कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पत्ता लगाउन लुम्बिनीमा संसदीय निगरानी गरिने

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पत्ता लगाउन संसदीय निगरानी गर्ने भएको छ।

पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाले ७२ वटा विधेक पारित गरेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिँदैछ।

बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पत्ता लगाउन निगरानी गरिने भएको हो।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ७२ वटा ऐन निर्माण गरियो। दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि निजामती कर्मचारी ऐन पारित गरिएको छ। त्यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ। तर, कतिपय अवस्थामा प्रदेशसभाबाट पारित भएका ऐन कानुनहरूको बारेमा जानकारी नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा भने सुस्तता देखिन्छ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धि ऐनबाट अहिले सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। दैनिक कामकाजलाई सहज बनाउनेगरी ऐन, नियमहरू बनाएको देखिन्छ।

तर, ती ऐन नियमको कार्यान्वयनको अवस्था पत्ता लगाउन प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट निगरानी गरिने सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताए।

‘कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा संसदीय समितिले निगरानी गर्छ। संसदीय समितिको नेतृत्व पाउँदाबित्तिकै थप प्रभावकारी काम हुने छ’, उनले भने।

कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभाको रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहने गरेको छ। तर, निर्माण भएको कानुन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा भने संसदीय निगरानी गरेर त्यस बारेमा पत्ता लगाउने काम प्रदेशसभाबाट गरिने भएको हो।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कति नियमावली बने, कति कार्यविधि बने, कति निर्देशिका बने भन्ने बारेमा पनि खोजी गरिने भएको छ।

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने बारेमा कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए।

‘निगरानी गर्ने बारेमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिने छ’, उनले भने।

संसदीय निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएका विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा भने निगरानीको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन।

मंसिर १४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्