भ्रष्टाचारको पर्याय बनेका नेपाली नेताहरु

भ्रष्टाचार मुलुकका शासकहरुको मूल पहिचान बन्दा त्यसका आन्तरिक र बाह्य आयामले कसरी मुलुकको छविलाई प्रभावित गर्छ? अहिले नेपालका लागि सबभन्दा अहं प्रश्न या सम्बोधन गर्ने समस्या यही बनेको छ। यो आकारमा भ्रष्टाचार शायद पहिले देखा परेको छ तर विगत १६ वर्षमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने र महत्वपूर्ण हैसियतमा बसेका नेताहरुमा के कोही अपवाद छ त भनेर सोच्दा या सोध्दा मौन रहनु पर्ने नेपाली विवशता पक्कै पनि नयाँ हो।

२०७२ को भुइँचालोले मुलुकलाई क्षतविक्षत बनाएपछि पुनर्निर्माणमा विशेष रुचि राखेको जापानका अर्थमन्त्रीले सुशील कोइराला सरकारले आयोजना गरेको पुनर्निर्माण सम्मेलनमा नमिठो तर चासोपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘जापान नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ, तर त्यो सहयोगमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने आश्वासन मलाई चाहिन्छ।’ जापानले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यो, नेपालले गर्‍यो कि गरेन, भन्न कठीन छ। तर, एउटा प्रश्न थप सान्दर्भिक बनेको छ। यदि त्यो सम्मेलन आज भएको भए जापानको जस्तै प्रश्न कतिओटा अरु मुलुकले सोध्थे होला?

सुन तस्करी काण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना निकटतम राजनीतिक मित्र कृष्णबहादुर महरालाई चोख्याउने पूरा प्रयास गरिरहेका छन्, यद्यपि उनका छोरा अनुसन्धानको क्रमममा हिरासतमा छन्।उनका अर्का मित्र तथा सशस्त्र विद्रोहताकाका डेपुटी कमाण्डर नन्दकिशोर पुनका छोरासँग सोधपुछ जारी छ। अर्का क्रान्तिकारी मूर्धन्य नेता वर्षमान पुनका भाइबहिनीको साझेदारी सुन तस्करीमा देखिएको छ।

ललिता निवास जमिन घोटाला काण्डमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई चोख्याउने या अनुसन्धानको घेरामा नल्याउने प्रचण्ड प्रपञ्चमा उनको विवशता स्पष्ट हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले कुनै अनियमितता या भ्रष्टाचार प्रबर्द्धनको  निर्णय लिएमा त्यसलाई सामूहिक रुपमा दोषी मानिने गर्छ, मानिन्नु पर्छ। किनकि मन्त्रिपरिषद् सामूहिक उतरदायित्वको सिद्धान्तमा चल्ने गर्छ नेपालले अपनाएको राजनीतिक पद्धति तथा संविधानअनुसार। बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्‌मा पुनसहित अहिले अनुसन्धानको निगरानी र सम्भवत: त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए। त्यसैले भट्टराई,  माधव नेपाल या कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले हालका कुनै पनि भ्रष्टाचार मामिलामा उन्मुक्ति पाउनेछन्।  सुन तस्करी काण्डमाथि सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेपछि प्रारम्भमै अर्थमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यता आउने छ। त्यसलाई रोक्न माओवादी र नेपाली कांग्रेसमा फेरि एकपल्ट सम्झौताको प्रयास पक्कै हुनेछ, तर त्यसो भएमा एकातिर छानबिनलाई मुलुकले केवल एउटा अर्को कर्मकाण्ड मान्ने छ र अर्को दोष प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवामाथि थुप्रने छ।

त्यसरी उनीहरुमाथि दोष थुप्रेपछि कुन शीर्ष नेतामाथि शंका नरहला र? त्यसले अहिलेसम्मको उनीहरुबीचको राजनीतिक सहमति अनुरुप भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णय मानेर कसैलाई मुद्दा नचलाउने अभ्यास समाप्त हुने छ। गिरिबन्धु टी इस्टेट, ओम्नी घोटाला, यति प्रकरण, वाइडबडी र सुन अनुसन्धानमा फरकफरक मापदण्ड अपनाएर कसैलाई छानबिनको दायरामा पार्ने र कसैलाई नपार्ने राज्यको व्यवहारले वास्तवमा संगठित प्रतिरोध उक्साएको छ जनस्तरमै। अर्थात अन्तत: यी सबै विषयहरुमा निष्पक्ष जाँचको प्रारम्भ गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरुका लागि बाध्यता हुने छ।

सामाजिक सञ्चालमा प्रायोजित या नियोजित ‘टुल’ अहिलेजस्तै नेताहरुका लागि रक्षाकवच बन्न सक्ने छैन। किनकि अब नेपालमा हुने संगठित आन्दोलन भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध हुनेछ। र, त्यसको सफलताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचानमा भएको क्षयीकरणलाई सम्बोधन गर्नसमेत मद्दत पुर्‍याउने छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनता उठेपछि २०६३ मा ‘प्रजातन्त्र’ का लागि बाह्यशक्ति गुहार्ने सफल नेताहरु यस पल्ट त्यत्ति भाग्यमानी हुने छैनन्। किनकी यसपल्टमा निर्णायक शक्ति नेपाली जनता हुनेछन्।

मुलुकभित्र यो परिवेश बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री दाहाल अर्को साता संयुक्त राष्ट्र संघको महाधिवेशन र त्यसपछि औपचारिक भ्रमणमा चीन प्रस्थान गर्ने छन्। अमेरिकाबाटै औपचारिक भ्रमणमा बेइजिङ पुग्ने यो प्रयास कति प्रधानमन्त्री स्वंयको समय अनुकूलता र कति अरुहरुको उक्साहटका कारण हो, तत्काल भन्न कठिन छ। तर, यो त न बुद्धिमानी हो, न व्यवाहारिक नै। चीनसँगको समझदारीमा कमी र अघोषित तिक्तता बढ्दै जाँदा उनले रोजेको यात्रा मार्गलाई कूटनीतिक मान्न सकिन्न।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति औपचारिक प्रकृतिको भए पनि त्यहाँ त्यसको सेरोफेरोमा अन्य मुलुकसँग छलफलको अवसर उनलाई प्राप्त हुने छ।

भर्खरै भारतको यात्रापछि चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिल्लीले पक्कै पनि आफ्ना केही सरोकार नराख्ला भन्न सकिन्न। जलविद्युतमा आफ्नो एकाधिकार र चीनलाई त्यसबाट बाहिर राख्नुपर्ने सुझाव चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। त्यस्तै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ लागू भएमा त्यसले नेपाललाई ऋण पासोमा धकेल्ने भारत र अमेरिकी चेतावनीले अन्तत: प्रचण्ड र उनको सत्ता गठबन्धनलाई निर्देशित गरिसकेको बुझ्न सकिन्छ। तर बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षपछि त्यसमा अन्तर्निहित प्रतिबद्धताबाट बाहिरिँदा चीनसँगको सम्बन्धमा कस्तो सन्तुलन वा असन्तुलन आउला? प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बन्ने छ यो।

चिनियाँ राजदूत सोङले नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध र विद्युत व्यापारबारे टिप्पणी गरेर नेपालमा आलोचना खेपे पनि नेपाली राजनेता र कूटनीतिको विरोधाभासबारे बोल्ने मुडमा पुगेका स्पष्ट पारेको छ राजदूतको अभिव्यक्तिले।

अहिले चीनले जारी गरेको नक्सा प्रकरणमा नेपालको ‘चुच्चे’ नक्सालाई मान्यता नदिएर पुरानै नक्सालाई जारी गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली सञ्चार माध्यममा चीनको आलोचनाले महत्वपूर्ण ठाउँ ओगटेको छ, यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बढी दोष नेपाललाई नै दिएका छन्, मुलुकका तर्फबाट आवश्यक कूटनीतिक प्रयास नभएको भन्दै। तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद मुख्यतया: नेपाल र भारतबीचको विवाद हो जुन प्रचण्डको यसपल्टको औपचारिक भारत यात्रामा पनि औपचारिक रुपमा दुई पक्षीय एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘म समाधान गर्छु’ भनी दिएको आश्वासन प्रचण्डले नेपालमा अभिव्यक्त गर्दा त्यसले के खासै अर्थ राख्छ र, मोदी स्वयंले त्यस्तो नभनेसम्म?

