धर्म निरपेक्षताबारे देउवाले धर्म छाडेपछि…

पाँच वर्षअघि विधि र जनसमर्थनलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको या लादिएको ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ संविधानको अन्त्येष्टि प्रक्रिया अब तिनकै सन्तानहरुबीच झगडाको विषय बनेको छ। संविधानको कुन अंगलाई पहिले पतन गराउने, त्यसबारे अब राजनीति, अझ स्पष्टसँग भन्दा १२ बुँदे राजनीतिक वृत्तमा झगडा सुरु भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू धर्मनिरपेक्षबारे पार्टीमा बहस चलाउन तयार रहेको घोषणा गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र बुझिने गरी हंगामा देखिएको छ। देउवाको अभिव्यक्तिअनुसार बहस सुरु भएमा पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा या धर्म निरपेक्षताको पक्षमा। धर्मनिरपेक्षतामाथि भएको बाह्य लगानीलाई देउवाले या नेपाली कांग्रेसले चटक्कै छोड्न सक्दैन, जबसम्म अर्को शक्तिको आशिर्वाद नेपाली कांग्रेसको टाउकोमा पर्दैन।

धर्म निरपेक्षता नेपाली कांग्रेसको माध्यमबाट मात्र भित्रिएको हैन। माओवादी, एमाले, मधेसकेन्द्रित दलसँगै धार्मिक स्वतन्त्रतालाई धर्म निरपेक्षताको खोल ओढाउँदै धर्म परिवर्तनको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नगर्दासम्म धर्म निरपेक्ष राज्य भन्नुको अर्थ रहँदैन भन्ने मान्यतामा १२-बुँदे शक्ति अघि बढेका हुन्। त्यसैमा अडीग रहनु उनीहरुको बाध्यता बनेको छ अहिलेसम्म। त्यस अर्थमा देउवाको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि र बाध्यात्मक कारण बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

जब ०६३ मंसिरमा १२-बुँदेमा हस्ताक्षर भयो, त्यसपछि नेपालमा आन्दोलनको पृष्ठभूमि र एजेन्डा तय गर्ने प्रक्रियामा यूरोपेली कूटनीतिज्ञहरुसँग सहयोग माग्न भारतीय प्रतिनिधि पुगे, पश्चिमाहरुले राखेको शर्त स्पष्ट थियो। ‘हामी गणतन्त्रलाई समर्थन गर्छौं, तर हाम्रो शर्त धर्म निरपेक्षता हो।’ शान्ति सम्झौतामा पश्चिमाहरुको बाहुल्य भारतको बाध्यता बन्न पुग्यो। आफ्नो झन्डै एकल प्रभाव क्षेत्रमा रहेको नेपालमा पश्चिमा बाहुल्यको राष्ट्रसंघ भित्र्याउनु भारतको चाहना नभएर बाध्यता बनेको थियो यसरी। नेपाली सेनाको ‘‌लोकतान्त्रिकरण’ सँगै महाशिवरात्रि प्रसंगबाट सेनालाई अलग गराउन बटालियनहरुको नाम परिवर्तन गराउने प्रयासदेखि त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाकै चरणमा एक तर्फीरुपमा खलनायकीकरण र आकार घटाउने चालमा ‘अनमिन’ र उसकै एजेन्डाको निरन्तरतामा लागेको मुलुकभित्रको यूएन लबीले अहिले उठाउँदै आएका अभिव्यक्ति हेरेमा बुझ्न सकिन्छ।

वास्तवमा, राजसंस्थाको विवादास्पद र अवैध विस्थापनपूर्व नै सुभास नेम्वाङ्गद्वारा ‘ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभा’ को आसनबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा भएको तथ्यलाई अब सही अर्थमा वुझ्न सकिन्छ। ‘धर्म निरपेक्ष’ स्थापित नगरी अर्थात ‘हिन्दु राष्ट्र’ को हैसियत समाप्त नगरी सर्वशक्तिमान श्याम सरणको चाहनाअनुरुप नेपाललाई गणतन्त्र बनाउन सकिन्न भन्ने अनुमान वृहत कूटनीतिक क्षेत्रमा थियो। त्यसपछिका चरणमा अर्थात दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रबारे अन्तरिम संविधानले तोकेको प्रक्रिया अनुरुप एकत्र गरिएको ‘जनमत’अहिले सम्म लुकाइनुले एउटै राजनीतिक सन्देश दिन्छ: ‘हामीले विदेशी प्रभुलाई नेपाल गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीय हुन्छ भनेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका छौं, तर त्यो प्रतिकूल हुने गरी जनताले अभिमत या मत व्यक्त गर्छन् भने त्यसलाई हामी सम्मान नगर्न बाध्य छौँ।’

गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको घाँटी जोडिएको अन्तरसम्बन्ध १२-बुँदेपछि भारत र यूरोपेली संघबीचको समझदारीवाट अघि बढेको भए पनि त्यसलाई संविधान जारी गर्नुभन्दा करिब ९ महिनाअघि तत्कालीन ब्रिटिस राजदूतले आफ्नै र यूरोपेली संघका तर्फबाट ‘रेकर्ड’ मा राख्न सार्वजानिक गरेका थिए।१० डिसेम्बर २०१४ मा ‘रिपब्लिका’ मार्फत संविधानसभाका सदस्यहरुका नाममा प्रेषित खुल्ला पत्रमा उनले भनेका छन्- ‘हामी तपाँईहरुलाई धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं।’ त्योसँगै अहिले पूरा गरिएको नागरिकता र अन्य विषयमा पनि निर्देशनात्मक आग्रहहरु छन् त्यो पत्रमा। हाम्रा बाह्य परिचालित १२- बुँदे नेतृत्वगण र नियोजित संविधानसभाले संविधान निर्माणका क्रममा एउटा पनि प्रावधानलाई पूर्ण सदनमा बहस गर्न नसक्नु र एउटा पनि संशोधन सदनमा नल्याउनुको अर्थ अब पनि नबुझेमा त्यसवाट सिर्जित दुरगामी दुष्परिणामहरुलाई सच्याउन झन-झन कठीन हुने छ।

तर यो बेला किन खुल्यो त देउवाको चेत या धर्मनिरपेक्षताबारे बहस सुरु गर्ने अभिब्यक्ति?

भारतले देउवालाई पश्चिमापरस्त्र मान्दै आएको तथ्यबारे सबभन्दा वढी उनी नै अवगत छन्। तर, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व समालेपछि उनी महत्वपूर्ण हस्ती पनि बनेका छन्, सरोकारवाला बाह्याशक्तिहरुले वेवास्ता गर्न नमिल्ने गरी। संविधान जारी हुनुपूर्व भएको एउटा दिल्ली यात्रामा नेपालको संविधान (आउन बाँकी) बारे अन्तरंग गरे दिल्लीका शक्तिकेन्द्रहरुले उनीसँग। उनले आफू निकटका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार अजित डोभाल लगायतले संविधानमा  ‘हिन्दु राष्ट्र’ उल्लेख गर्न सुझाव दिएता पनि उनले त्यो आफ्नो क्षमताबाहिर भएको तर धर्मनिरपेक्षता संविधानमा उल्लेख नगर्ने प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिएर उनी स्वदेश फर्केका थिए।

नेपाल हिन्दु राष्ट्र छँदा पनि यहाँ सामाजिक सद्भाव र विविध आस्था तथा धर्मबीच सकारात्मक र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम थिए, यद्यपि धर्मको ‘किनवेच’ मा कानुनी प्रतिवन्ध थिए। हिन्दु राष्ट्रको हैसियत उन्मूलन भएको १७ वर्षपछि, देउवा मार्फत उठाइएको यो विषयलाई भारतको वर्तमान सत्ताले समर्थन गर्ला, तर अन्य मुलुकहरु, खास गरी धर्म निरपेक्षतामा लगानी गरेका बाह्य शक्तिहरुले के गर्लान्? देउवाको यो कदम मुलुकभित्र अहिले जारी विविध आन्दोलन र संगठित आवाजहरुद्वारा पनि प्रेरित देखिन्छ।

भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्वताका साथ सांगठानिक र वैचारिक विस्तारमा लागेको राष्ट्रिय स्वंय सेवक संघ नेपालमा आफ्ना विभिन्न संठननहरु मार्फत हिन्दुराष्ट्र एजेन्डा सँगै नेपालको वैदेशिक मामिला भारतबाट सञ्चालित हुनु पर्ने प्रयासमा लागेको बुझ्न सकिन्छ। गत वर्ष भदौमा नेपालमा बहुसंख्यक भारतीय प्रतिनिधिहरु भएको एउटा कार्यशालामा देउवा र प्रचण्ड दुवैले त्यसको विरोध गरेनन्, सहभागिका रुपमा। न त एमाले या केपी ओली र प्रदीप ज्ञवालीले नै त्यसको विरोध गरे। त्यो सम्बन्धको निरन्तरताले देउवालाई धर्म निरपेक्षताको पक्षमा बोल्न प्रेरित गरेको देखिन्छ।

