छानबिन समितिको निष्कर्षः एनसेलको शेयर बिक्री स्वभाविक सम्झौता मान्‍न सकिँदैन

काठमाडौँ – एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सोमबार सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब डेढ महिनाभन्दा बढी समयमा अनुसन्धान गरेर समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवदेन बुझाएपश्चात सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्रीमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले थप छानबिन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। उनले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको बताए।

समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको बताए। उनले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनि दिएको प्रतिक्रिया सत्यता नभएको बताए।

उनले एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि गरेको अध्ययनले देखाएको पनि बताए।उनले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न सकिने नदेखिएको बताए।

एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर्सरूपमा भएको देखिएको उनको भनाइ छ। उनले कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताए।

एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए।

समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विगतका एनसेल कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पती शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

माघ १५, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्