‘पहुँच र शक्तिको भरमा योजना छान्ने परिपाटी अन्त्य होस’

लुम्बिनीमा दोस्रो आवधिक योजनाको तयारी

दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना बनाउन थालेको छ। प्रदेश योजना आयोगमार्फत् आवधिक योजना निर्माणको गृहकार्य भइरहेको हो। समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, सुशासन, समता र समुन्नतिलाई प्रमुख सोंचको रूपमा दोस्रो आवधिक योजनामा अघि सारिएको छ।

दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र समेत तयार पारिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयन भए पनि योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन पक्षलाई प्रभावकारी बनउन नसक्दा अहिले पनि योजना छनौट पहुँचको आधारमा हुँदै आएकाे गुनासाे सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

पहिलो आवधिक योजनाअनुसार काम गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा गरिबी ११.७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ भने सडक पूर्वाधारतर्फ तीन हजार ८ सय ३३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। खानेपानीको सुविधा पुगेको जनसंख्या ९२.२ प्रतिशत छ। विद्युत सेवाको पहुँचमा थप १४ प्रतिशत विस्तार भई करिब ९४ प्रतिशत जनसख्या लाभान्वित भएको देखिएको छ।

तर, प्रदेशमा मातृ मृत्युदर र शीघ्र कुपोषणको अवस्था जटिल देखिएको छ। अब प्रदेशमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी आवधिक योजनाले सम्वोधन गर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहकुल केसीले जानकारी दिए।

‘पहुँचको आधारमा हुने योजना छनौटलाई रोकेर त्यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक योजना छनौट प्रणालीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने छ’, उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘तीनवटै सरकारको बीचमा अन्तर सम्बन्ध जरुरी छ। स्थानीय सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने भएकाले योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको अपनत्व अधिकतम बढाउने, अनुगमन प्रणालीमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यहरूकाे भूमिका व्यवस्थित गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने देखिन्छ।’

आवधिक योजनाले प्राथमिकता राखेका विषयभन्दा बाहिरबाट योजनाहरू छानिने गरेकाले समस्या रहेको भनाइ स्थानीय सरकारको छ। नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थिले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि जरुक्क उठ्ने गरी योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताए।

‘आवधिक योजना बन्छन्। केही विषय समेटिन्छन्। तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो’, उनले भने, ‘आवद्यिक योजनाअनुसार प्रदेशले योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अहिले पनि कोटको गोजीबाट योजना छान्ने प्रवृत्ति छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ र प्रक्रियागत रूपमा आएका योजनाहरू छानिनुपर्छ भन्ने हो।’

अहिले पनि असन्तुलित विकास भइरहेको तर्क उनको छ। पहुँच र पावरको आधारमा योजनाहरू छानिने गरेकाले त्यसले असन्तुलित विकास बढाएकाले यसको अन्त्य हुनुपर्ने, आवधिक योजनाले तोकेको आधारमा सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भनाइ उनको छ।

‘कार्य सम्पादन चुस्त, दुरुस्त नहुँदा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। मेरो प्रदेश बन्दै छ भन्ने सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘बजेट बनाउने विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय जरुरी छ। रोजगारी, उत्पादन बढाउनको लागि लक्षित गरेर आवद्यिक योजना बनाउनुपर्ने छ।’

गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु गिरीले योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार बीचमा समन्वय नभएको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले उत्पादन बढाउनेगरी योजना बन्नुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘हामी परनिर्भर धेरै भयौ। स्थानीय उत्पादन भएन’, उनले भने, ‘स्थानीय उत्पादन बढाउनेगरी योजना बनाउनुपर्‍याे।’

चेम्बर अफ कमर्स राप्तीका अध्यक्ष नेमलाल बेल्वासेले औद्योगिक तथा व्यापार क्षेत्र ठप्प हुन थालेकाले समस्याहरू बढ्दै गएको, ती समस्या समाधान गर्न आवद्यिक योजनाले समेट्न आग्रह गरे। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले योजना छनौटलाई व्यवस्थित गर्न योजना बैंक निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

यस्ता छन् दोस्रो आवधिक योजनाका प्राथमिकता

आवधिक योजना तर्जुमाको लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धि कार्यविधि, २०८० बमोजिम गठित निर्देशक समिति बैठक बसेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा.नहकुल केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो। बैठकले आवद्यिक योजनाको अवधारणा पत्र परिमार्जनसहित पारित गरेर पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलक्षित बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गर्ने, सघन अन्तर आवद्धता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीवै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चितगरी सभ्य र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने, सबै क्षेत्रमा रहेका विभेद र असन्तुलनलाई हटाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र विकासका आयाममा नवीनतम तथा परिस्कृत प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने विषय उद्देश्यको रूपमा समेटिएको छ।

मंसिर १३, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्