न्यूयोर्क र चीन जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई थाहा छ, सत्तामा रहन सत्ता समीकरणभित्र र बाहिर रहेका सबै उच्च नेतृत्वसँग भ्रष्टाचार र गौर हत्या प्रकरणजस्ता सबै फौजदारी मामिलामा उनी झुक्नैपर्छ सत्तामा बस्न। ती नेताहरुलाई कुनै पनि हिसाबले दण्डित हुनबाट सत्ताले रोक्नै पर्छ। तर त्यसबाट उनलाई प्राप्त हुने नेतृत्वको निरन्तरताले विदेशमा कुनै थप सम्मान र समर्थन प्राप्त हुने छैन।

नेपाली कूटनीतिको सबभन्दा कमजोर र अविश्वसनीय पक्ष के हो भने उनीहरु दिल्लीबाट नेपाल फर्केपछि नेपालको ‘पोजिशन’ भन्दा बढी ‘दिल्ली’ ले के भन्यो र दिल्ली के चाहन्छ, त्यसबारे बोल्ने गर्छन्, जसलाई दिल्लीले औपचरिक रुपमा अपनत्व लिनुपर्ने कुनै बाध्यता रहँदैन।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाललाई थाहा छ बीआरआई चीनको विश्वस्तरीय रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम हो, जसमा पूर्ण अनुदानको प्रावधान छैन।अर्थात नेपालले अनुदानमा कुनै परियोजना चीनले पूरा गरेपछि मात्र बीआरआई अन्तर्गतका अन्य योजना अघि बढाउने चाहना औपचारिकरुपमा राख्नुको अर्थ ऊ बीआरआईबाट पछि हट्नु हो। र, मिलिनियम  च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्टको अनुमोदन र उक्त परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नेपाल कसरी उसको (अमेरिका) प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग कूटनितिक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने छ।एमसिसी मोडलमा अनुदान देऊ भनेर चीनलाई जिस्क्याउने नेपालको प्रयास अत्यन्त प्रत्युत्पादक बन्नेछ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले नेपाल या उनीहरुसँग रणनीतिक तथा विकास साझेदारीमा रहेको नेपाल या ऊजस्तै अन्य मुलुकहरुमा सिद्धान्तत: भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने गर्छन्। तर, ब्यवहारमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरु मुलुकको भन्दा आफ्नो स्वार्थ साधनामा बढी उपयोगी हुन्छन् भन्ने ती शक्तिहरुले बुझेका छन्। अर्थात भ्रष्ट छवि भएका नेताहरु सत्ताका लागि मुलुकको भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि राख्ने गर्छन्। दुर्भाग्य वर्तमान नेपालमा हिजो र भोलिका वैकल्पिक नेतृत्व पनि अहिलेका भन्दा फरक देखिन सकेका छैनन्। ओलीले सीमा विवाद र नाकाबन्दीताका भारत समक्ष सार्वभौम र समान हैसियतका साथ कूटनीति सञ्चालन हुनुपर्ने अडान राखे पनि सामन्त गोयलसँगको अपारदर्शी भेटघाटपछि उनी चिप्लिए। अहिलेको परिवेशमा उनी सबै हिसाबले प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल या बाबुराम भट्टराईभन्दा अग्लो बन्न सक्ने देखिंदैन।

न्यूयोर्क र चीन जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई थाहा छ, सत्ता समीकरणभित्र र बाहिर रहेका सबै उच्च नेतृत्वसँग भ्रष्टाचार र गौर हत्या प्रकरणजस्ता सबै फौजदारी मामिलामा उनी झुक्नैपर्छ सत्तामा बस्न। ती नेताहरुलाई कुनै पनि हिसाबले दण्डित हुनबाट सत्ताले रोक्नै पर्छ। तर त्यसबाट उनलाई प्राप्त हुने नेतृत्वको निरन्तरताले विदेशमा कुनै थप सम्मान र समर्थन प्राप्त हुने छैन। अहिलेको कूटनीतिक सन्दर्भमा बदलिएको कूटनीतिमा स्वेदशमा सम्मान र जनताको विश्वास गुमाएको अनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता र नेतृत्व वर्गले अब विदेशमा पनि अनुमोदन पाउन सफल हुने छैन। किनकि नेताहरुसँग विगत १६ वर्ष कूटनीतिक सहकार्य गरेका ठूला विदेशी शक्तिहरुलाई पनि जनताको नजरमा अविश्वसनीय बनाएको छ।