नेपाल हिन्दु राष्ट्र छँदा पनि यहाँ सामाजिक सद्भाव र विविध आस्था तथा धर्मबीच सकारात्मक र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम थिए, यद्यपि धर्मको ‘किनवेच’ मा कानुनी प्रतिवन्ध थिए। हिन्दु राष्ट्रको हैसियत उन्मूलन भएको १७ वर्षपछि, देउवा मार्फत उठाइएको यो विषयलाई भारतको वर्तमान सत्ताले समर्थन गर्ला, तर अन्य मुलुकहरु, खास गरी धर्म निरपेक्षतामा लगानी गरेका बाह्य शक्तिहरुले के गर्लान्? देउवाको यो कदम मुलुकभित्र अहिले जारी विविध आन्दोलन र संगठित आवाजहरुद्वारा पनि प्रेरित देखिन्छ।

तर, देउवाको र प्रचण्डको स्वार्थ तथा हिजो र आजका भारतीय संस्थापनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सम्बन्धका आधार फरक मात्र हैन, विपरीत छन्। देउवाको कांग्रेसले भारतीय जनता पार्टी र आरएसएससँगको सम्बन्ध प्रगाढ वनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको इतिहास र सिद्धान्त मरिसकेकाले त्यो सहज भएको हो। उता, १२-बुँदेका सबभन्दा ठूलो लाभकर्ता माओवादी तथा प्रचण्डका लागि अहिले पनि त्यहाँका विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’ का बाबुहरुको अभिभावकत्व सहज देखिन्छ। श्याम शरण- हर्मिजको समयको राजनीतिक संस्थापन अर्थात भारतीय कांग्रेस र वाम शक्तिको प्रतिको झुकाव र विजेपी – आरएसएसप्रतिको आशंका प्रचण्डको स्वभाविक विवशता हो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको स्वार्थले त्यो द्वन्द्वले आन्तरिक राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल ल्याउँछ कि? त्यसको सम्भावना खोज्दै अर्का राजनीतिक खेलाडी केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका छन्।

राजनीति र आन्तरिक सत्ता नेताहरुको स्वार्थसँग जोडिँदा र त्यो परिवर्तनमा विदेशीहरुको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा नेताहरु मुलुकभित्रका सडक आन्दोलनप्रति खासै चासो दिनुपर्ने आवश्यक्ता देख्दैनन्। तर, देउवाको अभिब्यक्तिले पहिला नै अपूर्ण संविधानले पूर्ण सन्तुलन गुम्ने गरी त्यसको निरन्तरतामा प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीयताबिरुद्ध निर्णय गरेपछि ‘अग्रगामी’ व्यवस्थामा झन् ठूलो धक्का पुगेको छ। टालटुलवाट बचाउने प्रयास अर्थहीन हुने छ, यद्यपि देउवाबिरुद्ध अन्य वाह्य अभिभावक खोज्ने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न।

नेपालको राजनीति र सुरक्षालाई आफू अनुकुल बनाउन खुलेरै लागेको अमेरिका युक्रेनलाई समर्थन गरेको र मिलिएनम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गरेकोमा प्रचण्डसँग प्रसन्न छ स्वभाविक रुपमा। उनको धर्म निरपेक्षताको एजेन्डाका कारण प्रचण्डलाई अभिभावकत्व दिन सिद्वान्तत: तयार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ, तर दुईवटा कम्युनिस्ट दलहरुको निकटता आफू अनुकूल नहुने र चीनको पक्षमा हुने स्वभाविक प्रतिक्रिया भारत र अमेरिका दुबैको रहने छ। तर नेपाली नेताहरु अझै पनि नेपाली जनताको चासो, अधिकार र प्राथमिक्ताबाट निर्देशित हुन तयार देखिंदैनन्। धर्मनिरपेक्षतासँगै आयातीत अन्य दुई विषय गणतन्त्र र संघीयताबारे कसरी आफूहरु वाह्य शक्तिहरुबाट निर्देशित भयौँ भन्ने मनन गर्दै कसरी त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक अवस्था र अराजकतालाई जनसंलग्नताबाट सम्बोधन गर्ने, अब त्यो सोचबाट नेताहरु निर्देशित भएनन् भने उनीहरु आफ्नो राजनीतिको व्रम्हनालमा छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुने छैन।

मंसिर १५, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्