प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स, स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाटसम्ममा अधिकार

काठमाडौं- सरकारले विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै दिने प्रस्ताव गरेको छ।

अहिलेसम्म्म बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको सरकारले अब भने विद्युतको उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने तयारी गरेको हो।

विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स, प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकमा विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमति लिइसकेका आयोजनामा तोकिएको अवधिभित्रै उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सर्वेक्षण सकेर उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन विधि, आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात पेश नभएमा आयोजना सुरु प्रक्रियाबाटै प्रतिस्पर्धामा जानेछ।

विद्युत ऐन, २०४९ लाई समय सान्र्दभिक र संविधानअनुकुल बनाउन सरकारले लामो तयारी गरेर ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी लगानी हुने आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामा जानु नपर्ने सुविधा दिएको छ।

प्रस्तावित कानुनमा स्थानीय तहलाई पाँच मेगावटसम्ममको जलविद्युत आयोजनको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई साना खालका जलविद्युत आयोजना दिने व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनाको सर्वाधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी गरेको हो।

पाँच मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन अनुमति दिने, त्यसको सञ्चालन रेखदेख र अवधि पुगेपछि स्वामित्व लिने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। जसमा दुुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने पाँचमेगावटसम्मको आयोजना प्रदेश माहतहत रहने, दुई प्रदेशको सीमा रहेकोे आयोजना संघीय सरकार मातहत हुने र त्यसको अधिकार उर्जा मन्त्रालयसँग हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले विद्युत् आयोजना सरकारलाई हस्तातरण गर्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको छ। विद्युत ऐन २०४९ ले बढीमा पचास वर्षसम्मका लागि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेकोमा अब भने ठूला र जलाशयुक्त आयोजना ४५ वर्ष र अरु आयोजना ४० वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्युतको उत्पादनमा मात्रै रहँदै आएको निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि खुला गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको मागलाई कानुनबाटै सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ। यसले बिजुलीको प्रसारण, वितरण र व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाएको एकाअधिकार तोडिने भएको छ। प्रसारण, वितरण र व्यापारको अनुमति अधिकत २५ वर्षसम्म र ग्राहक सेवाका लागि पाँच वर्षसम्म मात्रै अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ।