फेरि नकाटियून् गुमानेहरू ! शासकीय खेलाँचीका केही उदाहरणहरू

खेलाँची संख्या १

प्रसङ्ग भरखरको एउटा नियमावलीको विषयबाट शुरू गरौं । नेपाल सरकारले श्रम अदालत नियमावली, २०८० बनायो । त्यो नियमावली २०८० असार १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।त्यसको भोलिपल्टै श्रम अदालतले श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२ खारेज भएकोले नयाँ नियमावलीअनुसार गर्न गराउन सूचना जारी गर्‍यो ।

श्रम ऐन, २०४८ अनुसार २८ वर्ष अघिबनेको नियमबमोजिम चलिरहेको श्रम अदालत सञ्चालन गर्न नयाँ ऐन अर्थात् श्रम ऐन, २०७४अनुसारको नियम बनाउनु सुखद कुरा हो । त्यसैले त्यस हदसम्म यो लेख लेख्‍नु पर्ने विषय नै बनेको थिएन । यो लेख त्यतिबेला लेख्‍नु पर्ने परिस्थिति बन्यो जब नयाँ नियमवालीका निर्माताले नियम बनाउँदा संशोधन नगरी नहुने कानून पनि संशोधन नगरी खिचडी बनाइदिए ।

त्यसमा अझ प्रष्ट हुन अलि विस्तारमा हेरौं । अदालत तथा अरू न्यायिक निकायहरूले न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउने कार्यविधिको बारेमा प्रायः सम्बन्धित ऐनहरूले नै तोकेका हुन्छन् । त्यसैअनुसार श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६० ले पनि “श्रम अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा लेखिएको“तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नेले के बुझाउँछ भन्ने परिभाषा पनि सम्बन्धित ऐनमा गरिएको हुन्छ । अधिकांश ऐनहरू प्रयोग भएको “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले त्यही ऐनअनुसार बनाइने नियमावलीमा तोकिएकोलाई जनाउँछ भनेर लेखिएको हुन्छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (च) मा “तोकिए वा तोकिए बमोजिम“ भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममातोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ… ।” भनिएको छ ।

कार्यविधिको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६० मा “श्रम अदालतमा दायर हुने मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ” भनिएको छ । यसको अर्थ श्रम अदालतले मुद्दाको कारबाई गर्दा श्रम नियमावलीमा लेखिएअनुसार हुन्छ भनिएको हो । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७५ मा “ऐनको दफा १६० बमोजिम श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको कारवाही र किनारा श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ बमोजिम हुनेछ” भन्ने लेखिएको छ । २०८० असार १७ गतेसम्म नयाँ नियमावली आएको थिएन, सबै मिलेकै थियो । असार १८ मा चलिरहेको नियमावलीलाई रीतपूर्वक विस्थापन नगरी नयाँ नियमावली लागू गरियो । गडबड त्यहीँबाट शुरू भयो ।

यदि जिम्मेवार मसौदाकार हुन्थे भने पहिला श्रम ऐन, २०७४ पढ्नु पर्थ्यो । श्रम ऐनको दफा १६० ले श्रम नियमावली २०७५ लाई देखाएको छ । त्यसलाई पढेर नियमावली मसौदा गरेको भए यस्तो गडबड हुने थिएन । नयाँ श्रम अदालत नियमावली बनाउँदा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७५ पनि सँगसँगै संशोधन गर्नुपर्छ नत्र अनपेक्षित परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने ज्ञान हुन्थ्यो । नयाँ नियमावली बनाउँदा अनिवार्यरूपमा संशोधन गर्नुपर्ने श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७५ चाहिँ संशोधन गरिएन । त्यसैले एकातिर श्रम ऐनको दफा १६० ले भनेअनुसार बनेको श्रम नियमावली २०७५ को नियम ७५ मा श्रम अदालतले “श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२” नै प्रयोग गर्ने भन्ने अझै रहिरहेको छ । अर्कोतिर श्रम अदालत नियमावली, २०८० लागू गरिएको छ । नयाँ नियमावलीले पूरानोअर्थात् श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ लाई खारेज गर्‍यो तापनि गम्भीर त्रुटि भएको विषय के हो भने नयाँ नियमावली लागू गर्दा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६० अनुसारको श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७५ पनि संशोधन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरिएन । त्यसैले ऐनअनुसार बनेको नियमावलीले पूरानो अर्थात् २०५२ को नियमावलीलाई आजसम्म जीवितै राखेको छ । कुरा त्यतिमै सीमित हुँदैन ऐनको व्यवस्थाअनुसार जुन निमयावलीमा संशोधन गरेर मात्र पूरानो नियमावली खारेज गर्नुपर्ने हो त्यो संशोधन भएको छैन भने अर्को असम्बन्धित नियमावलीले खारेज गर्न मिल्छ ? अर्को नियमावलीले खारेज गरेर खारेज हुन्छ ? प्रश्‍न यो हो ।

आजका मितिसम्म श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६० ले २०८० असार १८ देखि नै लागू भएको श्रम अदालत नियमावली, २०८० लाई मान्यता दिँदैन । श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली, २०५२ लाई मात्र मान्यता दिन्छ ।  नयाँ नियमावलीले पूरानोलाई खारेज गरे पनि श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६० र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७५ ले त्यसलाई जीवित नै राखेको छ । त्यसैले ऐन र त्यसअनुसार बनेको नियमावलीले जीवित राखेको नियमावलीलाई खारेज गर्ने नयाँ नियमावलीको व्यवस्था नैअवैध भयो ।

त्यतिमात्रै होइन, श्रम नियमावली, २०७५ लाई२०८० साउन २५ गते संशोधन गरिएको छ र पनि श्रम अदालत नियमावलीसम्बन्धी व्यवस्था भने अहिलेसम्म पनि संशोधन नगरी जस्ताकोतस्तै राखिएको छ । श्रम अदालत नियमावली लागू भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि नियम निर्माता र श्रम अदालत दुवैले यसको सुइँकोसम्म पनि पाएका छैनन् ।

खेलाँची संख्या २

न्यायपालिकाको अधिकार-क्षेत्रको सम्बन्धमा अहिलेको संविधान र यस अघिका संविधानहरूमा उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन् । तीमध्ये एउटा यस अघिका संविधानहरूमा सर्वोच्च अदालतकाअधिकारक्षेत्रमात्र निश्चित थिए र तल्लो तहका अदालतहरूको अधिकारक्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार संसद्लाई दिएका थिए । त्यसैले संसद्ले ऐन बनाएर अदालतको अधिकारक्षेत्र निर्धारण गर्थ्यो । अहिलेको संविधानले, विशिष्टीकृत न्यायिक निकायहरू; जस्तै- श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, सैनिक अदालत आदि बाहेक, नियमित अदालतहरूको अधिकारक्षेत्र संविधानमा नै तोकेर विधायिकाको अदालतको अधिकारक्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार शून्यप्रायः बनाइदियो ।

न्याय सम्पादन गर्ने नियमित काम बाहेक न्यायइतर के के काममा न्यायाधीशहरूलाई लगाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि संविधानले नै निर्धारण गर्‍यो । त्यसअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा र केही खास अवधिको लागि कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको (मैले जानेसम्म अनुसन्धान र अन्वेषणदुवै शब्दहरूले उही अर्थ दिन्छन् । यी दुई शब्दको बीचमा के भिन्नता भएर वा के फरकलाई जनाउँन विभेदक “वा” राखीराखी संविधानमा दुवै शब्दहरू राखिएको हो, मलाई थाहा भएन ।) काममा, उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अदालतका न्यायिक जाँचबुझ, कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कामका अतिरिक्त राष्ट्रिय सरोकारका कुनै काममा र जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझ, कानून वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणर निर्वाचनको काममा पनि खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानका यी व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक जाँचबुझ र कानून र न्यायसम्बन्धी विषयमा मात्र अनुसन्धान गर्न, उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझ र कानून र न्यायसम्बन्धी विषयमा मात्र अनुसन्धान गर्नको साथैराष्ट्रिय सरोकार राष्ट्रिय सरोकारका कुनै काममा लगाउने पाउने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई चाहिँ न्यायिक जाँचबुझ र कानून र न्यायसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न र चुनाउ गराउन पनि लगाउन सकिने गरिएको छ ।

यीमध्ये न्यायिक जाँचबुझ र कानून र न्यायसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न सबै तहका न्यायाधीशलाई लगाउन सकिने भयो । राष्ट्रिय सरोकारका काममा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बाहेक सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले नपाउने र चुनाउ गराउने काम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाहेक सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशले गर्न नपाउने गरी संवैधानिक बन्देज राखियो ।

