आउँदो संसद् अधिवेशनबाटै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई आसन्न संसद् अधिवेशनबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्यक्रमका लागि बालुवाटार पुगेका पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना कुरा राख्दै न्याय पाउने सुनिश्चिता प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आउँदो अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताएका हुन्। दाहालले पहिलोपटक द्वन्द्वपीडितसँग  प्रत्यक्ष भेट गरेर  उनीहरुका कुरा सुनेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले अथक प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि टुङ्गोमा पुगिने जानकारी पीडितहरुलाई  दिए।
‘संसद्को अधिवेशन चल्ने बित्तिकै यसलाई टुङ्ग्याइनेछ। विधेयकका विषयमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि टुङ्ग्याइन्छ,’ उनले भने।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको स्मरणमा यही मङ्सिर ५ गते सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेतासँग आफूले गम्भीर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले छलफलमा सङ्क्रमणकालीन विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताए।
‘पीडितको चाहना यस प्रक्रिया छिटो अगाडि बढोस् भन्ने छ, सरकारको पनि सोही भावना छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कुनै खालको अन्योल र आशङ्कामा रहनुपर्ने अवस्था छैन, देशभित्र राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्नका लागि सिंहदरबार र बालुवाटारमा राजनीतिक दलप्रति लगातार छलफल भयो । यसबाट एक खालको वातावरण बनेको छ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय माहोल पनि अहिलेसम्मकै राम्रो बनेको प्रधानमन्त्रीले सुनाए।
यसपटक आफू प्रधानमन्त्री भए बित्तिकै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै भने, ‘पीडित पक्ष र राजनीतिक दलहरु पनि सहमतिबाटै यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा पुगेको अवस्था छ। यो आफैँमा नयाँ उपलब्धि हो।’
नेपालको शान्ति प्रक्रिया देशभित्रको मात्रै मुद्दा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र ‘साइडलाइन’ वार्तामा पनि आफूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराएको बताए। उनले भने,  ‘यो निकै नै मौलिक प्रकृतिको छ, विश्वकै निम्ति उदाहारणीय हुन सक्छ, यसलाई स्थापित गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ढिला गर्न हुँदैन भनेको छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर तथा पीडितको पक्षमा रहने गरी अगाडि बढिने दोहोर्‍याए। उनले सरकारको प्रमुखमात्र नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्तासमेत भएको नाताले यसलाई टुङ्ग्याउने र पीडितलाई खुसी बनाउने आफ्नो विशेष जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे।
(राससको सहयोगमा)
मंसिर २४, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्