नेमवाङले भनेका थिए- असमान र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य छैन

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेमवाङ।

काठमाडौं- आज संविधान दिवस। यस अवसरमा देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदैछन्।

आज बिहान टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनेछन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए। संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भएको छ।

नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो। संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा  सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए। उनकाे यही भाद्र २६ गते निधन भएको थियाे।

यस्तो छ नेम्वाङले संविधान जारी हुँदा (२०७२ साल असोज ३ गते) संविधानसभाको अध्यक्षको रूपमा दिएको मन्तव्य:

‘सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय सदस्यहरू सर्वप्रथम नेपालमा लोकतन्त्र मानव अधिकार र शान्तिको स्थापना गर्दै संविधान सभा मार्फत आफ्नो लागि आफै संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रदाञ्जली व्यक्त गर्न चाहनु नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन एक ऐतिहासिक महत्वको दिन हुन पुगेको छ । नेपाली जनताको साढे ६ दशक पुरानो चाहना आज पूरा भएको छ आफ्ना निर्वाचित रहेको प्रतिनिधि सभा मार्फत देशको मूल कानून निर्मण गर्ने चाहना आज पूरा भएको छ । यस सन्दर्भमा संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान आजको यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय समारोह मार्फत नेपाली जनता समक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा संविधान सभा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार प्रकट गर्दछु ।

माननीय सदस्यहरू २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न भई शुरु भएको संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाले अनेकौं उकाली ओराली र मोडहरू पार गर्दै २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठित यस सभाको अनवरत प्रयास पछि आज सार्थक भएको छ । पहिलो संविधान सभाले विभिन्न किसिमका राजनीतिक विवादका कारण असफल हुनु पर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ एवं नेपाली जनताको चाहना बमोजिम निर्वाचित दोस्रो संविधान सभा यस प्रयासमा सफल भएको छ । सफलताको यस सुखद क्षणमा हामी सबै आज उत्साहित हुँदै खुशीले ओतप्रोत भएका छौं ।

माननीय सदस्यहरू, हामी स्वतन्त्र देशका स्वाधिन नागरिक हौं । संविधान निर्माण संगै हाम्रा भावी राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाको रुपरेखा हामी आफैले कोरेका छौं । हामीले निर्माण गरेको संविधान नै हाम्रो भावी सम्वृद्धिको मार्गचित्र हो । संविधानले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता धर्म निरपेक्षता र समावेशीता लगायत अहिलेसम्मका क्रान्तिहरू उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्ने गरी गरेको छ ।

अहिले समेट्न नसकेका कतिपय विषयहरूलाई आउने दिनमा समेट्न सकियोस् भनी लोकतान्त्रिक आधार तयार गरिएको छ । जनतालाई सबल बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चल्ने प्रक्रिया यसको लागि समेत संविधानले मार्ग प्रसस्त गरेको छ यसमा हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित भएको छ हामी आफैले बनाएको यस पद्धतिको सफल कार्यन्वयनको लागि हामी सबै एकजुट भई इमान्दार प्रयास गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । संविधान जारी भएसँगै अर्को चुनौति शुरु भइसकेको छ त्यो हो यसको सफल कार्यान्वयन । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ । यसका केही सङ्केतहरू अहिले नै केही देखिएका पनि छन् । संविधान राम्रो भएर मात्रै पुग्दैन यसको कार्यान्वयन कर्तामा इमान्दारी र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ । संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ । संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन । तसर्थ संविधान राम्रो भएर मात्रै हुदैन संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता पर्दशन गर्न सक्नु पर्दछ । नयाँ संविधानको कार्यन्वनयमा हामी सबै सफल हुनेछौं भन्ने कुरामा म पूर्ण विस्वस्त छु । संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरूबीचको एकता यसको कार्यान्वयनमा पनि देखियोस् भन्ने मेरो सादर आग्रह छ । संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनको अवसरमा जतिसुकै परिस्थिति आइपुगे पनि एकताबद्ध रही त्यसको कडाइका साथ कामना गर्न म सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

