फेवातालको मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन, ६ महिनाभित्र सबै संरचना हटाऊः सर्वोच्च

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको व्याख्या गरेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको मापदण्डको अधिकार संविधानअनुसार संघीय सरकारको भएको व्याख्या गरेको हो।

सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई मापदण्ड तोक्ने अधिकार नभएको व्याख्यासँगै २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको छ।

महानगरको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मापदण्ड घटाउने महानगरपालिकाको निर्णय बदर गर्दै त्यो अधिकार उसलाई नभएको व्याख्या गरेको हो।

गत असार ४ गते फैसला भएर मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नगर क्षेत्रभित्रको भौतिक विकाससँगै नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा, घाट जलक्षेत्र, वन जंगलको संरक्षणका लागि सो क्षेत्रमा गरिने भौतिक निर्माणलगायतका अन्य क्रियाकलापका सम्बन्धमा निश्चित शर्त मापदण्ड तोक्ने विशेष व्यवस्था यिनै कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको देखिँदा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मिति २०६४।०४।२८ मा गरेको निर्णय बमोजिम तोकेका ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रको शर्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई देखाई अर्को मापदण्ड अघि बढाउन प्रस्ताव गरी मिति २०७८।१२।१६ मा निर्णय गरे पनि सो अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रूपमा प्राप्त अधिकार मान्न मिलेन।’

सर्वोच्चले फेवालतालको मापदण्डसँग सम्बन्धमा परेका पाँचवटा रिटको फैसला गर्दै २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश दिएको थियो।

पछिल्लो फैसलामा सर्वोच्चले पानीको उच्चतम बहाव रहेको वर्षायाममा नापेर ६५ मिटर क्षेत्रभित्रको संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन पुनः आदेश दिएको छ। पाँच वर्षअघि सर्वोच्चले भने पनि महानगरले भएका संरचना भत्काउनुको साट्टो मापदण्ड घटाएर वैधता दिन खोजेको देखिन्छ। तर मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठले ती संरचना हटाउनै पर्ने दायित्व महानगरपालिका सिर्जना भएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको (High flood) किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेष्टुरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनू।’

सर्वोच्चले फेवातालको वास्तविक आकार २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कामय भएको क्षेत्र भएको ठहर गरेको छ। २०१८ सालमा फेवातालको बाँध बनेर नभत्किनुभन्दा अघिसम्म जग्गाबारे कुनै विवाद नभएकाले त्यसलाई नै फेवातालको क्षेत्र मान्नुपर्ने आदेश दिएको छ। २०३२/३३ सालतिर नापी भएर व्यक्तिले बनाएका लालपुर्जालाई वैधानिकता दिन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ। २०१८ सालमा सरकारले अध्ययनपछि फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११६.५ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो। तर २०७७ साल फागुन १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा फेवातालको क्षेत्रफल आधा घटाएर ५.७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले अब फेवातालको क्षेत्रफल पुरानै (१०.३५ वर्ग किमि) कायम भएको छ।

२०३१ सालसम्म कायम भएको क्षेत्र बाहिर भएका जग्गाको सवालमा मात्रै एकीन गरेर मुआब्जा दिन भनेको छ। आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वि.स. २०१८ साल देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गाबाहेक २०३२।३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दु (High flood) को किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ति हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वि.स. २०१८ साल देखि वि.सं. २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानून बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू।’

असोज ९, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्