आठ महिनामा पनि पाएन सरकारले पूर्णता, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा अटेनन् महिला मन्त्री

दाङ- लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । जुन मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला मन्त्री अटाउन सकेका छैनन् । तीन वटा मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री छैनन् । तराई र पहुँचवाला ठाउँका सांसदनै मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बन्नेहरूमा पहुँचवाला सांसदकै बोलबाला छ ।

सरकार गठन भएको आठ महिना पुगिसक्दा पनि पूर्णता पाउन नसकेको हो । ‘समावेशी नेताले असमावेशी चरित्र देखाउन थाल्नु भयो । एक जना पनि महिला मन्त्री अटाउन नसक्ने कस्तो मन्त्रीमण्डल हो’ एक जना प्रदेश सभा सदस्यले भने,’आठ-आठ महिना पुग्दा पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नु, मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला नपर्नु अनि शहर केन्द्रित सांसद मात्रै मन्त्री बन्नु भएको छ । भूगोलको हिसावले पनि समावेशी बन्न सकेन ।’

लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कसिएको गाँठो अझैं फुकेको छैन । दुई दलका उच्च पदस्त नेताहरूको बीचमा छलफल गरेर सहमतीमा सरकार विस्तार गर्न प्रयास गरे पनि सहमती जुट्न सकेको छैन ।

तिहार सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अग्रसरतामा सहमती खोज्ने प्रयास गरियो । तर, त्यो प्रयासले तत्काल सहमती निकाल्न भने सकेन । मन्त्रालय नबढाएर खाली रहेका तीन वटा मन्त्रालयबाट सहमती खोज्नेगरी छलफल अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । तर, माओवादीले भने पूर्वसहमती अनुसार आफूले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ । यसअघिको सहमति अनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागवण्डा पुराउन २ मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सहमति अनुसार माओवादीले ६ महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेका कृष्णा केसी नमुना लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ । तर पुनको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्ध बाँगी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेको स्रोतको दावी छ ।

माओवादीले भने पूर्वसहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदा पनि तीन वटा मन्त्रालय दिने सहमती भएको र सोही आधारमा दुई जना मन्त्री थपिनु पर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताए । ‘९ वटा मन्त्रालय हुँदा तीन वटा माओवादीलाई दिने सहमती भएकै हो’ उनले भने,’पूर्वसहमती कार्यान्वयन गर्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलबाट आलटाल हुन थाल्यो । यो राम्रो पक्ष होइन ।’

लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर वैशाख १४ मा अहिलेको सरकार बनेको थियो । अहिले खानेपानी, उद्योग र वन मन्त्रालय विभागिए मन्त्रीविहीन छन् । वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित दुई, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट एक/एक जना मन्त्री छन् ।

मंसिर २२, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्