आफ्नै अतीत र छायाँबाट भाग्दै छ नेतृत्व

सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ माथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय त्यही सत्ता र शक्तिहरुले गरेका छन् जुन १८ वर्ष पहिला मुलकमा असहज परिस्थिति आएको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा इन्टरनेटमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा उत्रेका थिए।यता आएर त्यो भन्दा कयौं गुणा वढी प्रतिगामी र नियन्त्रणवादी सोचका साथ नेपाली कांग्रेस पार्टी, माओवादी र एमाले सत्तामा छँदा ‘टेलिफोन ट्यापिङ’ र पत्रकारितामाथि कानूनको अंकूश लगाउने प्रतिस्पर्धामा छन्।

केही साताअघि गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरु राजनीतिक निर्देशनमा टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने छलफलका क्रममा दुर्गा प्रसाईँले टिकटकको प्रयोगबाट अत्यन्तै राजनीतिक फाइदा लिएको र त्यसले अग्रगामी राजनीति र नेताहरुलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै चिन्तित देखिन्थे।

तर प्रतिबन्धको निर्णयअघि नै यसबारे केही सुइँको पाएर होला, सिंगापुरवाट ‘टिकटक’ टोली आयो, अख्तियार प्रमुखदेखि गृहका उच्च पदाधिकारीहरुसँग परामर्श गरी बन्देज नलाग्ने आश्वासनका साथ टोली फर्कियो। तीन महिनाभित्र सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधिसहितको कार्यालयहरु खोली विविध खालका शिकायतलाई सम्बोधन गर्ने र ‘फेक परिचय’ बाट ती सञ्जालहरुको दुरुपयोग भएमा कारवाही गर्ने आश्वासन पनि तिनीहरुले दिएका थिए। तर, के त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि सरकारले तत्काल एक्लो टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो।

राजाको शासनकालमा इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध जसरी नै पछि भारतको काश्मिर र अन्यत्र पनि यस्तो प्रतिबन्ध लागू गरियो।  राज्य स्वभावत: नियन्त्रणात्मक तथा ‘कोयर्सिभ’ र हिंसामाथि उसको सिद्धान्तत: एकाधिकार हुन्छ ऊसँग। यद्यपि व्यवहारमा नेपालका हरेक राजनीतिक दलले हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमका रुपमा स्वीकारेका छन्। प्रयोग गरेका छन्। त्यही अर्थ लाग्ने गरी संविधान जारी गरेका छन्। अहिले मुलुकमा हिंसाको भय व्याप्त छ।

अनि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ, दुर्गा प्रसाईँ या अन्य कुनै नागरिकले प्रतिरोधमा आन्दोलन गर्न किन पाउँदैन?

दुर्गा प्रसाईँलाई प्रतिकात्मक या विम्वात्मक रुपमा, कसरी हेर्ने? उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोहमा लागे, वर्ग दुश्मनको अर्थ बाबुराम भट्टराईले बुझाएजसरी मन नपरेका सवै वर्गदुश्मन हो भन्ने बुझे। माओवादी नेतृत्वले बाह्य हस्तक्षेप या मध्यस्थतामा शान्ति प्रकृया र ‘सुदृढ’ लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरुको नेतृत्व गर्‍यो, सत्तामा आयो, खुला भ्रष्टाचारमा उसको नेतृत्व पंक्ति गति छाडेरै लाग्यो। ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ को अग्रगामी पक्षक्षर शक्तिहरुको नेतृत्व गर्ने सवै नाइके जनताको नजरमा अहिले भ्रष्टाचारी बनेका छन् र प्रसाईँ त्यो अभियानको केन्द्रमा छन्।

प्रसाईँ आफ्नै खालका प्रयोगमा लागे। उनले सरकारको नीति अनुरुप अस्पताल खोले, मेडिकल कलेजको मान्यताको प्रकृयामा लागे। तर, नीति र नियमका कारण हैन, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको दबाबका कारण उनको मेडिकल कलेजले आवद्वता पाएन विश्वविद्यालयको।

राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेको अनियमितता उनले भित्रैवाट देखेका छन्। प्रचण्ड र केपी ओली अर्थात प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलका अध्यक्षद्वयलाई घरमै वोलाएर मार्सी चामलको भात खुवाउने हैसियत राख्ने उनले आफ्नो लगानी नडुबोस् भनी हरसम्भव प्रयास गरे। तर पराजयबाट भागेनन्, बरु भ्रष्ट सबैलाई ‘एक्सपोज’ गर्ने अभियानलाई व्यापकता दिन उनी लागिपरे। ओलीलाई एक नम्बरको निशाना वनाए।अहिले वास्तवमा, प्रसाईँ र ओलीको टक्करमा राज्यसत्ताले साथ दिएन भने ओली अत्यन्त ठूलो राजनीतिक कठिनाइमा पर्नेछन्।

मंसिर ७ मा वर्तमान व्यवस्था र त्यसका भ्रष्ट अनुहारलाई ‘एक्सपोज’ गर्न उनले राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन आह्वान गरेका छन्। त्यसै दिन केपी ओली निकट राजनीतिक भक्त महेश बस्नेतले पनि काठमाडौंमा प्रतिआन्दोलन आह्वान गरेका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण अनेकौँ बैंक र वित्तीय संस्थाहरुवाट पीडित तथा विस्थापितहरुलाई प्रसाईँले आन्दोलनमा संलग्न हुन आह्वान गरेका छन्। सिद्दान्तत: यो उनको अधिकार र रोजाइ हो। नागरिकको एक्लै या संगठित रुपमा आन्दोलन गर्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित छ। नेताहरु त्रस्त छन्, किनकी प्रसाईँले जुन नेताहरुका अन्ध अनुयायी ब राजनीति तथा आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै थिए आज उनीहरुलाई प्रमाणका साथ ‘एक्सपोज’ गर्ने अभियानमा उनी लागेका छन्।

दलका नेतृत्वबिरुद्ध प्रमाण दिन सकेमा त्यसको परिणाम के होला? ठूला दलका टाउके नेताहरु भ्रष्ट छन् र उनीहरु वाह्य शक्तिवाट परिचालित छन् भन्ने मान्यता १२ बुँदेपछि स्थापित भइसकेको छ।  अर्को, प्रसाईँको हिजोको छवि ‘व्यापारी’, माओवादी लडाकु र ओलीभक्त जे भए पनि आज उनले आफूलाई पीडित र आम पीडितका बारे सहानुभूति राख्ने व्यक्तिमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

नेपाली समाज परम्परागत र व्यवहारत: पीडितको पक्षमा उभिन्छ। हिजो विशेष परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्र र दलहरुबीचको असमझदारीमा जनताले भ्रष्ट अनुहार देखिएता पनि प्रजातन्त्रका लागि दलहरुलाई साथ दिए। किनकि दलहरुमा उनीहरुले पीडितको रुप देखे। १७ वर्षको समयचक्रममा दलका नेतृत्वहरु ‘लुटेरा’ बनेका छन् जनताको नजरमा र राजा ज्ञानेन्द्र यी नेताहरुभन्दा राष्ट्रलाई धेरै माया गर्ने व्यक्ति। त्यस्तै प्रसाईँ आज एउटा पीडितमात्र होइन, वित्तीय संस्थाबाट शोषित जनताका लागि न्यायको आवाज पनि बनेका छन्, आम मानिसका नजरमा।

दलका नेतृत्वबिरुद्ध प्रमाण दिन सकेमा त्यसको परिणाम के होला? ठूला दलका टाउके नेताहरु भ्रष्ट छन् र उनीहरु वाह्य शक्तिवाट परिचालित छन् भन्ने मान्यता १२ बुँदेपछि स्थापित भइसकेको छ।  अर्को, प्रसाईँको हिजोको छवि ‘व्यापारी’, माओवादी लडाकु र ओलीभक्त जे भए पनि आज उनले आफूलाई पीडित र आम पीडितका बारे सहानुभूति राख्ने व्यक्तिमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो छविलाई बचाउन उनी कति सफल हुन्छन्, त्यो प्रसाईँले भोलिको दिनमा आन्दोलनलाई कति माथि उठाउन सक्छन्, र कसरी त्यसलाई सञ्चालन गर्छन्, त्यसमा भर पर्ने छ। तर उनको आन्दोलनको सफलता र असफलता दुवैले राजनीतिक परिणाम ल्याउने छन्।

