कुुँवर, पन्थी र पौडेललाई माथिल्लो वरियताको न्यायाधीश बनाउन कानुन संशोधन

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएमा स्वत मुख्य न्यायाधीशपछिको वरियतामा रहने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ।

न्याय परिषदले न्याय परिषद नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्था गरेको हो।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा…।’

नियमावलीमा मुख्य रजिष्ट्रारको रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चमा रजिष्ट्रार (विशिष्ट श्रेणी/सचिव) भएको व्यक्ति उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएमा उ विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको वरियतामा हुनेछ।

परिषदले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती थालेसँगै गरिएको नियमावली संशोधनलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सामान्यतया मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमै नियुक्त गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

तर दीपकुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि २०७८ फागुनमा मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्रै सिफारिस गरियो। अहिले पनि मुख्य रजिष्ट्रार रहेका कुँवरले त्यसबेला लिखित रुपमै नियुुक्ति अस्वीकार गर्दै बसेका थिए। कार्कीको दबाब थेग्न नसकेपछि उनी केही महिना बिदा समेत बसेर काममा फर्किएका थिए।

शुक्रबार उच्चमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। अझै २३ पद रिक्त रहेको अवस्थामा कुँवरलाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर पठाउने तयारी गरिएको छ। उनले आफूलाई मुख्य न्यायाधीश नै दिनुपर्ने माग राखिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले नियमावली संशोधन गरेका हुन्।

सातमध्ये मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त छ। सर्वोच्चका दुई रजिष्ट्रार नारायण पन्थी र निर्मला पौडेललाई पनि उच्चको न्यायाधीश बनाउने तयारी भइरहेका बेला नियमावली नै संशोधन गरेर वरियता मिलाइएको हो। वरियता तलमाथि हुँदा भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रमसमेत तलमाथि हुन सक्छ।