‘जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि नेपालले संस्थागत संरचना मजबुत बनाउन आवश्यक’

दुबई – संयुक्त अरब इमिरेट्को दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। विकासोन्मुख देशको बहुप्रतिक्षित र प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको हानि–नोक्सानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको यस सम्मेलनबाट ग्लोबल स्टक टेकका सम्बन्धमा पनि प्रभावकारी निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

त्यसैगरी, जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो। सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा रहेको ग्लोबल स्टक टेकलाई पनि पहिलो सातामा भएको छलफलले निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा पुगेको छ। यो छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको भए जलवायुवित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) निर्धारणमा प्रगति हुने थियो। तर, यो विषय पनि राजनीतिक तहमै पठाइएको छ।

त्यसैगरी, जलवायु वित्त परिचालनलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा पनि पहिलो सातामा खास निर्णय हुन सकेको छैन। जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरूको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसबारेको निर्णयका लागि पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहकै बाटो हेर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई विश्लेषकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्।

यसैबीच, हामीले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट विभिन्न विषयगत समितिमा रहेर नेगोसियसन(वार्ता)मा सहभागी विज्ञहरूलाई न्युज एजेन्सी नेपालले सम्मेलनको प्रारम्भिक उपलब्धिबारे जिज्ञासा राखेको थियो। प्रस्तुत छ उहाँहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै–

– डा.धर्मराज उप्रेती, जलवायु विज्ञ (सरकारी वार्ता टोली सदस्य)

समग्रमा पहिलो सात दिन एकदमै धेरै खुसी हुने अवस्था पनि छैन। धेरै दुःख मनाउने अवस्था पनि छैन। पहिलो सातामा विश्वका नेताहरूको प्रतिबद्धता आएको छ। हानि–नोक्सानीको कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन ७ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता आएको छ। तर, यसमा धेरै स्पष्टता छैन। यो रकम अन्य जलवायुवित्तमा विगतमा गरेको प्रतिबद्धताबाट कटाएर दिने हो वा नयाँ हो भन्ने कुराको स्पष्टता देखिँदैन। त्यसकारण अल्पविकसित देशले जलवायुवित्तको परिभाषालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्।

दुबईले एक सय मिलियनको कोषमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसपालिको कोपमा २०१५ को सम्झौतापछि अहिलेसम्मको प्रगति समीक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट यो कोप अरु भन्दा फरक र महत्वपूर्ण छ।

न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि–नोक्सानीमा के प्रगति भयो र विश्वको तापमान १ दशमलव ५ कायम राख्ने विषयमा के प्रगति भयो भनेर समीक्षा भएको छ।

साथै, नयाँ लक्ष्यका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसमा धनी देशहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको गुनासोसँगै सन् २०२५ सम्म अनुकूलनको कोषलाई दोब्बर बनाउने र एक सय मिलियनको कोषलाई पनि बढाउने र २०२५ देखि ३० सम्मका लागि नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) तय गर्ने विषयमा लेखाजोखा गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने भन्ने विषय छन्।

तर, सबै विषयमा सहमति जुटेको अवस्था भने छैन। तीमध्ये अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य र यसको निर्धारणमा सहमति जुट्न नसकेपछि अर्को कोपका लागि सारिएको छ। यसको असर विश्वव्यापी अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारणमा परेको छ।

जलवायु वित्तको सवालमा दीर्घकालीन वित्तको विषयमा पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन। अब यी सबै विषय पहिलो चरणको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रवेश भएका छन्।

विज्ञानलाई स्वीकार्ने सवालमा पनि मत ऐक्यबद्धता हुन सकेको छैन। इन्धन उत्पादन गर्ने मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थका कारण तापक्रम वृद्धि हुन्छ भन्नेबारे विज्ञान स्पष्ट छैन भन्ने तर्क गरेका छन् भने अन्य देशले अहिलेसम्म स्थापित विज्ञानको मान्यतालाई स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

