वाटर फ्रण्ट रिसोर्ट बनाउन लिएको अनुमति नै गैरकानुनी, भत्काउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले पोखराको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट भत्काउन आदेश दिएको छ।

फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएकाे ठहर गर्दै सर्वोच्चले कर्ण शाक्यले बनाएकाे वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट भत्काउन भनेको हो।

शाक्यले रिसोर्ट बनाउन सुरु गरे लगत्तै २०६८ साल असारमा परेको रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले रिसोर्टले फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्ड तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको ठहर गर्दैै उक्त संरचना भत्काउन आदेश दिएको हो।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विपक्षी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा.लि.ले निर्माण गरेको संरचनाको अधिकांश भाग फेवातालको (High Flood) विन्दुबाट ६५ मिटर भित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानून बमोजिम प्राप्त भएको नदेखिएको र सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा समेत रिमोटको संरचना खडा भएको देखिदा फेवातालको दीर्घकालिन स्वच्छता, सुन्दरता र संरक्षणका लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू।’

अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, बालकृष्ण भण्डारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत असार ४ गते फैसला गरेको थियो। हालसालै सार्वजनिक उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले वाटर फ्रन्ट रिसोट सञ्चालका लागि पोखर नगर विकास समितिबाट लिएको अनुमति नै गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको छ।

अघिल्लो दिन दिएको निवेदनक आधारमा भोलिपल्टै विना निर्णय पदीय हैसियतसमेत नखुलाई २०६६ भदौ २४ गते जारी गरेको अनुमति पत्रलाई कानुन सम्मत मान्न नसकिने धारणा संयुक्त इजलासले राखेको छ।

शाक्यले निर्माण गरेको रिसोर्टका दुई मुख्य भवन मात्रै आफ्नो जग्गामा बनाएको र बाँकी संरचनाहरु कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ सार्वजनिक पर्ति जग्गामा बनाएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। शाक्यले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पानी शुद्धिकरण गर्ने ट्याङ्क, स्विमिङ्ग पुल, शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ्ग स्थल, मूल गेट, र पालेघर बनाएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘ताल किनाराबाट ६५ मिटर बाहिर रहेको संरचनामा २ वटा भवनहरूमात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो,’ सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि ले होटल तथा भवन निर्माणका लागि प्राप्त गरेको भनेको मिति २०६६/५/२४ को पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिश पत्र र सोही मितिमा सराङ्कोट गाविस को सचिवको हस्ताक्षरको स्वीकृतपत्र कानून बमोजिम जारी भएको नदेखिनुका साथै रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको किनं १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको भन्ने देखिएको र वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

न्यायाधीश रेग्मी र फुयालकै इजलासले फेवातालको मापदण्डसँग सम्बन्धित असार ४ गते नै गरेको फैसलामा मापदण्ड ६५ मिटर नै हुने ठहर गरेको छ। उक्त आदेशमा ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचनाहरु ६ महिनाभित्र भत्काएर त्यो भागलाई हरियाली युक्त मध्यवर्ती क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चले पैदल हिड्ने बाटोसमेत ६५ मिटर मापदण्डको अन्तिमतिर मात्रै निर्माण गर्न भनेको छ। आदेशमा उल्लेख छ, ‘पैदल मार्ग बनाउनु पर्दासमेत ६५ मिटरको अन्तिम विन्दुतर्फबाट बनाउने गरी हरियाली क्षेत्र कायम गरी तालको पानीको स्वच्छता, निर्मलता र पानीको भण्डारण वृद्धि गर्ने कार्य गर्नुपर्ने देखिन आयो।’