शून्य समय

किन बाहिरी नेताहरुले कान तान्ने गर्छन् हाम्रा कार्यकारी प्रमुखको?

वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको जग हल्लिएको र त्यसको पतन निकट देखिँदा व्यवस्था पक्षधर र तिनका बाह्य अभिभावक शक्तिहरु आ-आफ्ना हिसाबले वैकल्पिक सम्भावनाको खोजी तथा चिन्तनमा लागेका छन्। संविधान र व्यवस्था गए पनि त्यसका मौलिक भनिएका तीनवटा खुट्टा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र दाताहरुको समर्थनमा ‘जीवित’ संघीयता नै बोकेर विकल्पको खोजीमा जानुपर्छ भन्ने एउटा समूह छ भने अर्को समूह यी तीनैवटै ‘आयातीत’ एजेन्डाको घाँटी जोडिएको छ र एउटाको बिदाइमा अर्को टिक्दैन भन्ने मान्यता राख्छन्। तर, खासगरी भारतीय हिन्दुत्व र भारतीय राष्ट्रवाद नेपालमा त्यतिकै सान्दर्भिक छ जति भारतमा भन्ने मान्यता राख्ने एउटा जमात अहिले ‘हिन्दु गणतन्त्र’ को अभियानमा जुटेको छ। अर्थात नेपालको भावी संविधानमा धर्म निरपेक्षताको साटो ‘हिन्दु’ शब्द उल्लेख भएमा गणतन्त्र र संघीयता उसलाई स्वीकार्य छ। अर्को, ‘हिन्दु गणतन्त्र’ भएमा नेपालको ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को राजधानी पनि नागपुर नै हुन्छ भन्ने मान्यता यो समूह राख्दछ। राजनीति र मुलुकको सांस्कृतिक पहिचान आफ्नो नियन्त्रणमा आएमा नेपालमा आफ्नो वर्चस्व सदाका लागि स्थापित हुने उनीहरुको विश्वास छ। राजसंस्था देशभक्त संस्था हुने भएकाले हिन्दू गणतन्त्रको कार्ड उसले अघि सारेको हो।

यो संविधानको ‘तीन खम्बा’ लाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने जस्तै ‘आयातीत’ भन्नु नपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, यदि ०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नैतिक राजनीतिक र मर्यादित संवैधानिक परम्परामा आफूलाई बाँध्दै यी एजेन्डाहरुलाई निर्वाचन पछि जन्मिने संविधान सभाको स्वतन्त्र विवेक र कार्यक्षेत्रमा छोडिएको भए। १२-बुँदेको हस्ताक्षरकर्ताहरुले बाह्य दासत्व र आदेश स्वीकार्दै राजाको त्यही घोषणा मार्फत ‘सार्वभौमसत्ता’ को एकल स्रोत बनेको नेपाली जनताको अधिकारमाथि सांघातिक हमला गरेका थिए। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको घोषणा दासत्व स्वीकार गरेको ८ दल र तीनका आदेशकर्ता बाह्य शक्तिको सहमतिको परिणाम थियो। त्यसको मूल जरो सन् २००२ जुनमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले व्रजेश मिश्रलाई थमाएको पत्रमै छ। त्यसलाई नेपाली जनताले स्विकार्नु पर्ने कारण छैन। जुन दिन सामूहिकरुपमा उनीहरु आफूलाई सार्वभौम भएको मान्दछन् र त्यो अठोट प्रदर्शन गर्दछन्, त्यही दिन २००२ जुनको राष्ट्रघाती पत्र र त्यसमा उभिएको १२-बुँदे स्वत: निरस्त हुनेछ। राजनीतिक तहमा त्यसबारे केही प्रायाश्चितका संकेतहरु देखा परेका छन्।

हालै नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले आफ्ना पिता गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्ततिर ‘सेरमोनियल’ या ‘वेबी’ किङ को पक्षमा रहेको दाबी गरेकी छन्, ‘योहो’ टेलिभिजनका जीवराम भण्डारीसँगको अन्तर्वातामा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र वाह्य दबाबको चेपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक मान्यता ०६२/६३ ताका पतनको पराकाष्ठामा पुगेको थियो। त्यही उनको राजनीतिक जीवनको प्रधान पहिचान बन्यो।

आफ्ना दाइ बिपी कोइरालाको राजनीति र सिद्धान्तको हत्या उनीबाटै भएको आरोपबाट सम्भवत उनी मुक्त हुने छैनन्। शेरबहादुर देउवा कोइरालाका अनन्य अनुयायीका रुपमा स्थापित छन्।

नेपाली जनताले विधिवत तरिकाबाट आफ्नो मत या मान्यता अभिव्यक्त गर्न पाएको खण्डमा यी ‘खम्बाहरु’ बारे उनीहरुले के निर्णय देलान्, यो पटक-पटक सावित भइसकेको छ। अहिले गणतन्त्र र ‘धर्मनिरपेक्षता’ तथा संघीयताका बाह्य अभिभावकहरु या तिनका दुतावासमा पत्रकार, नागरिक समाज र विविध औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरुसँग गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता उल्टिन सक्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। धर्म निरपेक्षता अन्तर्गत धर्म परिवर्तनको वकालत सँगै नेपाली सेनाभित्र शिव या कालीका नाममा रहेका गणहरुको नाम परिवर्तनमा पनि उनीहरुको दवाव वढ्न थालेको छ। वर्तमान व्यवस्था गएपनि त्यसका ‘तीन खम्बा’ को निरन्तरताका लागि वैकल्पिक या अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेद्वारहरु त्यस्ता भेलामा जाने गरेका छन्।

हिन्दु गणतन्त्र, जातीय गणतन्त्र या जेहादी गणतन्त्र जुनसुकै रहे पनि यो विषयको अनुमोदन या अस्वीकृतिका अन्तिम निर्णायक शक्ति जनता नै हुन् भन्ने स्वभाविक मान्यता १२-बुँदेको नेताहरुका लागि स्वेच्छाले स्वीकार्य देखिँदैन। हो, प्रस्तावित विविध आन्दोलनहरु र ज्ञानेन्द्र शाहको जनतासँग बढ्दो निकटता तथा सक्रियताले कस्तो राजनीति र परिणाम ल्याउँछ, त्यसबारे भ्रष्ट तथा अहिलेको सत्ता गठबन्धन र मुख्य प्रतिपक्ष बढी चिन्तित देखिनुले उनीहरुको स्खलित लोकप्रियतावारे उनीहरुमा सम्भवत: भ्रम बिस्तारै हट्नेछ।

त्योसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र केही द्वन्द्व र विरोधाभासका संकेत देखा परेका छन्। माओवादीका उम्मेद्वार कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पराजित हुनु तर नेपाली कांग्रेस विजयी हुनुले नेपाली कांग्रेसभित्र यो गठबन्धन अर्थात माओवादी नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसभित्र सतहमूनिको विरोधको मापन हो यो। त्यो पराजयको फाइदा एमालेले पाउनुको अर्थले एउटा अर्को राजनीतिक सम्भाव्यतातर्फ पनि संकेत गर्दछ। त्यस्तै अरु भोटिङ कांग्रेस र एमालेभित्र पनि देखा परेको छ।तर, आन्तरिक राजनीतिमा स्थानीय खेलाडीहरुको चाहना र संकेत जे भए पनि बाह्य हस्तक्षेप तथा दबाब नै निर्णायक हुँदै गएको यथार्थ अतीत भइसकेको छैन। जनताबाट तिरस्कृत र अस्वीकृत कृष्णप्रसाद सिटौला मर्यादित संसदीय परिपाटीमा ‘चोर बाटो’ र शैलीवाट राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नु र उपल्लो सदनको अध्यक्षको पद ताक्नुले नेपाली राजनीतिको निरीहता र स्वायत्तताको अवस्था देखाउँछ।

चिनियाँ दुतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई जब उनी सम्बोधन गर्दै थिए, एकजना कर्मचारीले एउटा कागजको चिर्कटोमा एक वाक्य लेखेर उनलाई पढ्न दिए, अनि उनले पढे-  ‘नेपाल ताइवानले स्वतन्त्रता पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ।’

नेपालमा नियन्त्रित अस्थीरता भारतको चाहना हो भन्ने मान्यतालाई यहाँ राजदूत रहिसकेका रणजीत रेले आफ्नो पुस्तक ‘काठमाडौं डिलेमा’ मा स्वीकार गरेका छन्। अर्थात ऊ नेपालमा स्थायीत्व र शान्ति चाहँदैन। तर, ‘नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि’ बढेको अवधारणा अघि बढाउँदै ऊ नियन्त्रणको मार्गमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। नेपालमा भारतविरुद्ध चिन्तन देखिनु अस्वभाविक हैन। उसले हिन्दुधर्म तथा अमेरिका तथा भारत विरोधी मान्यता बोकेको तत्कालिन माओवादी मार्फत राजसंस्था र हिन्दुधर्म विस्थापित गर्न अहं भूमिका खेलेको छ। धर्मनिरपेक्षताका नाममा धर्म परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको छ। माओवादीसँगै नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतले त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुमोदन गरेका छन्।

