शून्य समय

भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको शासन

विगत केही वर्षयता मुलुकको उच्चतम कार्यकारी तहका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्नता स्पष्ट बुझिने गरी एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन्। हरेक नयाँ काण्ड पुरानोभन्दा आकार तथा निर्लज्जतामा ठूलो देखिने गरेका छन्। तर सत्तामा भ्रष्टाचार गरी उन्मुक्ति हासिल गर्नुलाई या जनता र मुलुकलाई ठग्नुलाई आफ्नो जन्मको सार्थकता तथा राष्ट्रप्रति संवैधानिक दायित्व मान्दै आएका छन्, घाँटी जोडिएका १२-बुँदे भाइहरु। एकथरी प्राज्ञ तथा मुख्यतया: ‘प्रोजेक्टाइन्ड माइन्ड’ हरु ‘यो व्यक्तिको असफलताको हो, व्यवस्थाको हैन’ भन्ने अलापका साथ भ्रष्टहरुका लागि क्षमायाचनाको प्रतीक बनेका छन्।

सुडान सशस्त्र उपकरण घोटाला, लडाकु शिविर भ्रष्टाचार, वाइडवडी खरिद, नेपाल ट्रस्ट भ्रष्टाचार, ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरण, सुन तस्करी,  भुटानी शरणार्थी मामिला या नेपाली नागरिकताको किनबेचजस्ता राष्ट्रद्रोहका मामिलामा कुनै पनि दलका टाउके नेताहरुलाई मुद्दा नचलाउने सहमति भई आएको तथ्य जनताले बुझिसकेका छन्। यही अवस्थामा एनसेल शेयर बिक्रीप्रकरण र त्यसको तथ्य जसरी सार्वजनिक भएको छ, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व वर्गकै संलग्नता भएकै हुनुपर्छ भन्ने अड्कल जनताले लगाएका छन्।

एनसेल प्रकरणमा त्यसको स्वामित्व रहेको आजियाटा कम्पनीले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यले तीन महिनाअघि अर्थात सेप्टेम्बरमा बेलायतमा एक पाउन्डमा खोलिएको ‘स्पेक्ट्रलाइट’ कम्पनीलाई बेचेको खबर आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म हरेक प्रधानमन्त्रीले दिँदै आएको परम्परागत अभिव्यक्ति  दिएका छन्: तत्काल छानबिन हुने छ र दोषी कोही उम्कन पाउने छैन। नेपालमा २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रकालीन सर्वाधिक शक्तिशाली गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना छोरीज्वाँइको आर्थिक हैसियत उकास्न नियम मिचेर बेलायतमै खोलिएको कम्पनीलाई नेपाल एयरलाइन्सको जनरल सेल्स एजेन्सी दिएको प्रकरण अहिले गणतन्त्रमा दोहरिएको छ। फरक यति हो, अब कुनै टाउके नेताहरुले एनसेल या अन्य कुनै भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि त्यो लोकाचार तथा सार्वजनिक रेकर्डमा राख्नका लागि दिइएको अभिव्यक्ति मानिने छ। ‘नेताहरु नांगा छन्, भ्रष्ट छन्’ देशले बुझेको छ तर बोलिसकेको छैन।

अवको चार वर्षपछि विगतको सहमति र सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने एनसेलले यस्तो चलखेल कुन साहस र नियतका साथ गर्‍यो त?  आजियाटाले उसको ८० प्रतिशत शेयर आचार्यको नयाँ कम्पनीलाई बेचेको छ भने बाँकी २० प्रतिशतको स्वामित्व उनकी पत्नी भावनाको नाममा छ। आजियाटा र एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिहरुमा एनसेल शेयर बिक्री या कारोबारका रकम भिन्नभिन्न देखाइएका छन्। यसमा सर्वाधिक आपत्तिजनक विषय यो छ कि मलेसिया जस्तो वित्तीय अनुशासन र कडा कानुन भएको मुलुकको संलग्नता रहेको आजियाटा र त्यसबेला एनसेल सेयर बिक्रेता टेलिसोनेरा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्वौं ( ७६ अर्ब) को करदायित्वबाट भागेका थिए, तर अन्तत: अन्तर्राष्ट्रिय ‘आरबिट्रेसन’ सम्बन्धी संयन्त्रको आदेश नेपाल सरकारको पक्षमा गए पनि ऊ अपिलमा सर्वोच्च गएको छ, त्यो आदेशबिरुद्ध। असल कम्पनी र उसले देखाउनुपर्ने पारदर्शिता तथा एथिकल बिजिनेसबाट एनसेल टाढिँदै गएको छ हरेकपल्ट। त्योभन्दा ठूलो नेपालप्रति ठूलो अपराध जाँदा-जाँदै आजियाटाले गरेको छ, नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण नभएको आरोप लगाएर यो हेराफेरीलाई उचित ठहराउने प्रयत्न उसले गरेको छ।

