जग्गा फुकुवाको माग गर्दै लुम्बिनीमा चर्किंदै आन्दोलन, मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश राजधानी घोषाणा हुनुअघि जग्गा रोक्का गरियो। जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुग्न थालेको छ। तर, अझै जग्गा फुकुवा नभएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आन्दोलन सुरु भएको छ। जग्गा फुकुवाको माग राख्दै लुम्बिनी पदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहेको राजधानी परिसर प्रवेशद्वारअगाडि सोमवार धर्नासँगै प्रदर्शनसमेत गरिएको छ।

जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले लुम्बिनी प्रदेश राजधानी परिसर क्षेत्रमा धर्ना दिनुका साथै प्रदर्शन गरेको छ। बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजे सम्म २ घण्टा धर्ना दिएका थिए।

जग्गा फुकुवाका लागि पटक पटक माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेपछि सडकमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए।

लुम्बिनी सरकारले जेठभित्रै जग्गा फुकुवा गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म जग्गा फुकुवाको निर्णय नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको खड्काले बताए।

‘सरकारले आश्वासन मात्रै दियो, निर्णय गरेन’ उनले भने, ‘निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका छौं। तत्काल माग पूरा नभए मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्छौं।’

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएसँगै राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो। प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकासहित गढवा गाउँपालिकाका– १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ मा जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। १० हजार बिगाहा जग्गा रोक्का छ।

अहिले प्रदेश राजधानी नै राप्ती उपत्यकामा सारिसकिएको छ। तर, सरकारले जग्गा फुकुवा गरेको छैन। जग्गा किनबेचमा रोक लागेका कारण समस्या भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले जग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताए। राजधानी क्षेत्रमा एक कट्ठाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको पोखरेलको भनाइ छ। २०७७ असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले कित्ता काट र किनबेच रोक्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो २०७७ असोज २० मा लागेको थियो।