कोप- २८ मा पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठान गर्नेछुः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप- २८) मा पर्वतीय राष्ट्रको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्शानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने पनि बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए।

उनले स्थापित अनुकुलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रश्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरुको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रूपमा बहस–पैरवी गर्नपर्ने बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई अनुकुलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्शानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने बताए।

वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकूल नभइ नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकुल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकुलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकुलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ उर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धीहरूलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए।