राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कसको छ सम्भावना?

काठमाडौँ- संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाका ‍ २० सिटको लागि निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा स्वभाविक रुपमा त्यसपछि छानिने अध्यक्ष पदका लागि सम्भावित नामको चर्चा भइरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ९ सिट गुमाउने निश्चितप्रायसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको लागि कांग्रेसको पल्ला भारी देखिएको छ। कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ लगायतको नाम राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि चर्चामा छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि आफ्नो दाबी गरेका सिटौलाको त्यो बेला उच्च नेतृत्वबाट सुनुवाइ हुन सकेन।

मुलुकमा २०६२/६३ सालको परिवर्तनताका  शान्ति प्रक्रियामा भारतलाई भित्राउन सिटौलाको ठूलो हात छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६३, वैशाख ११ गते संसद पुनर्स्थापना गरेपछि वैशाख १५ मा डाकिएको पहिलो संसद बैठकमा कुनै पनि हैसियतमा नरहेका सिटौलाले अनधिकृत रुपमा प्रवेश मात्रै पाएनन्, उनले महत्वपूर्ण निर्णय ‘उलटफेर’ गरे भनिन्छ।

खासगरी राजसंस्था हटाउने र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा तत्कालीन पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभामा भित्र्याउन तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङसँगै भारत नजिक रहेका सिटौलाको पनि हात थियो। सिटौलाले आफ्नो त्यही पुरानो ‘योगदान’लाई भजाउने प्रयास गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उनले त्यही योगदानको क्रेडिट खोजेका थिए।

सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनेसँगै संवैधानिक परिषदमा समेत सहभागी हुन पाइने भएपछि सिटौला यो शक्ति हात पार्न लागेका हुन्।  राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव हाबी भएका बेला भारत निकट मानिने सिटौलाले पुन राजनीतिक हैसियत बढाउन चाहेका छन्। पछिल्लो समय उनी राष्ट्रिय र पार्टी राजनीतिमा निष्क्रियजस्तै छन्।

गत निर्वाचनमा पनि उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग झापा ३ बाट पराजित भए।

पार्टीमा उनको निकट मानिएका अथवा उनले च्यापेका युवा नेताहरुले क्रमश साथ छाड्दै गएपछि उनको गुटको आकार, प्रभाव र हैसियत समेत खुम्चिन पुगेको छ। यता राष्ट्रियसभा अध्यक्षका अर्का दाबेदार पूर्व उपसभापति श्रेष्ठले पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई भेटेरै आकांक्षा समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै अध्यक्ष बन्ने उनको पनि चाहना छ।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिको दाबेदार बनेका उनी ११ औँ महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति भएर त्यतिबेला जेलमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापति बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्छन्।

आगामी माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ दलहरूबीच भागबन्डामा भएको सहमतिअनुसार १९ सीटमध्ये कांग्रेसले ८ वा ९, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एसले २ वा ३ र जसपाले १ सदस्य पाउनेछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ९ सिट गुमाउने निश्चितप्रायसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको लागि कांग्रेसको पल्ला भारी देखिएको छ। कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ लगायतको नाम राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि चर्चामा छ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक महिला सदस्यको सीट कांग्रेसले पाउने बढी संभावना छ। आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० सांसद ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लागेका छन्। उनीहरू बिदा हुनुअगाडि नै माघ ११ मा राष्ट्रियसभामा खाली हुने २० मध्ये १९ सिटका लागि निर्वाचन गर्न लागिएको हो।

२० सदस्यमध्ये एक मनोनीतबाहेकका १९ सिटमा सबैभन्दा बढी बागमतीबाट ४, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट ३/३, कोशी, मधेश र लुम्बिनीबाट २/२ सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। यसरी निर्वाचित हुने पदमा महिला,अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्यतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका ९ सांसद (राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहित) बाहिरिँदै छन्।

राष्ट्रियसभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले एमालेबाट बाहिरिएका ९ सिटमध्ये ६ जना कांग्रेसका हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा रचनात्मक काम गर्ने संवेदनशील सभा भएकाले बौद्धिक तर्क गर्न सक्ने नेतालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा पठाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाबाट बाहिरिँदै गरेका रायमाझीले देश सञ्चारसँग भने, ‘हिजो चुनाव लडेका मान्छे, समानुपातिकमा परेका मान्छे, राजनीतिमा उनीहरुलाई मात्रै पटक पटक मौका दिने होइन, पार्टीमा निरन्तर रुपमा काम गरेर पनि अवसर नपाएकालाई दिने हो। युवा पुस्तालाई अघि बढाउने हो। राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्न भनेर कांग्रेसका जुन जुन नेताहरुको चर्चा भएको छ, उनीहरु भनेको टेस्टेड भएर फेल भइसकेकाहरु हुन्। फेरि तिनैलाई दोहोर्‍याउने काम छैन।

रायमाझीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति पनि प्रष्टसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्ने हुनुपर्ने देश सञ्चारसँग बताए।

राष्ट्रियसभाका नयाँ सदस्य छान्ने सन्दर्भमा रायमाझी भन्छन्, ‘पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा रहेको संसदीय बोर्ड छ त्यो बोर्डले पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका र अवसर नपाएकालाई स्थान दिनुपर्छ। राष्ट्रियसभामा आएर थन्किने र एसलाई एस मात्रै भन्ने खालका भन्दा पनि आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो।  कानुनका कुरा मनन र अध्ययन गर्ने प्रभावकारी रुपमा सभा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति अध्यक्ष आउनुपर्छ,आज पार्टी सभापतिसँग छलफल भएको थियो, यस बिषयमा मैले खाका बनाएको छु, सभापतिसँग पनि अलिअलि कुरा भयो। हामी थप छलफलमा छौँ।’

एमालेबाट बाहिरिनेहरुमा गण्डकी प्रदेशका गणेशप्रसाद तिमल्सिना र दीपा गुरुङ, बागमतीबाट दिलकुमारी रावल, पार्वती थापा र रामचन्द्र राई, कर्णालीबाट नरपति लुवार र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, लुम्बिनीबाट कुमार दसौधी र सुदूरपश्चिमबाट इन्दु कडरिया हुन्।

सत्ता गठबन्धन फेरिँदा एमाले यसपटक राष्ट्रिय सभामा निल हुने अवस्था देखिएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन हुँदा एमाले मतभारमा निकै पछि पर्ने भएको छ।

प्रदेश सभा सदस्यका लागि ५३ तथा स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १९ मतभार निर्धारण गरिएको छ।

देशभरका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिनिधि मतदाता हुने निर्वाचनमा एमाले निल हुने अवस्थामा पुगेको हो। प्रदेश प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको आधारमा मतभार भने फरक–फरक हुनेछ। कांग्रेसबाट कोशीमा रमेशजङ्ग रायमाझी, मधेशमा जीतेन्द्रनारायण देव, गण्डकीमा प्रकाश पन्थ र लुम्बिनीमा अनिता देवकोटाको पदावधि सकिन लागेको हो।

माओवादी केन्द्रबाट कोशीमा विना पोखरेल, सुदूरपश्चिममा हरिराम चौधरी र महेशकुमार महरा तथा नेकपा एसबाट बागमतीमा सिंगबहादुर विश्वकर्मा र कर्णालीमा नन्दा चपाईको पदावधि सकिन लागेको हो। जसपाबाट प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्रतर्फ बागमतीबाट जितेका खिमलाल देवकोटाको पनि पदावधि सकिन लागेको हो।

मंसिर २४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्