‘तीन तलाक’लाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको व्याख्याप्रति मुस्लिम अगुवाको आपत्ति

जनकपुरधाम – सर्वोच्च अदालतले हालै मुस्लिम समुदायमा प्रचलित ‘तीन तलाक’लाई कानूनी मान्यता नदिएपछि मुस्लिम अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले नेपालमा धार्मिक सद्भाव बिगार्ने तथा इस्लाम धर्मप्रतिको अपमान भएको मुस्लिमहरुका अगुवाहरुले बताएका हुन्।

सोमबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनआयोजना गरी काजीये नेपालका प्रमुख मोहम्मद उसमान बरकातीले ‘तीन तलाक’ इस्लामिक कानूनको परिवर्तन नहुने विषय भएको दावी गर्दै यस फैसलाप्रति अदालत तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। उनले यसमा पुनः विचार नभएको खण्डमा थप हिंसा हुने खतरा रहेको दाबी गरे।

सर्वोच्चको यस फैसलाले इस्लामिक कानूनको अपमान गर्ने काम भएको बताउँदै यसले सामाजिक अमन चयन तथा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे। उनले महिलाहरुलाई पनि समस्या भएको खण्डमा तथा पतिबाट हिंसा भएको खण्डमा काजीमार्फत तलाक हुने व्यवस्था इस्लामिक कानूनमा रहेको बताए।

सर्वोच्चको नजिरः तीन तलाक भनेर सम्बन्धविच्छेद गर्नु गैरकानुनी

मुस्लिम अगुवाहरुले नेपाली समुदायको बीचमा घृणा फैलाउने तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने र धार्मिक द्वन्द्व बढाउने प्रयास भएको बताउँदै यस्तो गलत हुन नदिनका लागि सबै पक्ष सचेत रहनु पर्ने धारणा राखे। उनीहरुले सदियौँदेखि स्थापित भएको धार्मिक तथा साँस्कृतिक सद्भावलाई कायम गर्नका लागि आग्रह गरे।

काजिये नेपालका प्रमुख बरकातीले पहिलादेखि नै नेपालमा हिन्दू तथा मुस्लिमहरु मिलेर बस्दै आएको बताउँदै सामाजिक तथा धार्मिक भडकाउ गर्नेसँग सावधान रहनका लागि नेपालीहरुमा आग्रह गरे। उनले परम्परादेखि मुस्लिमहरुले तीन तलाकलाई महत्वपूर्ण मानेकाले यसका विरुद्धमा कुनै कदम उठाउन नहुने बताए। आफूहरुले धर्मले नै यसलाई मान्यता दिँदै आएकाले यसको खिलाफमा कुनै कानून बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठमा छिमेकी राष्ट्र भारत र मुस्लिम कानुन लागू भएका कतिपय देशमा समेत ‘तीन तलाक’लाई मान्यता नदिइएको भन्दै नेपालको हकमा पनि स्वेच्छाचारी र एकतर्फी सम्बन्धविच्छेदले कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई ‘तीन तलाक’ दिएकै आधारमा विवाहको अन्त्य वा सम्बन्धविच्छेद नहुने र ‘तीन तलाक’कै भरमा वा सामाजिक परम्पराअनुसार मात्रै अनौपचारिक रुपमा भएको भनिएको सम्बन्धविच्छेदले मान्यता नपाउने उल्लेख छ। सर्वोच्चले सामाजिक रुपमा सम्बन्धविच्छेद गरी पुरुषले अर्को विवाह गर्नु गैरकानुनी हुने उल्लेख गरेको छ।