त्यसैगरी अनुसन्धान, तथ्यांक विश्लेषण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सहज पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पार्ने क्षेत्रगत विषयका लक्ष्यमा छलफल भइरहेको छ। केही विषयमा सहमति भएको छ र केही मुद्दामा असहमति भएको छ। ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देशहरूकोे र २० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशबीच ऐक्यबद्धता छैन। धनी देशहरूले विकसोन्मुख देश तथा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशलाई दिने भनिएको रकमका लागि लक्षित योजना र आवश्यक बजेटलगायत विभिन्न किसिमका जटिल प्रावधान राखेको अवस्था पनि छ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनको विषय अलिकति जटिल विषय पनि हो। सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति पनि बनाउने भएको हुनाले हुन्छ वा हुँदैन भनेर उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन। नीति बनाउने प्रक्रिया लामो र सबैको सहमति जुटाउनुपर्ने विषय पनि भएको हुनाले यसको उत्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्दा पनि प्रत्येक विषयको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ।
त्यसैगरी, विश्वभरमा विगत ८ वर्षमा जलवायु परिवर्तनको असर र वृद्धिको अनुपातको विश्लेषणसँगै २०३० सम्म ४३ प्रतिशतको दरले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने यसअघिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने/नसक्ने अवस्था बारेको गहन समीक्षा ग्लोबल स्टक टेकमा पनि छलफल भएको छ।

आजसम्मको प्रगति हेर्दा हानि–नोक्सानीको कोषलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय भए पनि अन्य विषयमा अझै स्पष्ट छैन। तर, कतिपय एजेन्डा राजनीतिक तहमा समग्रमा प्राविधिक र राजनीतिको सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणको विषय भएकाले तत्काल निर्णयमा पुग्न अलिकति समय लाग्न सक्छ। तर, जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याका बहुआयामिक पक्षबारे छलफल भएको हुनाले यो विषय राजनीतिक तहमा पुगे पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा छलफलपछि ६ महिनाभित्र यसमा सकारात्मक परिणाम आउन पनि सक्छ। त्यसैले सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तन र कोप २८ को सन्दर्भमा हानि नोक्सानी, अनुकूलन र न्यूनीकरणका विषयलाई अघि बढाउन जलवायु वित्त प्रमुख सवालको रूपमा उठान भएको छ।

अहिले झन्डै १५ वटा एजेन्डा राखेर जलवायु वित्तमा कुरा भइरहेको छ। प्राविधिक छलफलको रूपमा पहिलो हप्ता हामी ती विषयमा प्रवेश गरेका छाँै तर तिनलाई टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन।

विशेष गरेर नेपालजस्तो मुलुकलाई जलवायु वित्तमा धेरै रकम ल्याई त्यसलाई जलवायु कार्यमा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हामीले बनाएका राष्ट्रिय अनुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ।

यो कोपको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हानि–नोक्सानी कोषलाई पारित हुनु हो। विभिन्न विकसित मुलुकले कोषमा ९५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको घोषणा गरेका छन्। अबको चुनौती भनेको त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो।

विशेष गरेर अहिले हामीले प्राविधिक रूपमा लेखाजोखा गरेका छाँै। पहिला दिने भनिएको रकममा के भएको छ? जलवायु न्यूनीकरणमा भन्दा अनुकूलनका लागि निर्धारित गरिएको बजेट अत्यन्तै न्यून थियो।

हामीले अनुकूलनको रकम बढाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थियाँै। त्यसपछि सन् २०२१ मा अनुकूलनको रकमलाई दोब्बर बनाउने भनेर निर्णय गरिएको थियो।

त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अहिले लेखाजोखा भएको छ। निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन तर यो हप्ता हामी यसलाई अघि बढाउँछौँ।

हामीलाई उपलब्ध रकम हाम्रा देशमा नआएको अवस्था पनि छ। धेरै झन्झटिला प्रक्रिया छन्। विभिन्न संघसंस्थाले ल्याउने कुरा छ। नेपाल सरकार आफूमा आएको रकम न्यून भयो र त्यसलाई त्यसलाई सिधै सरकारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? साथै राष्ट्रिय संघसंस्थालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मुद्दा पनि सँगसँगै उठेर आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध जलवायु वित्त आफैँमा कम छ र त्यो हाम्रोजस्तो मुलुकले पाए कि पाएनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्ता खालका निर्णय हुन्छन् र त्यस्ता निर्णयले हामीलाई फाइदा पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा हामीले आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने काम गर् यौँ कि गरेनौँ? भन्ने विषय पनि छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, रणनीति, कार्य बनाउ र सोही योजना तथा रणनीतिअनुसार रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। जस्तैः २०२० देखि २०२५ सम्म १ सय अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष दिने सँगसँगै अनुकूलनको रकम दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।

हामीले हाम्रो तर्फबाट हेर्दा ती नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यायोजना किन कार्यान्वयन भएनन् त भन्ने कुरा पनि उठ्छन्। जलवायुजन्य बजेट बाईल्याटर, मल्टिल्याटर, ग्लोबल जलवायु वित्त सिर्जना गरेकाहरूबाट रकम परिचालन हुने गर्छ। जलवायु वित्तको रकम ल्याउने सवालमा विद्यमान जटिल प्रावधानलाई सरलीकृत गर्ने, अनुकूलन कोषमा धेरै पैसा राखेर सिधै राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने र अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि बनाएको कोषमा थप रकम राखेर हाम्रो कार्यलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने भन्ने नै हाम्रो प्रमुख एजेण्डा रहेको छ। यो हप्ता पनि हामीले यो मुद्दालाई उठाउँछाँै।

हामीले पनि आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। योजना कार्यान्वयन गर्ने, देशभित्र पैसा ल्याउने र त्यसको खर्च गर्ने क्षमता नेपालले बढाउनुपर्नेछ। बहसलाई प्रदेशमा लैजाने र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले बाहिरको सहयोग ल्याउन हाम्रा संघसंस्थाको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गर्न सकियो भने जलवायु परिवर्तनमा थप रकम ल्याउन सहयोग पुग्नेछ। प्राविधिक विषयलाई हामी दोस्रो हप्तामा पनि छलफल गर्छौं। निष्कर्षमा पुर् याउन सकिएन भने त्यो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जान्छन्।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको समीक्षा, मूल्यांकन र गरेका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वय भए कति भएनन् भन्नेबारे हामी कोप २८ मा छलफल गरिरहेका छाँै। यसलाई हामी ग्लोबल स्टक टेक भन्छौँ।

क्षति र भुक्तानीको कोषबारे निर्णय हुनु कोप २८ को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने सवालमा विशेष गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई कम गर्ने सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भन्नेसम्बन्धी छलफल पनि भइरहेको छ। हामीले पहिलो सातामा ग्लोबल स्टक टेकमा के विषयमा छलफल गर्ने भनेर एजेण्डा तय गर्‍यौं। समग्रमा भन्दा पहिलो सातामा छलफल प्रगतिउन्मुख नै मान्नुपर्छ। किनभने हामीले छलफलका आधार तय गर् यौं। अहिले विश्व ३ भागमा बाँडिएको छ।

एउटा विकसित राष्ट्रहरू, जसले ऐतिहासिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन धेरै गरेका छन् र उनीहरूको दायित्व विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पनि हो। उनीहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउनमा केही हदसम्म सफल भएका छन् तर उनीहरूले अझै बढी गर्नुपर्छ। बीचमा रहेका देशहरू जो दु्रत गतिमा विकास भइरहेका छन् र अहिले उनीहरूको कार्बन उत्र्सजन बढी भइरहेको छ। उनीहरू विकसित राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन घटाएपछि मात्रै हामी घटाउँछौ भन्छन्। विकसित राष्ट्रहरू विकासोन्मुख राष्ट्रले घटाएपछि मात्रै घटाउँछौँ भन्छन्।

हामी (नेपाल) तेस्रो तहमा पर् यौं। न हामीले पहिले कार्बन उत्र्सजन ग¥यौं न अहिले। विकास भनेको पहिलेको जस्तो कार्बन उत्सर्जन गरेरै गर्नुपर्दैन। यस अर्थमा नेपालले विश्वलाई नमुना प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले हामीले ग्लोबल स्टक टेकमा पृथ्वीको तापमान घटाउन केही हदसम्म भए पनि योगदान पु¥याऊँ भनेर कार्बन उत्सर्जन गर्नेले धेरै गरौँ र कम गर्नेले कम योगदान गरौँ भनेका छौँ। पर्वतीय मुद्दाको विषय पनि हामीले कुरा उठाइरहेका छाँै। साना टाकुरा राष्ट्रहरूसँग मिलेर यो आवाज उठाउने काम भएको छ।

मंसिर २४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्