मधेसी आयोगमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा र जातीय विभेदको उजुरी दर्ता हुन्छ (भिडियो)

मधेस दिवसको स्थापनाका लागि मधेसी आयोग तयारीमा जुटेको छ। विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल चलाइरहेको छ। आयोगले अहिले कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ? आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तसँग देश सञ्चारका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

मधेस दिवस स्थापनाका लागि तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। आयोगलाई किन मधेस दिवस खड्कियो?

मधेस दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने निर्णय आयोगले गरेको हो। र यस कामका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रका अगुवालाई राखेर छलफल गरिएको छ। र, हाम्रो ऐनमा इतिहास र संस्कृतिको पहिचानको संरक्षण गर्ने अधिकार लेखेको छ। र, मधेसको इतिहास र संस्कृतिको सवालमा दिवसले सधैं सचेत गराउन सक्ने छ। मधेसको इतिहास संस्कृति आफैंमा पूर्ण छ, जसमाथि हामीले इतिहासमाथि काम गर्न थाल्यौं। बोलेर मात्रै हुँदैन, यसलाई त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर तयारी गर्न थालेका हौं।

पहिलो चरणमा हामीले छलफल चलायौं। मधेस दिवसको औचित्य यसको ऐनमा दिएको आधारमा छ। मधेसको राजनीति, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक, आर्थिक पाँचैवटा क्षेत्र अटाउन सक्ने छ। सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने हो। मधेसी आयोगले सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने लागेर छलफल चलाएको हो। धेरै सकारात्मक छलफल चलेको छ, जिज्ञासा विभिन्न प्रकारका आएका छन्। मधेस भन्नेबित्तिकै जुन नकारात्मक धारणा आउँछ नि त्यसलाई हटाउन पनि दिवसको खाँचो छ। अथवा मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्न यस्ता दिवस सकारात्मक हुन्छ। र दिवसले सांस्कृतिक रूपमा एकीकरण पनि ल्याउन सक्छ।

एक दिनको दिवसले मधेसको तमाम समस्या सल्टाउन सक्छ। सबै जाति, वर्ग र समुदायका मानिसलाई लाभांश मिल्छ। सांस्कृतिक र सामाजिक धेरै दिवस छन्। राज्यले ती अवसरहरूमा बिदा पनि दिएको छ। मुलुकभरिका जनताले यो दिवसलाई मनाउने हुनेखालकाे दिवस ल्याउन खोजिएको हो। आयोगले विवादित समस्या ल्याउँदैन। बरु यसले एकीकृत गर्न पक्कै सघाउने छ।

यो दिवस सांस्कृतिक र सामाजिक दिवस हो। मधेस दिवसले सांस्कृतिक रूपमा थप बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। एकीकरण हुने सम्भावना पनि हुन्छ। कति समयपछि मधेस दिवस मनाउने तयारी छ?

धेरैवटा मिति आएका छन्। मधेसका विद्यावारिधि गर्नेहरू हुनुहुन्छ। विज्ञहरू हुनुहुन्छ। राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकार सबै क्षेत्रका मानिसलाई राखेर तिथिमिति राख्छौं।

फरक सन्दर्भ जोड्न चाहें- आयोगले मिटरव्याजी आतंकको समस्यालाई कति न्यूनीकरण गरेको छ?

यसका समस्या धेरै छन्। यो समाधानमा लागिरहेका छौं। तराई-मधेसमा मात्रै ९० प्रतिशत मिटरव्याजीहरूको चहलपहल छन्। काठमाडौंलगायतका ठूला सहरमा पनि छ। तर मधेसमा अत्यधिक छ। अहिले पनि प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा धेरै छ। मिटरव्याजमा पनि दलालीहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिएको छ। हाम्रा गृह मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरूका भूमिका खासै देखिएको छैन। समाजमा धुव्रीकरण बढेको छ। अविश्वास पैदा भएको छ। ८० प्रतिशत पीडक नक्कली छन्। पीडित भनेको ६० प्रतिशत छन्। ठ्याक्कै नागरिकताको केसजस्तो भयो।

समाधानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ?

मिटरव्याजीमा लागेका बिचौलियालाई रोक्न केन्द्र सरकारले भूमिका खेल्नु पर्छ। प्रदेश सरकारको भूमिका त एकरत्ति देखिएको छैन। स्थानीय सरकार त मिटरव्याजमै लागेको झैं देखिन्छ। स्थानीयको अवस्था स्थानीय सरकारले चिन्न नसकिरहेको अवस्था छ। विचोलियाको माध्यमबाट गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। वास्तविक ऋणी मारमा परेका छन्। पाँच-पाँच करोड लिएर यहाँ काम गर्छन्। पाँच करोड लिएर २५ करोड कमाउँछ। उसले पैसा तिर्नु पर्दैन। मिटरव्याज त कहालीलाग्दो समस्या भएर देखिएको छ।

मधेसी आयोग बजेटको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको पनि छैन। के आयोगको औचित्य देख्नुहुन्छ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जनताको विद्रोहबाट आएको हो- मधेसी आयोग। र, मैले पहिलो प्रतिवेदनको समयमै राज्यले अनवान्टेड एभोटेड बनायो भनेको थिएँ। जब कि ऐनमा स्वायत्त हुने छ। तर बजेट नपाएर काम गर्न सकेको छैन। हात बाँधेर आयोग चलाउन भनिरहेको छ। पठाएको रकम निकासा गर्न सकिएको छैन। नीति ठीक छैन। अर्को नियत झन बिग्रिएको छ। मधेसी आयोग काम गर्न सक्षम छ तर हात बाँधेर काम गर्न कहाँ सक्छ? मेरो कार्यकालको समय अब दुई वर्ष बाँकी छ। यो अवस्थामा मधेसी आयोग खारेज गर्नूस भनेको हो तर भएन। किन गर्दैनन् भने अदालतको परमादेश छ। डिमाण्ड र सप्लाइको बीचमा सम्बन्ध छैन। नो म्याचिङको अवस्था छ। आयोगले काम गर्‍यो भने यस्ता ७० प्रतिशत समस्या हामीले समाधान गर्छौं।

मधेसी आयोगले अहिलेको अवस्थामा कस्ता काम गरिरहेको छ, बुँदागत भनिदिनुहुन्छ कि?

यो वर्षको कार्यक्रम बजेट क्लियर भएपछि २०७८ को जनगणनामा काम गर्ने छौं। मधेसको जातजाति, वर्गमा काम गर्ने छौं। मधेसको जनसंख्या सत्यतथ्य आउन जरुरी छ। आर्थिक वर्षभरि काम गरेका प्रतिवेदन पेश गर्न त्यसमा काम गरिरहेका छौं। त्यो संसदमा जाने भएकाले यो छिटोछरितो काम भएको छ। उजुरीको काम गरिएको छ। सचेतेनाको काम छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भइरहेका छ। र, मधेसमा रहेका दलितलाई राज्यका मूलधारमा कसरी ल्याउने भन्नेछ।

कस्ता मुद्दामाथि आयोगमा उजुरी पर्दै आइरहेको छ?

घरेलु महिला हिंसा र जातीय विभेदको विषयलाई लिएर आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको छ। गएको वर्षमा ४८ किसिमको उजुरी आएको थियो, जसमा घरेलु हिंसाकै केस बढी दर्ता भएको छ।