‘नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन छ’

दोस्रो स्थानीय तह ०७९ को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रूपमा पुनर्निर्वाचित खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल पुनर्निर्वाचित भएका जिल्लाकै एक्ला नेता हुन्। साताैँ वर्षको बजेट निर्माणको अनुभव भएका उनलाई बाध्यताले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याउनुपरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कठिन भएको भोगाइ छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका कारण विकासका लागि धेरै चुनौती छन्। समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले मात्र केही गर्न नसक्ने बताउने उनीसँग देश सञ्चारका राजन रावतले गरेको कुराकानी

एक वर्षे कार्यकालमा आफैले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका उल्लेखनीय पक्ष केलाई मान्नुहुन्छ ?

मेरो यो सातौँ पटकको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको अनुभव हो। यी अनुभवलाई केलाउनुपर्दा जुन तामझामसाथ नीति तथा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ। त्यसलाई हेर्दा देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने लाग्छ। किनभने निकै मिहिनेत र परिश्रम गरेर जुन नीति तथा बजेट र कार्यक्रम तय गरिन्छ। त्यसअनुसार हामीसँग स्रोत छैन। स्रोत नभएपछि त्यसलाई सवल रूपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेन। यति हुँदाहुँदै पनि केही पनि भएको छैन भन्ने होइन।

विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विवरण यकिन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, गाउँपालिकाका सबै आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान, पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा, पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा, सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, गाउँगाउँमा गर्भवतीको जाँचका अल्ट्रासाउण्डको व्यवस्था, छिमेकी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा बृहत् एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई त्रैमासिक रूपमा सेवाग्राहीको खातामा निकासा दिने, लेखा प्रणाली विद्युतीय कारोवारबाट सुरु, गाउँपालिकाका पाँच वटा वडामध्ये एउटालाई सडक सञ्जालसँज जोड्ने कार्य बाँकी वडाका लागि सडक निर्माण भइरहेको, पाँच वटै वडाको भवन निर्माण, यसअघि नै गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्य भएका छन्। अन्य नियमित हुने काम त हुने नै भए।

आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच छ ?

समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्न मुख्य कुरा सडक निर्माण हो। यसलाई गाउँपालिकाका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सडक निर्माण भइ रहेको छ। अर्को कुरा विद्युतीकरण हो। अहिले नै चार वटा वडा विद्युतीकरण भएको अवस्था छ भने एउटा वडामा सोलारबाट समेत विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको छ। अब यसलाई पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गरेर चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा आपूर्ति गर्नु छ। यो काम बाँकी चार वर्षे कार्यकालमा गरिनेछ। हालसम्म केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि आउँछ। हो भने जति र गर्नुपर्ने काम गर्न नसकिएको होला तर गरेकै छैन भन्नेमा सहमत छैन।

व्यक्तिका योजना दिने प्रचलन अन्त्य गर्नु छ र हुँदै छ। यसलाई संस्थागत र सामूहिक विकास गर्ने खालका काम मात्र गरिनेछ। एउटै घरपरिवारका सदस्य मिलेर उपभोक्ता निर्माण गर्ने प्रचलन हटाएर त्यसलाई दर्ता गर्ने कार्य भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान जानेछ। एकदेखि पाँच नम्बर वडामा कच्ची सडक निर्माण गरिनेछ। अर्को कुरा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय रैथाने बाली र फलफूल खेतीको उत्पादन वृद्धि र प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। किनभने राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिँदै छ। अब उत्पादित बस्तुलाई बाहिर पठाएर आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ।

गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतालाई यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्नुभएको छ ?

बजेट तथा कार्यक्रमले केही निरन्तरता दिने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मर्मत संभार कोषको व्यवस्था गरिएको छ। युवाका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम, कृषिमा युवाको आकर्षण हुने कार्यक्रम समेटिएका छन्। गाउँपालिकामा विभिन्न सहयोगी संस्था सञ्चालन भएका छन्। जस्तोः कृषि क्षेत्र काम गर्ने जिआइजेट र सिँचाइ क्षेत्रमा काम गर्ने सुसा कार्यक्रमका लागि मिलान कोषको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वास्थ्यको अहिलेको अवस्थालाई अझै सुधारका कार्यक्रम तय गरिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई पनि जोड दिइएको छ। पशु क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। केही स्वरोजगार सिर्जना हुने कार्यक्रम पनि छन्।

आन्तरिक स्रोत कमी छ, आवश्यकता धेरै छन्। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?