माननीय सदस्यहरू, म यहाँ बडो हर्षका साथ स्मरण गराउन चाहन्छु- संविधान निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र, पारदर्शी र सहभागितामूलक रह्यो । संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता यस्तो प्रयासको प्रमुख विशेषता नै हो भन्दा अत्ययुक्ति नहोला संविधान निर्माण मार्फत संविधान निर्माण गरेका विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै हामीले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पनि उल्लेख्य र उदाहरणीय रुपमा लोकतान्त्रिक जनसहभागितामूलक भएको हामी सबैलाई महसुश भएको छ । लोकतान्त्रिक वातावरणमा जनसहभागितामूलक ढङ्गबाट संविधान निर्माण गर्दा बहस र छलफलका क्रममा कतिपय अवस्थामा निराशाजनक स्थितिबाट पनि हामी गुज्रिरहेका हौं संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणसम्म पनि कतिपय राजनीतिक दलहरू र माननीय सदस्यहरूको भिन्न दृष्टिकोण प्रकट भएको हो । तर देशको व्यापक जनमत संविधान निर्माणलाई अब टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा रहेको र संविधान सभाका ५०७ सदस्यहरूले संविधान पारित गर्ने पक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको छ । संविधान सभाका केही माननीय सदस्यहरूले फरक मत राखेर तथा संशोधन प्रस्ताव राखेर पनि यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुभएको छ । संविधान सभाका ५७ जना सदस्यहरूले भने संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणमा प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्न पुग्नुभएको छ संविधानको मूल पारित मूलप्रतिमा ५३७ सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान सभाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सबै हिसावले उपयुक्त थियो र त्यसको कुनै पनि विकल्प थिएन । प्रस्तुत सन्दर्भमा संविधानको मतदान विश्व अनुभवका सन्दर्भमा पनि उल्लेख्य र महत्वपूर्ण रहेको छ । सबैलाई समेट्ने प्रयास निरन्तर जारी रहनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यस्तो असहज अवस्थामा पनि नेतृत्व पति लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले देखाएको सुझबुझ र उहाँहरूको मेहनत र नेतृत्व क्षमताको सराहना गर्दै संलग्न सबैलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामीले निर्माण गरेको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा नयाँ संविधान मुलतः ३५ भाग ३०८ धारा र ९ ओटा अनुसूचीमा विस्तारित रहेको छ ।

नेपाली जनताले लोकतन्त्र मानव अधिकार र शान्तिको लागि विगतमा गरेका अनेकौँ उत्सर्गको इतिहास सहित भविष्यको मार्गचित्रसमेत समेटेर लेखिएको प्रस्तावना लगायत नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, संघीय स्वरुपमा राज्यको पुनर्संरचना, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय तहको संवैधानिक प्रत्याभूति लगायतको व्यवस्था हाम्रो संविधानका विशेषताहरू हुन् । संविधानमा रहेको व्यवस्थाहरू कतिपय विवरणात्मक जस्तो भए पनि समग्रमा यो संविधानमा जनताले अपेक्षा गरेका कुनैपनि विषयहरू नछुटुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी संविधान निर्माताहरू विशेष रूपमा निर्देशित भएको स्वतः स्पष्ट छ । यो अपेक्षकृत विवरणात्मक देखिए पनि जनताबाट आएका राय र सुझावहरूलाई समेट्दा त्यसो हुन गएको हो भन्ने कुरामा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु । आर्थिक विकासका अवसरको वितरण, उपलब्ध श्रोतहरूको व्यवस्थापन अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट जनताले चाहे बमोजिम हुन सकोस् । सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले संविधानमा हामीले संघात्मक शासन प्रणाली आत्मसाथ गरेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानको यो प्रमुख एवं सर्वथा नवीन व्यवस्था भएको छ । नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो र यो कुनैपनि स्थितिमा अविभाज्य संघ हो भन्ने कुरा आफैमा स्पष्ट छ । प्रशासनिक व्यवस्था छिटो र छरितो होस् । स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको शासन व्यवस्थामा सहज संलग्नता होस् भनेर सम्पूर्ण देशलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजित गरिए पनि अन्त्यतः नेपाल एक अविभाजित, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र र स्वाधीन रहनेछ भन्ने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकहरू समान छन् । जातजाति, उत्पत्ति भाषा, धर्म, वर्ण र लिङ्ग जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने गरी निषेध गरिएको मात्र होइन, त्यस्तो भेदभावलाई कानून बमोजिम दण्डनीय समेत बनाइएको छ । सामाजिक सम्बन्धमा छुवाछुत लगायतका कुनैपनि किसिमका सामाजिक कुरीतिहरूलाई संविधानतः निषेध गरिएको छ । अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत नागरिकहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको छ । आफ्नो धर्म र धार्मिक विश्वास लगायत उनीहरूका धार्मिक पुजाआजाका विषयहरू आफै व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।

