के चीनमा प्रचण्ड नेपाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत हुन सक्लान्?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका र चीन यात्राको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक बहस र अड्कलबाजी तीव्र हुनु अस्वाभाविक हैन। नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशीहरुले नै चलाउने हो र सरकारको स्थायित्वमा पनि उनीहरुकै हात हुन्छ भन्ने मान्यता नेताहरुले स्थापित गरेका छन्। जनताले पनि त्यो मान्यतालाई स्वीकार गरे भने नेपालको स्वतन्त्र हैसियतको सान्दर्भिकता र औचित्य रहँदैन। जनताले त्यो बुझ्दै जाँदा उनीहरुको आक्रोश ती नेताहरुविरुद्ध निर्देशित हुन थालेको छ। यो सुखद संकेत हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महाधिवेशनमा सरकार प्रमुख जाने परम्परा अनुरुप प्रधानमन्त्री दाहाल न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्दा मुलुकमा सरकारको आयुबारे पनि अड्कलबाजी भइरहेको छ। न्युयोर्कबाट सिधै चीन गई नेपाल फर्केलगत्तै  सरकारको नेतृत्व र सम्भवत: राजनीतिक समीकरण पनि परिवर्तन हुने चर्चा अहिलेको अड्कलबाजीको अर्को आयाम हो।

नेपालमा सत्ताको निर्माण कुनै सिद्धान्तमा आधारित मुलुकको साझा समृद्धिका लागि  नभएर विशुद्ध रुपमा सत्ता भोगका लागि हो। कानुनभन्दा माथिको हैसियत ओगट्दै खास गरी सत्ता र त्यसकै अप्रत्यक्ष हिस्सा बनेको मुख्य र महत्वपूर्ण प्रतिपक्षलाई पनि शासनको अनुचित लाभ र भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति सुनिश्चितता गर्नु ‘नयाँ नेपाल’ को राजनीतिक अभ्यासको विशिष्ट चरित्र बनेको छ। सुनकाण्ड, ललिता निवास, गिरीबन्धु टी इस्टेट, ओम्नी, यति, वाइडबडी र भुटानी नक्कली शरणार्थी मामिलामा छानबिनको नाटक मञ्चन हुनु लोकतन्त्रको खोल ओढेको व्यवस्थामा आश्चर्यको कुरा होइन। तर, केही टाउके नेतालाई दोषी बन्नबाट रोक्ने सरकारी प्रपञ्चले सत्ता नेतृत्वको परिवर्तनले विकल्पको राजनीति भन्ने बुझाउँदैन। किनकि यो पद्धतिको निरन्तरताको पूर्वसर्त १२ बुँदेका नेताहरुको हैकम र उनीहरुको कानुनभन्दामाथिको हैसियतको सुनिश्चितताले नै हो। तर, यो व्यवस्था उत्कृष्ट लोकतन्त्र भएको रटान रणनीतिकरुपमा लगाइरहनुपर्ने  बाध्यता पनि छ उनीहरुसँग। अतीतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड हुँदै अहिले प्रचण्डसम्मका उदाहरणले यो तथ्यलाई पटकपटक पुनर्स्थापित गरेको छ। माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा त्यो भ्रष्टमार्गका पालैपालो अगुवा र यात्री बनेका छन्। तिनीहरुलाई यो पद्धतिभित्रका कसैले चेतावनी दिने हिम्मत गरेका छैनन्, एक दुई मसिना अपवादबाहेक।

प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाँदा सत्ता उथलपुथल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै त्यता नजान एक थरीले सुझाइराखेका छन् भने अर्कोथरि न्युयोर्कबाट चीनको औपचारिक यात्रामा जानु खराब र उक्साउ कुटनीतिको निरन्तरता हुने हुँदा त्यो नगर्न सुझाइरहेका छन्।

