लामिछानेका अनुसार मधेसका केही समस्याहरू समाधान गर्न गाह्रो हुनु राजनीतिक दबाब र परम्परागत सोंच देख्छन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय राजनीति र स्थानीयहरूको सोचका कारण पनि धेरै समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको आयोगका पदाधिकारी तथा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।’

आयोगले मधेसीलाई होच्याउने खालका कुनै पनि शब्द प्रयोग नगर्न पनि सचेत गराएको थियो। अमानवीय, गैर-संवैधानिक तथा गैर-कानुनी कार्यले राष्ट्रिय एकतामासमेत असर पुर्‍याउन सक्ने लामिछानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

उनका अनुसार आयोगले मधेसी समुदायले नै मुख्यतः सीमाको रक्षा गरिरहेको, मधेसी समुदाय महत्त्वपूर्ण तथा गौरवशाली समुदाय रहे पनि समय-समयमा यस्ता घटनाबाट पीडित हुनुपर्ने कुराप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।