संविधानअनुसार ऐन बनाउने अख्तियार भएको एकमात्र संवैधानिक अङ्ग विधायिकाले संविधानको यो व्यवस्था पढेन । त्यसैले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७ मा “संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित संघीय कानून बमोजिमनिर्वाचनमा सम्पादन गर्नु पर्ने कामको लागि आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरी संविधानसँग सिधै बाझिने ऐन बनायो । त्यो ऐन बनाउँने बेलामा न मसौदाकर्ताले संविधान पढे न सरकार न निर्वाचन आयोग न त संसद्ले नै संविधान पढ्यो । ऐन मसौदा गर्ने बेलादेखि ऐन पारित गर्ने र प्रमाणीकरण गर्नेसम्मका सबै सरोकारवालाहरूले संविधान नपढेको कारणले संविधानविरुद्ध भएको ऐन बन्यो ।

कानूनहरूमा प्रयोग हुने अल्पबिराम चिह्नको पनि असाध्य महत्त्व हुन्छ । कानूनमा प्रयोग भएको एउटा अल्पबिरामको कारणले मानिसको जीवन बाँचेका उदाहरणहरू छन्।

यो देशको सबैभन्दा उच्चतम र उच्चतर न्यायाधीशहरूमात्र हुने नभई अरू राष्ट्रपतिले छानेका कानूनविद् नेपाल बार एसोशियशनले छानेको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता अर्थात् किसिम-किसिमका कानूनविद्हरूले भरिपूर्ण न्याय परिषद्ले पनि संविधान पढेन र निर्वाचन आयोगले मागेअनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटाउन गैरसंवैधानिक परामर्श दिने गरिराखेको छ । संविधानको आधारमा भन्ने हो भने यो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित सबै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूअवैधानिक हुन् ।

विधायिकीय खेलाँचीको अर्को उदाहरणः

वर्तमान संविधान र अघिका संविधानहरूमा भएका भिन्नतामध्ये अर्को महत्त्वपूर्ण भिन्नता अदालतहरूको अधिकार-क्षेत्रमा विधायिकाको अख्तियारमा सीमा लगाउनु पनि हो । अघिल्ला संविधानहरूले सर्वोच्च अदालतको अधिकार-क्षेत्रलाई विस्तृतरूपमा व्यवस्था गरेर त्यसभन्दा तल्लो तहका अदालतहरूको अधिकार-क्षेत्र निर्धारण गर्ने अख्तियार विधायिकालाई छोडेका थिए । यो संविधानले अदालतको अधिकार-क्षेत्र निर्धारणको अति सीमित विषयमात्र विधायिकालई छोडेको छ ।

यसै क्रममा संविधानका धारा १५१ (१) ले जिल्ला अदालतको अधिकार-क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा निषेधाज्ञाको शुरू निवेदन सुन्ने अधिकार-क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई दिएको छ । संविधानअनुसार निषेधाज्ञाको निवेदन सुन्ने अधिकार अन्य कुनै अदालतलाई हुँदैन । तर अर्कोतर्फ मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६ (३) ले भने निषेधाज्ञा भन्ने शब्द प्रयोग नगरे पनि “कसैले यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेको पर्याप्त आशङ्का भएमा त्यस्तो काम कारबाहीबाट मर्का पर्न जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनको लागि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गर्‍यो । यो व्यवस्था संविधानको धारा १५१ सँग सिधै बाझिएको छ ।

खेलाँची संख्या ३

नियमित रूपका अदालतहरूबाट विवाद समाधान गर्दा पक्षहरूको समय र पैसा धेरै खर्च हुने र त्यसको अन्तिम परिणाम आउँदा कतिपय विषयवस्तु निष्फलसमेत भइसक्ने भएकोले मुद्दाको नियमित प्रक्रिया बाहेक विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमको रूपमा मध्यस्थतालाई अपनाइँन्छ । खासगरी उद्योग-वाणिज्य तथा विकास-निर्माणसम्बन्धी विवादहरू मिलापत्र वा मध्यस्थताबाट समाधान गरिन्छ । तिनै माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा नियमित अदालतको कार्यभार कम हुने, पक्षहरूले मुद्दामै धेरै समय र रकम खर्च गर्नु नपर्ने, नियमित अदालतहरूको जस्तो कार्यविधिगत झञ्झट पनि कम हुने तथा विवाद समाधानको लागि गठन हुने मध्यस्थहरू पक्षहरूको आफ्नै छनौटबाट हुने भएकोले उनीहरू सन्तुष्ट पनि हुने आदि कारणले यस्ताखाले विवाद समाधानको लागि वैकल्पिक माध्यम अपनाउन प्रोत्साहन गरिन्छ । विवाद समाधान गर्ने यो माध्यम विश्‍वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त माध्यम हो ।

नेपालमा पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धमा उठेका विवादहरू अनिवार्य रूपमा मध्यस्थताबाट नै समाधान गर्नुपर्छ  । कानूनले नै अनिवार्यरूपमा मध्यस्थताबाट समाधान गर्नुपर्ने विवादहरू बाहेक अन्य किसिमका विवादहरू पनि पक्षहरूले चाहेमा मध्यस्थताबाट नै समाधान गर्न सक्छन् ।

मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्ने माध्यमलाई मान्यता दिन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न र विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायलाई पनि राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमा एकाकार गर्न मध्यस्थता ऐन, २०५५ बनाइएको छ । त्यो ऐनअनुसार कुनै पनि विवादमा मध्यस्थले निर्णय दिएपछि अन्यखालका मुद्दाजस्तो पुनरावेदन गर्न पाइँदैन । एकै तहमा अन्तिम हुन्छ । मध्यस्थले गरेको निर्णयमाथि अत्यन्त सीमित विषयहरूमा मात्र उच्च अदालतमा निवेदन लाग्छ । ती सीमिति विषयहरूमा उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझाउने पक्षले कुनै गम्भीर कानूनी प्रश्‍न भएमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउँछन् । मध्यस्थको विषयमा कहीँ पनि पुनरावेदन लाग्दैन । यसको अर्थ एकै तहबाट मुद्दा अन्तिम हुन्छ । ऐनले नै यस्तो गर्नुको एकमात्र प्रयोजन विवादलाई चाँडै अन्त्य गर्नु हो।

जनकपुर अञ्चल अस्पताल निर्माणको एउटा विवादमा मध्यस्थको नियुक्तिसम्बन्धी एउटा विवादमा कानून व्यवसायीले पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको निर्णयमाथि पुनरावेदन नै नलाग्ने भए पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लेखिदिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि लाग्दै नलाग्ने पुनरावेदन दर्ता गरिदियो र मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले पनि पुनरावेदन लाग्दैन भनेर मुद्दा खारेज गर्नुको साटो पुनरावेदन लाग्दैन भन्ने सम्बन्धित कानूनको न्यूनतम ज्ञान पनि नराखी फेरि निर्णय गर्नू भनेर उच्च अदालतमा फर्काइदियो (०६६-सिआई-००७५। फैसला मिति २०७४ पुस ११)।

अझ ताजुबलाग्दो के छ भने त्यही मुद्दामा मुद्दाको अर्को पक्ष एन. सी. सी. एन.(तत्कालीन अवस्थाको निर्माण कार्य गर्ने सरकारी कम्पनी) त्यही विवादमा त्यसभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नभई रिट लिएर गएको थियो र त्यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४।७।२७ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उही मुद्दाको अर्को पक्ष अर्थात् एन. सी. सी. एन. पुनरावेदन नभई रिट लिएर आएको भन्ने फैसलामा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर किन त्यही विवादको एउटा पक्ष रिटमा आयो र अहिले अर्को पक्ष पुनरावेदन आयो ? मध्यस्थसम्बन्धी विवादमा पुनरावेदन लाग्छ कि लाग्दैन ? भन्ने न्यूनतम कुराहरू पनि नहेरी राज्यको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो । राज्यको सर्वोच्च अदालत, जसका निर्णय विरुद्ध भगवानको अदालतबाहेक अन्यत्र पुनरावेदन लाग्दैन, ले सम्बन्धित कानून र मुद्दाको फाइल पनि नहेरी फैसला गर्‍यो । कत्रो खेलाँची !

खेलाँची र पूर्वमितिको अनुचित अभ्यास

राज्य सञ्चालकबाट भएका खेलाँचीहरू त्यतिमा मात्र सीमित छैनन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको (कार्यसञ्‍चालन) नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनेर निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विरुद्धमा उजूर गरेका उजूरकर्ताहरूले प्रश्न उठाउनु भयो । त्यसपछि रातारात पूर्वमिति राखेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिएछ । त्यसबारेमा उजूरकर्तामध्येका डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले “‘समितिको वैधतामा प्रश्न उठेपछि २०८० जेठ १४ को मिति राखी आज राति मिति २०८०-०२-३१ बुधबार बिहान २ बजेर २७ मिनेट ४० सेकेन्ड जाँदा नेपाल राजपत्रमा अपलोड भएको रहेछ। मध्यरातमा ब्याकडेट राखी सूचना प्रकाशित गरी अवैध कार्यलाई वैधता दिई अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता राज्यलाई किन आइपर्‍यो?” भनेर प्रश्‍न उठाउनु भयो ।

