बारले भन्यो: न्यायपरिषद नियमावली संशोधन विभेदपूर्ण र पूर्वाग्रही

काठमाडौँ – नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद नियमावली २०७४ संशोधनप्रति विरोध जनाएको छ।

परिषदले सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदा स्वतः माथिल्लो वरियता कायम हुने गरी गरेको संशोधनको विरोध जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रहेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उसले मुख्य न्यायाधीश पछिको वरियताक्रम पाउनेछ।

त्यस्तै न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (रजिष्ट्रार) को पदमा काम गरेर उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएमा ऊ विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको वरियतामा रहने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावली संशोधनको यो वयवस्थाले तत्काल सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रारहरु नारायण पन्ती र निर्माला पौडेलले लाभ पाउने भएका छन्। उनीहरुलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने तयारी प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र न्याय परिषदले गरिरहेको छ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार संशोधन व्यवस्था संविधान र कानुनका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गरे।

कुुँवर, पन्थी र पौडेललाई माथिल्लो वरियताको न्यायाधीश बनाउन कानुन संशोधन

अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘न्याय परिषद्ले पश्चागामी ढङ्गबाट अप्रत्यासित रुपमा गरेको रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरुलाई अनुचित ढङ्गबाट फाइदा पुग्ने र सिंगो न्यायकर्मीहरुलाई अपमानित, हतोत्साही र निरास गर्ने काम भएकोले यो संशोधन नेपाल बार एशोसिएशनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । यसका अतिरिक्त यो संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी समेत रहेको यस एशोसिएशनको ठम्याई छ।’

बारले संशोधन फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘यो संशोधन तत्काल नसच्याइ कार्यान्वयन गरिएमा यस विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आवश्यक कदम चाल्नेछ, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘तसर्थ, उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साविकका न्यायाधीशहरुको मर्यादाको रोल क्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न, नगराउन न्याय परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायलाई ने।वा।ए। गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’