सर्वोच्चको आदेशअनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न समिति गठन

पोखरा – फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गराउन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकि मुख्य सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे छन्।

यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ , शशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजि, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण कार्यकारिणि निर्देशक डा. कल्पना देवकोटा समेत समितिका सदस्य हुन्।

समितिको सचीव पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई तोकिएको छ।  असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो।

असोज ९ गते आएको फैसलाको पुर्णपाठमा स्थानीय तहलाई मापदण्ड तोक्ने अधिकार नभएको भन्दै २०७८ चैत १६ गते पोखरा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्न गरेको निर्णयसमेत बदर भएको छ। फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश दिएको छ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित सहजिकरण समितिझ को बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्दै जाने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ।

मंसिर १३, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्