यो एउटामात्रै अपवादात्मक रूपमा भएको घटना होइन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको ओली पक्ष, माधब नेपाल तथा प्रचण्ड पक्षहरू बीचको विवाद उत्कर्षतिर लागेको थियो । आफूलाई असहज हुने परिस्थिति आइलाग्न सक्ने पूर्वानुमान गरी केपी ओलीले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न र पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी २०७७ सालवैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्नुभयो ।

त्यसपछि दलभित्र अलि कुरा मिल्लाजस्तो भएपछि ४ दिनपछि अर्थात् १२ गते दुवै अध्यादेशहरू खारेज गरिए । अध्यादेश खारेज गर्दा ८ गतेको अध्यादेशले संशोधन गरेका ऐनहरूका व्यवस्था नजगाइएकोले शून्यता सिर्जना भयो । त्यसपछि यो लेखकले फेसबूकमा शून्यता सिर्जना गरिएको भनेर लेखेपछि वैशाख १५ गते १२ गतेकै मितिमा अर्थात् पूर्वमिति राखेर एउटै राजपत्रमा अध्यादेश खारेज गरेको र अगाडि अध्यादेशले संशोधन गरेका ऐनका दफाहरूलाई पुनःजीवन दिएको भनी सूचना प्रकाशन गरियो । राजपत्रमात्र पढ्दा ठीक देखिए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको २०७७ वैशाख १२ को सूचना हेर्दा पूर्वमिति राखेर पछि प्रकाशन गरिएको वास्तविकता थाहा पाइँन्छ (राष्ट्रपति कार्यालयको २०७७ वैशाख १२ को प्रेस विज्ञप्ति लेखकसँग सुरक्षित छ) ।

  • •••••••••••

अब यति लेखिसकेपछि लेखिसकेपछि शासकीय खेलाँचीको परिणामबारेको पूरानो एउटा दृष्टान्त उल्लेख गरेर टुङ्ग्याउँ । कमल दीक्षितले “जंग-गीता” नामक पुस्तकमा एउटा अनौठो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ जुन यस्तो छः

“एक दिन अखाडामा सवारी हुन लागेको थियो रैफलका सिपाहीले मेरी स्वास्नी सर्कारको गुमाने खवासेले लग्यो भन्ने विंति गर्‍यो र ऐले नै गुमानेलाइ काट्‍दिनु भन्ने हुकुम् भयो उतिनखेरी गुमानेलाई काटन लगेको थियो लगिसके पछि आठपहरीयाहरुले थाहा पायछन् र दगुर्दै आइ सो रीफेल्की स्वास्नी त फुडी हो महाराज भनि विन्ती चढाउदा ये गुमानेलाई नकाट् थां भन्न जा भनी घोडाचढिलाइ दगुराइ पठाउदा काटि सकियछ.” (कमल दीक्षित, जंग-गीता, जगदम्बा प्रकाशन, २०४० पृष्ठ १०४-५) ।

यो दृष्टान्त किन उद्धरण गरिएको हो भने राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो कर्तव्य आवश्यक गम्भीरतासाथ नगरेको परिणाम नै जङ्गबहादुरको पालामा गुमाने काटियो । अहिले राज्य सञ्‍चालनको जिम्मेवारी पाएका आधुनिक जङ्गबहादुरहरूका यस्तै खेलाँचीले गर्दा अरू गुमानेहरू नकाटियून् ।

… … …                     … … …                   … … …                          … … …

हुन त जुन देशको संविधानमा नै भरमार त्रुटिहरू छन्, त्यो संविधान लागू भएपछि दुई पटक चुनाउ भइसक्यो, संविधान दुईदुई पटक संशोधन भइसक्यो र पनि संविधान संवैधानिक त्रुटिहरू जस्ताकोतस्तै राखिएका छन् त्यस्तो देशमा अन्य कानूनहरूको त्रुटि औंल्याउनु पनि काम नपाएर बसिबियाँलो गर्नुजस्तै मात्र हो तापनि यस्ता त्रुटिहरू औंल्याइदिएमा पछि नदोहोरिएलान् कि भन्ने आशा हो । कानूनहरूमा प्रयोग हुने अल्पबिराम चिह्नको पनि असाध्य महत्त्व हुन्छ । कानूनमा प्रयोग भएको एउटा अल्पबिरामको कारणले मानिसको जीवन बाँचेका उदाहरणहरू छन् (थप जानकारीको लागि हेर्नुहोला- ब्र्यान एण्ड्र्यु गार्नर; दि एलिमन्ट्स अब लिगल स्टाइल; अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस: न्यूयोर्क (१९९१) पृष्ठ १७) । त्यस्तैले भएको त्रुटिहरू तुरुन्त सच्चियून् र फेरि नदोहोरियून् !

॥अस्तु ॥

मंसिर १४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्