दास प्रवृति राजनीति र कूटनीतिमा हावी हुँदा त्यसले मुलुकको छविमा अनि राज्यको आधिकारिकतामा ह्रास ल्याउँछ। उसले बाह्य शक्तिहरुसँग सम्मान, समानता र सन्तुलनमा आधारित कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्दैन।त्यसमा स्वायत्तता गुम्न जान्छ। अर्थात गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका नाममा त्यसबेला भारत र पश्चिमा शक्तिलाई रिझाउँदै सत्ता बक्सिसमा पाएको माओवादीले सत्ताकै लागि बदलिँदो परिवेशमा अमेरिकालाई रिझाउन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल ‘कम्प्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गर्न या त्यसलाई अनुमोदन गर्न बाध्य भएको थियो। अर्थात ठूलालाई रिझाउनु र आफ्नो केन्द्रीय स्वार्थ र मूल्यलाई तिलाञ्जली दिनु नेपालको कूटनीतिक बाध्यता हुनेछ।

त्यसले चीनलाई तत्काल आक्रोशित तुल्याएपनि आफ्नो निजी सत्ता र दलीय स्वार्थकै लागि चीनसमक्ष त्यतिकै लाचारी प्रकट गर्न प्रचण्ड झुक्नपर्ने छ। आत्मसम्मान र राष्ट्रिय स्वार्थबिनाको राजनीतिमा नेताहरु ‘बाह्य पपेट’ मात्र हुन्छन् भन्ने नेपालीहरुले विगतमा देखेका छन्, र १२-बुँदेका दासहरु निर्लज्ज तरिकाले निरन्तर उदाहरण बनेका छन्।

गत पुस २९ गते नेपाल आएका एक चिनियाँ नेता समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझिने गरी त्यस्तो प्रमाण पेश गरेका छन्।

चिनियाँ दुतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई जब उनी सम्बोधन गर्दै थिए, एकजना कर्मचारीले एउटा कागजको चिर्कटोमा एक वाक्य लेखेर उनलाई पढ्न दिए, अनि उनले पढे-  ‘नेपाल ताइवानले स्वतन्त्रता पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ।’ निश्चयपनि नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट छ, वाणी र व्यवहारमा, चीनलाई आश्वस्त पार्ने गरी। तर नेताहरुको बाह्य दलाली र विदेशी हस्तक्षेप मुलुकको नियति बन्दा चीनले पनि प्रचण्डको कान समात्ने कूटनीति अपनाएको बुझ्न सकिन्छ। र, प्रचण्ड यसमा अपवाद हैनन्।  भारतमा एउटा शक्तिले कान समात्दा महाङ्कालेश्वर जाने, अमेरिकाले तर्साउँदा एमसीसी अनुमोदन गर्ने र एउटा चिनियाँ कर्मचारीले दिएको वाक्य पढेर अमेरिकालाई चिढाउने कूटनीति मुलुकका लागि अभिशाप हो। तर, दुर्भाग्य त्यो कूटनीतिलाई कुम्भकर्ण मौनताका साथ स्वीकारेका छन् नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले।

कूटनीति मुलुकको सम्मानको अश्त्र र आचरण नभएर एउटा व्यक्तिको स्वार्थको विषय बन्नु मुलुककै लागि चिन्ताको विषय हो। त्यसले कूटनीतिमा आएको विचलनको स्तर देखाउँछ। बाहिरी जगतसँगको नीति र आचरणमा विचलन र भित्र भ्रष्टाचारमा नेताहरुले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसमा पूर्ण उन्मुक्ति पाउने ‘गणतान्त्रिक समानता’ ले जनतामा यो व्यवस्था, संविधान र त्यसवाट फाइदा उठाउने १२-बुँदे नेताहरुप्रति घृणाको वातावरण सिर्जना गरेको छ आमजनताको नजर र स्तरमा। यस्तो व्यवस्थाको पतन अवश्यंभावी छ र त्यसको पतनसँगै या जनविद्रोहको लहरमै ठूला नेताहरुको गिरफ्तारी (भ्रष्टाचारमा) र त्यसले पद्धति तथा संविधानमा पार्ने प्रभावलाई रोक्न अव सहज हुने छैन।

माघ १२, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्