माननीय सदस्यहरू, लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा समान अवसरको लागि हामीले गरेको धेरै लामो संघर्ष, बलिदान र अविछिन्न प्रयासपछि हामीले आजको यो पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति सहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना गरी संस्थागत गर्न सकेका छौं । यसलाई हामीले समाजको हरेक तप्कासम्म पुर्याउन अति आवश्यक छ । यो हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिसँग सोझै जोडिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व अविभाज्य छन् । कुनै एकको अभावमा समाज विखण्डित र असमान समाज बन्न पुग्दछ । अनन्तः हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्ममाथि नै समेत नराम्रोसँग प्रहार गर्न सक्दछ । यसले पूर्ण आर्थिक असमानता र सामाजिक विभेद सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ । अब हामीलाई त्यस किसिमको असमान र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट छ । सामाजिक शान्ति तथा शासकीय सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ हामी सबैको प्रयास हुन आवश्यक छ । अन्यथा संविधान लोकतान्त्रिक हुँदैमा त्यसको कार्यान्वयन र सञ्चालन समुचित ढङ्गबाट गर्न सकिएन भने सामाजिक सद्भाव सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माणको हाम्रो उद्देश्य अपूर्ण नै रहनेछ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । म यसतर्फ सबै माननीय सदस्यहरूलाई सजग रहन समेत आग्रह गर्न चाहन्छु ।

माननीय सदस्यहरू, आज संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानमा अझै पनि कति कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन्, किनकि यो एउटा राजनीतिक सहमति र सम्झौताको साझा दस्तावेज हो त्यसैले यो शतप्रतिशत पूर्ण ( पर्फेक्ट) नहुन सक्दछ । सबैको सबै कुरा नपरेको हुन सक्दछ, कैयौं माननीय सदस्यहरूले फरक मत राख्नु भएको थियो र संशोधन प्रस्ताव समेत गर्नुभएको हो । बढी से बढी विषयहरू समावेश गर्ने कोशिस भएको हो, थप गर्नुपर्ने विषयहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानमा समावेश गर्न सकिने संवैधानिक आधार तयार भएको छ । जनताको मत जित्दै जनप्रतिनिधि मार्फत संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । त्यसको लागि उपयुक्त आधार संविधानले तयार गरेको छ । संविधान समावेशी छ र जनताको सहभागितामूलक प्रक्रिया मार्फत अहिलेसम्मका क्रान्ति र उपलब्धी संस्थागत भएको छ र अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । संविधान समयसँगै विकसित हुदै जान्छ र परिपक्वता प्राप्त गर्दछ । संविधान पारित गर्नु भनेको संविधान निर्माणको प्रक्रियाको समाप्ति गर्नु होइन बरु संविधानको विकास क्रमको शुरुवात हो भनी हामी सबैले सम्झनु आवश्यक छ । यसै पटक सम्पूर्ण चीजहरू आफूले भनेको जस्तो भएन भनेर प्राप्त भइसकेको उपलब्धीहरूको महत्व कम गर्ने र जनादेशको सवालमा आशा हुने कार्य कसैले पनि नगरौं भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरिक हुन म यस पावन अवसरमा सबैलाई म हार्दिक आह्वान गर्दछु । राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन । अनेक जातजाति, भाषा, धर्म, र जन सम्प्रदाय सहित हाम्रा यती धेरै भौगोलिकता विविधता विशिष्टतालाई समेट्दै सम्पूर्ण देशको एकतालाई अविछिन्न राख्दै क्षमता हाम्रो संविधानमा स्पष्ट गरिएको छ जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको शुत्रमा आवद्ध गरी सामाजिक न्याय आर्थिक अवसर तथा नागरिकको सुखद भविष्यको प्रत्याभूति गर्ने हाम्रो संविधानको सफलता ।

असोज ३, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्