नेपालमा ‘प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसी’ या अरुलाई उक्साउने खालका कूटनीतिक अभ्यासकर्ताहरुको कमी छैन। राजनीति नै हिंसा, अतिवाद र निषेधबाट निर्देशित हुँदा कूटनीति सन्तुलित र संयमित हुन सक्दैन। ‘प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसी’ का पक्षधरहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चेनक्सालाई मान्यता नदिएकोमा आपत्ति जनाउन सुझाव दिएका छन्। मुलुकमा केही राजनीतिक दल र नेताहरुले हाल भारतको प्रशासनिक तथा भौतिक नियन्त्रणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालभित्र राखिएको चुचेनक्सालाई चीनले मान्यता नदिएकोमा आलोचना गरेका छन्। अर्थात नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा चीनले नेपालको पक्ष लिनैपर्ने मान्यता उनीहरुमा रहेको देखिन्छ। वैदेशिक तथा सुरक्षा मामिलामा गहन अध्ययन गरेका प्राज्ञ केशवप्रसाद भट्टराईले आफ्नो ‘फेसबुक’ मा स्पष्ट र गहन तरिकाले नेपाल सरकार र ‘प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसी’ का पक्षधरहरुलाई चेतावनी दिएका छन्, त्यसको स्वभाविक परिणतिबारे। चीनले भारतसँग उसको सीमा विवादमा परेका र चीनले आफ्नो नक्सामा समेटेका अक्साई चीन र अरुणाचल प्रदेशलाई चीनका भूभाग मान्न नेपाललाई आग्रह गर्‍यो भने?

वास्तवमा यति अल्पदृष्टि हुनेहरुको हातमा  नेपालको राजनीति, सत्ता र कूटनीति बन्दी भएकाले नै मुलुकको यो दुर्दशा आएको हो। नेपाली कूटनीति यति अल्प सोचको, अविश्वसनीय र हेपिएको अवस्थामा शायदै कहिल्यै थियो। संक्षेपमा, मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हैसियतमा विदेशी गुहार्ने नेताहरुले राष्ट्रिय स्वार्थको अहम् पाटो मानिने कूटनीतिमार्फत राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिन सक्दैनन्। भारत र नेपालबीचको तथा चीन र भारतबीचको सीमा विवाद सम्बन्धित दुई पक्षको आन्तरिक मामिला हो वर्तमान सन्दर्भमा।

अल्पदृष्टि हुनेहरुको हातमा  नेपालको राजनीति, सत्ता र कूटनीति बन्दी भएकाले नै मुलुकको यो दुर्दशा आएको हो। नेपाली कूटनीति यति अल्प सोचको, अविश्वसनीय र हेपिएको अवस्थामा शायदै कहिल्यै थियो। संक्षेपमा, मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हैसियतमा विदेशी गुहार्ने नेताहरुले राष्ट्रिय स्वार्थको अहम् पाटो मानिने कूटनीतिमार्फत राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिन सक्दैनन्।

न्यूयोर्कबाट चीन जानुको औचित्य तत्कालको परिवेश र आवश्यकताले निर्देशित तथा स्थापित हुने विषय हुन्, तर दाहालको यो निर्णयबारे उनले मुलुकलाई केही जानकारी दिएका छैनन्। चीनका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुसँगको परामर्शमा उनले यसो गरेका हैनन् भन्नेबारे आश्वस्त गर्नुपर्छ उनले मुलुकलाई। किनकि मुलुकको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्ग कुनै न कुनै रुपमा ‘प्रोभोकेटिभ’ र पराजय उन्मुख कूटनीतिको अभ्यासमा लागेको छ। हिजो भारतसँगको सीमा विवाद उठाउँदादेखि  नक्सा जारी गर्दासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्ति र गतिविधि त्यत्ति शोभनीय थिएन। सौम्य र  संयमित तर कठोर र स्पष्ट हुनसक्थे तर त्योभन्दा फरक आचरण देखाए उनले। ‘सिंहमेव जयते’ र सत्यमेव जयते’ को उनको अभिव्यक्ति कतिपय नेपालीहरुको मन र मस्तिष्कमा पनि पाच्य थिएन। त्यसको दुष्परिणाम थियो सामन्त गोयलसँगको उनको अपारदर्शी भेट। न्युयोर्कबाट सिधै चीन पुग्दा प्रचण्डले त्यहाँ वैधानिक हितको प्रतिनिधित्व गरेको आधार र प्रमाण चीनलाई दिनुपर्ने हुनसक्छ।

