संघीयता कार्यान्वनयका लागि बाँकी ४० कानुन बनाउन राष्ट्रियसभाको निर्देशन

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुनहरु तत्काल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई छलफलपछि पारित गर्दै राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सरकारलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भने, ‘बन्न बाँकी कानुनको विधेयकहरु प्रामिकता अनुसार संसदमा पेश गर। कानुन बनाउने प्रक्रियालाई सरकारले प्राथामिकतामा राख्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’

समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघले बनाउनुपर्ने ४० वटा कानुन अझै बन्न नसकेको औंल्याएको छ। समितिले ती कानुनहरु छिट्टै बनाउन सके मात्रै देशमा संघीयता कार्यान्वयनले गति लिने अन्यथा संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत कानुन बनाउन नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले संघीयता कार्यान्वनयका लागि कार्यतालिका नै बनाएर काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन बनाउन ढिलो भएको स्वीकार गर्दै अब गति दिने प्रतिबद्धता संसद समक्ष जनाए।

संघले ४० कानुन नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन अलमलमा

‘संविधान बनेको सात वर्ष बित्दा पनि कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हो। यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई मार्ग दर्शन गरेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले अगाडि भने, ‘संविधान बनेपछि यथाशीघ्र बन्नुपर्ने हो, त्यसका लागि प्राथामिकता क्रम र कार्यकतालिका बनाएर सरकारले काम गरिरहेका छ। मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुन बनिसकेका छन्। हालसम्म सरकारले १९१ वटा ऐन बनेका छन्। संविधान जारी पछि।’

उनले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामति ऐन जस्ता कानुन बनाउनका लागि सरकारले विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। ‘संसदमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। शिक्षा ऐन, निजामति विधेयक छिट्टै संसदमा दर्ता हुन्छ। सरकारले काम गरिरहेको छ। करसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

संघीय निजामति विधेयक भोलिको क्याबिनेटले स्वीकृत गर्छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामति विधेयक संसदमा दर्ता गर्नका लागि मंगलबारको क्याबिनेटले स्वीकृति प्रदान गर्ने जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेर संसदमा दर्ता गर्ने जानकारी दिएका हुन्।

संघीय निजामति ऐन नबन्दा संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन मुस्किल भएको गुनासो सुनिदै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामित ऐन बनाउन ढिलो भइसकेको स्वीकार गर्दै अब ढिलो नहुने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, ‘संघीय निजामती विधेयक भोलिको मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। ढिलो भयो, अब थप ढिलो गर्नु हुँदैन।’