स्रोतमा भरनिर्भरता रहनु हाम्रो बाध्यता हो। आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको छ। पहिरो कुरा स्थानीवासीको शोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ किन भन्दा कर तिरेपछि हाम्रै लागि हो भन्ने भावना जनतामा जागृत गराउनु छ। ठुल्ठूला सपना नदेखि गाउँ जे गर्न सकिन्छ ती कुरा मात्र गरिनेछ। अब आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न करको दायरा वृद्धि गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। न्यून स्रोत भएकालाई करमा छुटको व्यवस्था गरिनेछ। आयकै सीमित साधन–स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग हुने काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र अपरिहार्यता पनि हो।

हाल नेपालमा बजेट बिनियोजित गर्ने प्रणालीबारे के भन्नुहुन्छ ?

न्यायोचित छैन। बजेट बिनियोजित गर्ने बित्त आयोगका सूचक नै समग्र कर्णाली प्रदेशका लागि उपुक्त देखिँदैन। ७५३ वटा स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर मापन गर्ने र बजेट बितरण गर्ने कार्य न्यायसंगत देखिँदैन। बजेट बाँडफाँडमा आवश्यकताभन्दा पनि पहुँच र भनसुनका आधारमा हुने गर्छ। मन्त्रीलाई खादा लगाएर पनि बजेट ल्याउने परम्परा छ। निवेदनका आधार योजना दिने, कर्मचारीसँग मिलेमतोमा योजना दिने कार्य हुँदै आएको छ। अर्को कुरा उपभोक्ताबाट गरिने कामलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ। यसले पनि बजेट सदुपयोगभन्दा पनि दुरूपयोग बढी छ।

गठबन्धनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएको थियो काम गर्न कत्तिको सहजत छ?

पहिलेको जस्तो काम गर्न बाधा र अवरोध छैन। तर, कहिलेकाहीँ पार्टीबाट भाग माग्ने समस्या भने नआउने होइन। त्यस्तो बेला तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमबारे स्पष्ट गर्दा समस्या समाधान हुने गरेको छ। कार्यक्रम जनताका लागि हुने भएकाले त्यसमा बोल्न नसक्ने अवस्था आउँछ।

प्रदेश र संघीय संरचनासँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ?

यी सम्बन्धका कुरा गर्नुपर्दा यसको म पहिलेबाटै विरोध गर्दै आएको छु। प्रदेश र संघसँगको समन्वय व्यक्तिगत रूपमा वा पहुँचका भरमा चलेको छ। जुुन नीतिगत रूपमा चल्नुुपर्ने हो तर भएको छैन। स्थानीय सरकार दैलोको सरकार भएको कारण प्रत्येक कुरा उसैको समन्वयमा हुनुुपर्छ। वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा त्योबाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन पक्ष स्थानीयले गर्ने र निर्देशन तथा अनुगमनको पक्ष प्रदेश र संघबाट हुनुपर्छ। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन। दुुर्भाग्यको कुरा यी निकायबीच प्रतिस्पर्धीको जस्तो काम गराइ छ।

अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढिरहेको अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?

नाजाहेज कुरामा उजुरी पर्नु राम्रो काम हो। यसमा उजुरी गर्ने काम गर्न म पनि आग्रह गर्छु। त्यस्ता कार्यविरुद्ध उजुरी गर्न सबैलाई म आग्रह पनि गर्छु। तर, अहिले बढी चलेको भनेको दुःख दिने नियतले पनि दिने काम गर्नु राम्रो होइन। विकृतिविरुद्ध उजुरी दिएर गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रिसइवी, माथिको निर्देशनमा उजुरी दिने, दुःख दिने नियतले उजुरी दिनेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

समस्या, बाधा वा चुनौतीका रूपमा केलाई देख्नुभयो र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास के गर्नुभयो ?

मुख्यगरी सामुुहिकभन्दा व्यक्तिगत समस्या बढी आउने गरेको चुनौती छ। निवेदनको चाङ आउने गर्छ। व्यक्तिगत मागका लागि आउने निवेदनलाई सुनुवाइ नै गर्ने गरिएको छैन। पाँच लाख तलका योजनालाई लगानी नै नगर्ने निर्णय गरिएको छ। सकारात्मक सोचको कमी छ। स्रोतको अभाव छ।

अर्काकै मुख ताक्नुुपर्ने बाध्यता छ। सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्न समस्या छ। समयमा काम गर्ने मनस्थिति छैन। पाउनेले पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता जनतामा छ। सञ्चार सेवा सहज छैन। यसका लागि खर्च धेरै गर्नुपरेको छ। कर्मचारीको कमी छ। गरिबी छ। यसलाई समाधान गर्न सामूहिक मागलाई प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ। आन्तरिक स्रोत बढाउने नीति लिइएको छ। साझेदारीका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन्।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

विकासबारे बुुझाइमा एक रूपमा आवश्यक छ। परिवर्तन सम्भव छ तर समय लाग्छ। सामूहिकभन्दा पनि व्यक्तिगत कामलाई विकास मान्ने प्रवृत्ति त्याग्न गाउँपालिकावासीलाई आग्रह छ।