प्रसाईँले ‘टिकटक’ को राजनीतिक फाइदा लिएको आधारमा सरकार त्रस्त हुनुले सत्ता र १२-बुँदे शक्तिको घट्दो प्रभावसँगै नेताहरुको पराजित मानसिकता सावित भएको छ। र, प्रचण्डले भनेजस्तो टिकटक प्रतिबन्धमा सबै दलको सहमति भएको तथ्य स्थापति हुँदैन।  विडम्वना, त्यस अर्थमा १२-बुँदेका सबै शक्तिहरु प्रसाईँ आन्दोलनलाई परास्त गर्न अब एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने छ। किनकी प्रचण्डले त्यस्तै आह्वान गरेका छन्। तर, नेपालीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने नेपाललाई औपचारिक रुपमा आफ्नो ‘सुरक्षा छाता’ भित्र ल्याउन नसकेकाले एउटा कठीन षड्यन्त्र तथा नेपाली नेताहरुको बिकाउ चरित्रका कारण भारतले १२-बुँदे मध्यस्थता मार्फत आन्तरिक राजनीतिमाथि नियन्त्रण राख्ने कोशिश गर्‍यो। त्यसैले सबैखाले आन्दोलन दबाउन पटकपटक १२ बुँदेको ढाँचाभित्र रहेर प्रतिरोध या आन्दोलन गर्न आह्वान गर्नु प्रचण्डको बाध्यता बनेको छ।

राजनीति बुझ्नेहरुले यो एउटा तथ्यलाई मात्र स्वीकार गरे भने २०६३ सालको परिवर्तन धराशायी बन्नजान्छ। तर प्रविधि र विज्ञानले यत्रो फड्को मारेको बेला वैयक्तिक स्वतन्त्रताबारे संवेदनहीन बनी  सरकार टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएरै बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छ।प्रमुख प्रतिपक्ष आफूले ४ वर्ष पहिले नै त्यस्तो निर्णय लिन लागेको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको श्रेय वटुल्न तल्लीन छ। मिडिया मात्र हैन, सामाजिक सञ्जाल पनि छाडा र गैर जवाफदेही बन्न पाउन्न तर अलोकप्रिय सत्ताले निशाना वनाउँदा मिडिया र सामाजिक सञ्जालका छाडा प्रवृत्तिले थप प्रोत्साहन पाउने गर्छन्। तर अहिले प्रसाईँको प्रस्तावित आन्दोलनले बैंक र वित्तीय शोषण, सरकारद्वारा ठगी, अनि राजनीतिक नेतृत्व तह र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मुद्दा बनाएकाले अरु विषय तत्कालका लागि गौण बन्ने गर्छन्।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा शक्ति सन्तुलन तथा उसको सुरक्षाका नाममा चीन र अमेरिकाका  सर्वोच्च नेता द्वय सी जीनपीङ र जो वाइडेनले सुरक्षित विश्वका नाममा वार्ता गर्दा हाम्रा नेताहरु नागरिक प्रतिरोधको सामना गर्न बाध्य हुँदै छन्।  सत्ता प्रतिरोधमा लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उसको पतनको अवश्यंभावी संकेत हो, तर त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई सुरक्षित अवतरणमा लैजान जनताले कस्तो वैकल्पिक शक्ति खडा गर्छन् र कसरी ०६३ को व्यापक विचलनलाई सम्वोधन गर्दे ‘कोर्स करेक्सन’ गर्छन्, त्यो यो राष्ट्रको अहिलेको चुनौती हो।