हिजो माओवादी आन्दोलनका सुरुङयुद्धका धम्की र ‘साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारत’को विश्वमान्यता र अहिलेको समर्पणको कूटनीतिले नेपाललाई यो हैसियतमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेका छन्। त्यसको समीक्षा र समग्र सुधारमा नेताहरु लागेका छैनन्। त्यो उनीहरुको प्राथिमकतामा परेकै छैन। त्यसैले हरेक ‘स्टेट’ या ‘औपचारिक’ विदेश यात्रामा हाम्रा नेताहरुले त्यसलाई एउटा औपचारिकताका रुपमा मात्र हेर्ने गरेका छन्। प्रचण्ड भारत जाँदा महाङ्कालेश्वर जानु र चीन यात्राको पूर्वअभ्यास स्वरुप विप्लवमार्फत एमसीसीको विरोध गराउनु तिनै अल्पदृष्टि र औपचारिकताका नमूना हुन्। हाम्रो कूटनीति अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थ र स्थायित्वको औजारबाहेक केही बन्न सकेको छैन। मुलुक र प्रधानमन्त्रीका हित एक हुन सकेको छैन।  प्रभावकारी तथा निर्णायक समीक्षा र सुधार नभएसम्म अनि यो राजनितिक शैली र सत्ता जारी रहेसम्म सुधारको त्यो सम्भावना देखिने छैन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार वसन्तपुरमा आयोजना गरेको र्‍याली मार्फत राजसंस्थालाई ‘अभिभावकीय’ भूमिकामा ल्याएर दुर्घटना टार्न गरेको आग्रहले वर्तमान समस्याको एउटा आवश्यकतातर्फ औल्याउँछ। तर, मुख्य शासक र प्रतिपक्षी राजनीतिक नेतृत्व वर्ग आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी भित्र्याउने शक्तिहरु नै भएकाले यो यथास्थितिमा सम्भावित दुर्घटना राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाबाट मात्र टर्ने छैन। नेपालको अनुभवले राजसंस्था राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धक भएकाले नै त्यो बाह्य चलखेलबाट हटाइएको सबैले बुझेका छन्। तर राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पाखा लगाउँदै बाह्य आशिर्वादबाट नै सत्ता पाउने वातावरणको निर्माणलाई गणतन्त्रको आधारभूत रुपमा स्थापित गर्ने ठूला दलका ठालू नेताहरुले त्यो परिवेशलाई विस्थापित गर्न चाहने छैनन्। राष्ट्रिय मेलमिलापको अभ्यास र निषेधको राजनीतिको अन्त मुलुकको हितमा छ, तर वर्तमान नेताहरुको हितमा छैन। मुलुकलाई आफू र दलभन्दा माथि राख्ने राजनीतिक परम्परा, संस्कृति र शैली स्थापना गर्नु बढी आवश्यक छ। त्यस अर्थमा राप्रपाको आग्रह सामूहिक एजेन्डा बन्नु मुलुकका लागि थप कल्याणकारी बन्ने छ। विभाजित राजनीतिले नेपालको बाह्य हैसियत कमजोर बनाएको छ। चीनमा नेपाल इन्डो-युएस समूहमा प्रवेश गरेको मान्यता विकसित भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

प्रचण्डले चीनसँग आफ्ना निजी एजेण्डाका लागि भीख माग्नुको साटो हामी हाम्रो आन्तरिक राजनीति सबै दलहरु र राजा मिलेर मुलुकको हितमा अघि बढाउँछौ, तपाँईहरुको सकारात्मक र नैतिक समर्थन चाहन्छौं भन्न सके भने मुलुकको राजनीतिलाई त्यसले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा प्रभावित गर्ने छ। नत्र मगन्ते विकास, ‘प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसी’, समर्पणको राजनीति र अस्थीरता तथा अराजकताको निरन्तरता नेपालको नियति बन्ने छ।

चिनियाँ राजदूत चेन सेङले हालै दिएको वक्तव्यमा आपत्तिजनक रुपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा टिप्पणी छ तर आन्तरिक राजनीति नै परचालित छँदा त्यो टिप्पणीलाई नेपाली राज्यको व्यवहार र या उसको कूटनीतिप्रति चीनको असन्तुष्टिका रुपमा पनि हेरिनु आवश्यक छ। राजनीतिमा कोर्स करेक्सनले मात्र कूटनीतिमा सन्तुलन र विश्वसनीयता पैदा गर्छ भनी बुझ्नु आवश्यक छ।