नेपालमा २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रकालीन सर्वाधिक शक्तिशाली गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना छोरीज्वाँइको आर्थिक हैसियत उकास्न नियम मिचेर बेलायतमै खोलिएको कम्पनीलाई नेपाल एयरलाइन्सको जनरल सेल्स एजेन्सी दिएको प्रकरण अहिले गणतन्त्रमा दोहरिएको छ। फरक यति हो, अब कुनै टाउके नेताहरुले एनसेल या अन्य कुनै भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि त्यो लोकाचार तथा सार्वजनिक रेकर्डमा राख्नका लागि दिइएको अभिव्यक्ति मानिने छ। ‘नेताहरु नांगा छन्, भ्रष्ट छन्’ देशले बुझेको छ तर बोलिसकेको छैन।

बहाना जे देखाइए पनि अहिलेको बिक्रेता र क्रेताले विगत १७ वर्ष आलोपालो सत्ताको नेतृत्व लिएकाहरुको नाडी छामेका छन्। सिंगापुर जाँदा उनीहरुको खातिरदारी उदार तरिकाले गर्ने गरेको सार्वजनिक जानकारीकै विषय हो। मुलुकलाई दुहुन पल्केका नेताहरुलाई उनले बुझेका छन्। हाललाई नेपाल सरकारले यो ‘डिल’ लाई रोक्का गरेको छ। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सबै कागजहरु माग गरेको छ। ‌संसदको सार्वजनिक लेखा समिति छानबिनमा उत्रिएको छ, सबै अतीतका मामिलाहरुमा जसरी नै।अझ हाँसोलाग्दो कुरा त भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति उपयोग गरिरहेका सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाएका छन्। केपी ओलीको प्रतिपक्ष कम जुरमुराएको छैन। तर, राजनीतिक नेतृत्वको आदेशबिना नै स्वायत्त किसिमले छानबिन शुरु गर्नुपर्ने प्रशासनिक निकायहरु, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व र सम्पति शुद्धीकरण अनि केही हदसम्म सीआईबी यो समग्र प्रकरणमा निर्जीवजस्तै रहे। आदेश पाएपछि मात्र काम गर्न यी संस्थाहरु जन्मिएका हैनन्।तर स्वायत्तता खोसिएका र कार्यकारीको निर्देशनमा मात्र जुर्मुराउने यी संस्थाहरु मौन छन्।

अहिले समम्का पूर्व दृष्टान्त हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि एनसेल प्रकरणमा पनि नेता (सत्ता र प्रतिपक्ष) को क्रेता-विक्रेतासँगको प्रत्यक्ष या परोक्ष साँठगाँठ र उठबसलाई बेवास्ता गरिनेछ।यो प्रकरणमा एमालेमात्र होइन, अरु प्रतिपक्षलाई पनि जनताले नियालेका छन्। छानबिन गरी हाल्नुपरेमा ललितानिवास प्रकरणमा जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री या टाउके नेताहरुलाई छानबिनको दायराबाट टाढा राख्ने सहमति हुने छ व्यवहारमा। न्याय र तथ्यबाहिर ल्याउने नाममा सामूहिक सहमतिका साथ थुप्रै समानान्तर छानबिन हुनेछन्। सरकार छानबिनमा व्यस्त जस्तो देखिए पनि वास्तवमा टाउके राजनीतिज्ञहरुलाई छुने कुनै घटना हुने छैन।

यो ब्यबस्थामा भ्रष्टहरुको नेतृत्व छ र भ्रष्टहरुकै हालिमुहाली छ। भ्रष्टहरु कानुन या कानुनी कारबाही माथि नै रहनेछन्। ‘व्यवस्था ठीक र नेता बेठीक’ को ‘लठैत प्राज्ञ’ विवेचनाले वास्तवमा एउटा सत्ताविरुद्धको लहरलाई रोक्ने प्रयास गर्दै छ। तर त्यो लहरले कस्तो परिवर्तन ल्याउला भन्न कठीन छ, तर त्यसको राजनीतिक परिणाम अवश्य हुने छन्।

