न्यायाधीश सिफारिसः सिनियरलाई पन्छाएर जुनियरलाई माथिल्लो पद, भट्टराई माथि थप ‘अन्याय’

काठमाडौँ – न्याय परिषदले मंगलबार सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा उच्च अदालतका सिनियर न्यायाधीशलाई पन्छाएर जुनियरहरुलाई स्थान दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका लागि ६ जना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उच्च अदालतबाट ४ जना परे पनि सबै जुनियर मध्येबाट सिफारिस गरिएको हो।

सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि स्वतः सिफारिस हुुनुपर्ने एक मात्रै मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई समेत अवसर नदिई वरियतामा तल रहेकालाई माथिल्लो पदमा ल्याइएको हो।
उच्च अदादतमा सात जना मुख्य न्यायाधीश हुनुपर्ने भए पनि हाल निरौला एक मात्रै मुख्य न्यायाधीश हुन्। उनी दिपायल उच्च अदालतमा कार्यरत छन्।

त्यस्तै कायम मुकायम भएर उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत राजन भट्टराईलाई पनि सर्वोच्चको अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ। निरौला र भट्टराई दुवै जना सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार भएर उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका हुन्।

सामान्यतया उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा वरिष्ठत भएर काम गरेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च ल्याउँदा स्वतः पहिलो प्राथामिकता हुुनुपर्ने भए पनि यसपटक न्याय परिषदले कनिष्टहरुमध्येबाट सिफारिस गरेको छ।

मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउने चलन भए पनि भट्टराईको हकमा त्यो न्यायाधीश मात्रै बनाइएको थियो। उच्चमा पठाउँदा ‘अन्याय’ परेका भट्टराई यसपटक सर्वोच्चमा स्वभाविक सिफारिस हुुनुपर्ने भए पनि उच्चकै मुख्य न्यायाधीशबाट समेत पन्छाइएको छ।

परिषदले मंगलबार सर्वोच्चका लागि शारङगा सुवेदीलाई पहिलो नम्बरमा, अब्दुल अजिज मुसलमान दोस्रो, महेश शमौ पौडेललाई तेस्रो नम्बर र टेकप्रसाद ढुंगानालाई चौथो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ। उनीहरु उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सिफारिस भएका हुन्। त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका सुनिलकुमार पोखरेल पाँचौ र बालकृष्ण ढकाललाई छैठौँ नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ।

मंगलबार नै परिषदले रिक्त ६ जना मुख्यन्यायाधीश सिफारिस गर्दा कामय मुकायम भई काम गरेका भट्टराईलाई नदिई जुनियरहरुलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइएको छ।

गत असोजमा न्याय परिषदले न्याय परिषद नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने गरी संशोधन गरेको थियो।
एकातिर कानुनमा मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा माथिल्लो वरियता नै दिने गरी कानुन संशोधन गर्ने अर्को तिर स्वभाविक पाउनु पर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गर्ने परिषदको निर्णयले दोहोरो मान्यता लिएको छ।