प्रचण्ड शैलीको अवसान

आगामी दिनहरुमा राजनीतिक ‘चेस बोर्ड’मा हलचलका स्पष्ट संकेतहरु देखापरेका छन्। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु, अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादी केन्द्रले गणतन्त्र धरापमा परेको निष्कर्ष निकालेका छन्। माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त प्रतिशोधस्वरुप १२ बुँदेको दायराभित्रै एकजुट भएर गणतन्त्रविरुद्धका शक्तिहरुलाई चुनौती दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि औपचारिक आग्रह गरेका छन्।

प्रचण्डमा एउटा खुबी छ, जो अन्य नेतामा छैन। यद्यपि, अलोकप्रियता र अविश्वसनीयताको गजले नाप्दा उनी र अन्य नेताप्रति जनताको विश्वास टुटिसकेको छ एकैनासले। गत निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीका रुपमा स्थापित भएता पनि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व नगरे संविधान उल्टिन्छ र गणतन्त्र डुब्छ भन्ने निष्कर्ष र मान्यता एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैले अघि बढाएका थिए। त्यसैले, पहिला एमालेले ३२ सांसदका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन जनायो र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले।

माओवादीलाई समर्थन गरेबापत राष्ट्रपति पाइने लोभ एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवैमा थियो। तर, कांग्रेसको आकार एमालेभन्दा अलिकति ठूलो र सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दुवै पद हात पारिसकेको एमालेले शीतल निवास पनि कब्जा गरेमा ओली फेरि अत्यन्त शक्तिशाली बन्ने परिस्थिति प्रचण्डका लागि  खतरापूर्ण हुने उनको निष्कर्षले उनलाई नेपाली कांग्रेससमक्ष पुर्‍यायो।

यता आएर सुन तस्करीलगायतका मामिलामा जनदबाब र छानबिनको फन्दा आफ्नै घाँटीतिर कसिन थालेपछि प्रचण्डले गणतन्त्रमाथि खतरा देख्न थालेका हुन्। ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिन गर्नु र नगर्नु दुवै प्रचण्डका लागि खतरायुक्त हुनेछन्। माथिल्लो तहको भ्रष्टाचार छानबिनमा कुनै पार्टी (ठूला तीन) का अध्यक्ष  या पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नछुने अलिखित सहमतिका कारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरु बँचेका हुन्। तर, यता आएर भ्रष्टाचारविरुद्ध बढ्दो जनदबाब र यदाकदा सर्वोच्च न्यायालयको अभिव्यक्ति अनि विदेशी शक्तिहरुको पनि अप्रशन्नताका कारण उच्च नेतृत्व खतराको घेरामा नपर्लान् भन्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले, प्रचण्डका लागि षड्यन्त्रको सिद्धान्तको भाष्य निर्माण र ‘गणतन्त्र’ खतरामा परेको भन्दै गुहार माग्न आवश्यक बनेको छ। डुब्दा त्यान्द्रो साहरा हुन्छ नै।

वास्तवमा, नेपालमा संगठित रुपमा कार्यरत केही हिन्दु संस्था आफू नेपालमैत्री भएको दाबी गर्दै आए पनि नेपालको विदेशनीति र वैदेशिक मामिलामा भारतीय नियन्त्रणको पक्षमा उनीहरु अभियान चलाउँदै आएका छन्। गत वर्ष भदौमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने उद्देश्यसाथ राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले आयोजना गरेको गोष्ठीमा प्रचण्डको सकारात्मक उपस्थितिले नै उनले नयाँ अभिभावक खोजेको स्पष्ट भएको छ।

हिजोजस्तै साम्राज्यवादी शक्तिले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरेको र नेपालमा भारतीय अदिवादी हिन्दुहरुले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता उल्ट्याउन लागेको आरोप या क्रान्तिकारी नारा लगाउने अवस्था सिर्जना गर्ने सामर्थ्य अब प्रचण्डमा छैन। उनले योबीचमा धेरै सम्झौता गरी आफूलाई कथित ‘अग्रगामी’ कित्ताबाट टाढा पुर्‍याएका छन्। पाँच महिनाअघिको भारत भ्रमणपछि प्रचण्डले ‘हिन्दु अतिवादी’को रामनामी ओढ्ने तत्परता देखाएका छन्। मिलियनम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्न उनले खेलेको भूमिकापछि अब उनी ‘साम्राज्यवादी’ का मतियार र विश्वासपात्र पनि बनेका छन्।

वास्तवमा, नेपालमा संगठित रुपमा कार्यरत केही हिन्दु संस्था आफू नेपालमैत्री भएको दाबी गर्दै आएता पनि नेपालको विदेशनीति र वैदेशिक मामिलामा भारतीय नियन्त्रणको पक्षमा उनीहरु अभियान चलाउँदै आएका छन्। गतवर्ष भदौमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने उद्देश्यसाथ राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले आयोजना गरेको गोष्ठीमा प्रचण्डको सकारात्मक उपस्थितिले नै उनले नयाँ अभिभावक खोजेको स्पष्ट भएको छ।

१२ बुँदेमार्फत नेपालको आन्तरिक राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्ने यी संस्थाहरुको वैदेशिक मामिलामा चासो बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डले गणतन्त्रमा खतरा देख्दा १२ बुँदेका शक्तिहरु फेरि एकैठाउँमा आउनुपर्ने आग्रहको अन्तर्यलाई लाचार नेपाली कांग्रेसले विरोध नगर्ला तर एमालेको ‘राष्ट्रवाद’को परीक्षणको कसी पनि हुनेछ यो।

दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन र धम्कीबाट एमाले त्रस्त छ। र, मंसिर ७ मा प्रसाईंसँग भिड्न युवा संघका नेता महेश बस्नेत तम्तयार देखिन्छन तर राज्यले नेतृत्व तहको भ्रष्टाचारमा छानबिन नगरेको खण्डमा आमजनताको सक्रिय सहभागिता नरहे पनि  सहानुभूति भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई रहने निश्चित देखिन्छ। किनकि जनताको नजरमा सबै ठूला दलका ठूला नेता भ्रष्ट छन् र त्यसलाई गणतन्त्रविरोधी अभियान मान्दै सरकारले कारबाही गरेमा ‘गणतन्त्र’ त्यति नै बदनाम हुनेछ, जति ठूला दलका ठूला नेताहरु।

अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विश्व संरचनाहरु पनि अत्यन्तै कमजोर अविश्वसनीय बनेका छन्। युक्रेनमाथि रुसको युद्धपछि युरोपेली संघ र नाटो विभाजित हुँदा ती संस्था र समूहहरुको हस्तक्षेप नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विगतको जस्तो हैकम रहने छैन। पश्चिमा शक्तिहरुसँगै अलोकप्रिय बनेको भारतको प्रभाव पनि प्रत्युत्पादक बनेको छ नेपालमा।

भारतले यसपल्ट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा आएको भुइँचालोबाट पुगेको क्षतिमा राहतका नाममा दुईपल्ट एयरफोर्सको विमानद्वारा ल्याइएका सामग्री नेपालगञ्जमा नेपाल पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको छ भने चीनले पनि त्यही शैलीमा आफ्नो सैन्य विमानसँगै कार्गो जहाज पोखरामा अवतरण गरी नेपाललाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। नेपालमा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरु एकअर्कामा नजर राख्नमा व्यस्त छन् भने नेपाल आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाप्रति संवेदनहीन या उदासीन देखिएको छ। यसले सत्ता र राजनीतिक शक्तिलाई थप अलोकप्रिय बनाउने निश्चित छ। ‘गणतन्त्र’को रक्षाका नाममा प्रचण्ड या उनका बाह्य अभिभावकसँगै ‘मित्र शक्तिहरु’ले जनताको समर्थन पाउने छैनन्।

बरु, हिजोको १२ बुँदेका शक्तिहरुमा टुट आइसकेका संकेत देखापरेका छन्। प्रचण्डको आह्वानमा सम्भवत: नेपाल मजदुर किसान पार्टी ‘गणतन्त्र’को रक्षामा जाने छैन। बरु, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई या माओवादीको १२ बुँदे हस्ताक्षरपूर्व र त्यसपछि भारतीय इन्टेलिजेन्ससँगको उनीहरुको साँठगाँठ बाहिर ल्याउन नेमकिपाले भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

अहिले १२ बुँदे एकैठाउँमा उभिनुपर्ने अडान राखेका प्रचण्डका लागि नेपाली कांग्रेसलगायत सहयोगी दलहरुबाट फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउने आदेश रद्द गर्न थप दबाब पर्नेछ। अर्थात् प्रचण्डलाई अब आन्तरिक रुपमा एग्रेसिभ होइन, पछि हट्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको शिलशिला सुरु हुने देखिन्छ।

वाम अतिवाद तथा असहिष्णु ‘राष्ट्रवाद’ दुवैले प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता र मूल्यहरुलाई निषेध गर्छन्। तर, प्रजातन्त्रमा ‘निषेध’ स्वीकार्य हुँदैन। बाह्य मध्यस्थतामा या दबाबमा ल्याइएका आयातित एजेन्डाको रक्षालाई नै ‘अग्रगमन’ र गणतन्त्र मान्नु नै विगत १६ वर्ष राजनीतिको पतनको कारण बनेको छ। अबको बाटो सर्वस्वीकार्य होस् भनी  सुनिश्चित गर्न १२ बुँदेका शक्तिहरुले राजनीतिक समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’सँगै अहिलेका तीन ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुले राजनीतिक सन्न्यास लिनु न्यूनतम सर्त बन्नेछ जनताको तर्फबाट।