राजनीतिक व्यवस्था ‘असफल’ भए पनि तिनका सबै नेता ‘ठीक’ भन्ने २०६२-६३ को यस्तै लठैत तर्क र वैदेशिक अनुमोदनले नेपालमा ‘परिचालित दासतन्त्र’ मात्रै ल्याएन, राजनीतिक परिवर्तन तथा शान्ति प्रक्रियालाई बाह्य अभिभावकहरुले आफ्ना दासहरुका हातमा सुम्पिए। संविधान निर्माणका क्रममा महत्त्वपूर्ण पक्षबारे जनताले अभिव्यक्त गरेका  ‘मतहरु’ को हत्या भयो। शान्ति प्रक्रियाका १७ वर्षमा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ प्रक्रिया पूरा हुन सकेन। तर, सत्ता र माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जमातले जवाफदेही बनाउन चाहेन। दासतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै पनि मान्यता दिइरहेको छ। भ्रष्टाचारको संस्थागत फैलाव  त्यसको अर्को स्वभाविक परिणति हो। दाता र बाहिरी शक्तिहरुले अपनाउने भ्रष्टाचार अर्कै खालको हुन्छ। आफ्ना दासहरु सत्ताको नेतृत्वमा छँदा उनीहरुको  भ्रष्टाचारको कमाइबाट आफूलाई सत्तामा ल्याइदिने बाहिरी नेता र प्रशासकले अहिले दासतन्त्रमा हालिमुहाली गर्ने रैती शासकबाट तिरो लिइरहेका छैनन् र?

यस मामिलालाई दबाउन पटक-पटक दोहोर्‍याउने कथित छानबिन हैन, कमसेकम एक सर्वोच्च न्यायालयका अराजनीतिक पूर्व न्यायाधीश, एक चरित्रवान पूर्व महान्यायाधिवक्ता र शारदाप्रसाद त्रिताल जस्ता एक पूर्व प्रशाशकसहित सातजना सम्मको ‘नागरिक आयोग’ या ‘सिटिजन्स कमिसन’ ले यो प्रकरणमा न्याय गर्न सक्छ, सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर। वास्तवमा माथि उल्लेखित घोटालाहरु एक अर्कासँग त्यसरी नै जोडिएका छन्, जसरी हाम्रा विगत १७ वर्षका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रष्टाचार उन्मुक्ति। यो व्यवस्था र सत्ता सरकारमा बसेर निष्पक्ष ‘दूधको दूध पानीको पानी’ छानबिन तथा न्याय सम्भव छैन।

संसदको पूर्ण सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षले कसरी यो मामिला उठाउलान् र कसरी सत्ता प्रस्तुत होला? अतीतका छानबिनले भ्रष्टाचारका दोषीको संरक्षण भएको छ, त्यस्तै दुष्प्रयास संसद्‌बाट हुँदा संसदकै अस्तित्व र सम्मान चकनाचुर हुनेछ। जनताको उच्चतम प्रतिनिधि थलो कार्यकारी र विगत १७ वर्षका प्रधानमन्त्रीजसरी नै भ्रष्ट मानिनेछ। एनसेलको एउटा ठेक्का या सेयर खरिदबिक्री रद्द हुनसक्ला, वास्तवमा यसको वैधानिकता स्थापित हुनसक्ने छैन। तर, त्यत्तिमै यो मामिला टुंगियो भने त्यो यो प्रकरणमा जोडिएको राजनीतिक भ्रष्टाचार पक्षको विजय हुनेछ।

वास्तवमा संसद र बाहिर सार्वजनिक रुपमा यसबारे तथ्यगतरुपमा ‘डिल’ का विवरण बाहिर ल्याउने पहिलो व्यक्ति सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई शपथका साथ बयानमा बोलाई छानबिनमा सहयोग माग्नु वाञ्छनीय हुनेछ।

उच्चपदस्थ र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिहरु, प्रधानमन्त्रीलगायतका परिवारका सदस्यहरुलाई उनले आरोप लगाएकाले छानबिनले उनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। किनकि अब संसद जनताको ‘नजर’मा छ।संसद् भ्रष्टहरुको कवच हो भन्ने सन्देश कथित लोकतन्त्र या गणतन्त्रका लागि ‘पोटासियम साइनाइड’ सावित हुनेछ।

मंसिर २२, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्