महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाइरहेकी पशुपति (भिडियो)

२१ औं शताब्दीमा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। काली-कर्णालीको विकासलाई मात्रै अवरुद्ध गरेको छैन, कुप्रथा उन्मुलनका लागि भनेर बर्सेनि अथाह लगानी र तीन तहले बनाएको रणनीतिको परिणाम देखेर उदेक लाग्छ। साथै घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, बालविवाह र आङ (पाठेघर) खस्ने समस्याले महिलाहरूले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्।

र, विज्ञान तथा प्रविधिको युग भएर पनि सुदूर र कर्णालीका दिदीबहिनीहरू आङ खस्ने समस्याको बारेमा खुलेर भन्न सक्दैनन्। किन त? विगत दुई दशकदेखि यसै क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी, अभियन्ता अछाम साँफेबगरबासी पशुपति कुँवरसँग यसै बारेमा देशसञ्चारले कुराकानी गरेको छ:

करिब २० वर्षभन्दा बढी भयो तपाईंले छाउपडी प्रथाको विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्नुभएको यस्तो मुद्दामा निरन्तरता दिन केले प्रेरणा दिन्छ?

महिनाबारीको क्रममा जुन विभेद छ, नजानिँदो पाराले गोठमा राखिन्छ। गोठमा कष्टकर जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ र म पनि त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएको थिएँ। मैले पनि छाउगोठमा सात दिन बिताउनु परेको थियो। त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिले निकै भयानक कष्ट थियो।

मचाहिं आफैंले भोगेका कारणले यो अभियानमा लागेको हुँ। अबको पिँढीले यस्तो दुःख भोग्नु नपरोस्। यो छाउपडी न्यूनीकरण हुनुपर्छ भन्ने हो।

२०७४ सालमा महिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीतिको मस्यौदा तयार भएकाे थियो। अभियानको क्रममा यस्ता नीतिहरू कति प्रभावकारी भएको देख्नु भएको छ?

खासगरी महिला मन्त्रालयले नै मर्यादित महिनावारी नीति ल्याउने काम गर्‍याे। छोटो समयका लागि कार्यनीति बन्छ तर प्रभावकारी छैन। हरेक वर्ष मर्यादित महिनावारी दिवस मनाएर मात्रै पनि भएन। महिनावारीभित्र गोठको विभेद मात्रै छैन, पलपल विभेद पनि भोग्नु परेको छ। अझ छाउपडीजस्तो कुप्रथा हाम्रो समाजमा महिलाको विकासको बाधक मात्रै बनेको छैन, सम्रग देशकै विकासको बाधक बनेको छ। कुरीति कुसंस्कार न्यूनीकरणकै लागि हामी कहिलेसम्म लड्ने? यस्ता विषयमा कहिलेसम्म पैसा खर्चिने? हामी कहाँ छौ त भन्ने छ।

महिला र पुरुषबीच समानता, राजनीतिमा महिलाको पहुँच कसरी पुर्‍याउने?, आर्थिक सशक्तिकरणमा काम गर्ने आदि विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला कुरीति र कुसंस्कारकै सवालमा हामी आवाज उठाउन बाध्य छौं।

छाउपडी न्यूनीकरण हुन के कारणले रोकेको छ? किन न्यून‍ीकरण हुन सकेको छैन? शिक्षाकाे अभाव, राजनीतिक दृष्टिकोण र धर्मका कारण हो?

पहिलो कुरा त धर्म नै हो। हिन्दु धर्मभित्र महिनावारी बार्न अनिवार्यजस्तो छ। धार्मिक आस्थामा आँच नपुगोस् भनेर नै महिनावारीको समय पूजापाठ गर्न नसकिने, मठमन्दिर जान नपाइनेजस्ता शर्तहरू छन्। धर्मसँग जोडिएका कारण देउता स्वत: आउँछ। देउता लाग्छ भन्छन्। महिनावारी भएका दिदीबहिनीहरू घरमा जान नमिल्ने, गयो भने अनिष्ठ हुने विश्वास छ। चेतनाको अभाव पनि हो। राजनीतिले पनि यसलाई गम्भीर मुद्दा ठानेन।

के मानसिकता नै परिवर्तन हुनु पर्छ भन्ने हो ?

मानसिकता पनि परिवर्तन हुन त आवश्यक छ नै र पनि कतिपय शिक्षित दिदीबहिनीहरू पनि गोठ बस्थे। मनको भ्रम नहटेसम्म मानसिकता पनि बदलिन गाह्रो छ। कोही चाहेर पनि घरपरिवारमा बस्न पाएका छैनन्। कसैको घरपरिवारको साथ पाएर पनि घरमा खुलेर बस्न सक्दैनन्। मनमा केही न केही डर बोकेर छाउ बार्ने गरेको हुँदा पनि भ्रम हट्न जरुरी छ।

२०७६ साल माघमा गृहमन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। र यी दुई प्रदेशका १० जिल्लामा ८ हजार भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइयो। यसै दौरान करिब १ सय स्थानीय तहलाई छाउगोठमुक्त घोषणा पनि गरियो। यसपछि गोठ बन्ने हराएको छ कि पुन:बन्ने क्रम छ? कानुन कति प्रभावकारी बन्न सक्यो?

त्यतिखेर म पनि प्रत्यक्ष थिएँ। अछाममा पार्वती रावलको छाउगोठमा मृत्यु भइसकेपछि गोठ भत्काउनै पर्छ भनेर अधिकारकर्मी स्थानीय तह महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा गोठ भत्काउने अभियान चलाइयो। यसरी अछाममा मात्रै ५ हजार ५ गोठ भत्काइएको थियो। समग्रमा आठ हजारभन्दा बढी भत्किएका छन्। भत्काइयो तर दशवटा स्थानीय तहको छलफल गरेर सबै पालिकालाई छाउगोठ मुक्त गरिएको थियो र पनि गोठ फेरि बन्यो। गोठ भत्काउने क्रममा कोराना लाग्यो त्यसपछि कोभिड न्यूनीकरणतिर लागे सबै। अनि गोठ फेरि जन्मियो। स्थानीय तहको अनुगमन पनि फितलो भयो। कोरोनाकालीन समयमा भारतबाट आएकाहरूले गोठ भत्काएको बारे पत्याउन गाह्रो भएको थियो। यस्तो अवस्थामा थप जनचेतनाको खाँचो थियो तर त्यो सम्भव भएन। कतिपय महिलाहरू गोठमा फेरि बस्न पाए। बिरामी भएका कारण पनि गोठमा पुर्‍याइयाे। फलानोको गोठ भत्किएको छैन मेरो किन भत्काउने भनेर प्रश्न गर्थे? तर ८० प्रतिशत गोठ भत्काउन सकिएको छ। अब २० प्रतिशत गोठ भत्काउन पनि लागि रहेका छौं। अझै पाँच-छ वर्ष काम गर्न सकियो भने गोठ भत्काउन सकिन्छ।

तपाईंले समाजशास्त्रबाट स्नातकोत्तर पनि गर्न भएको छ। र, गाउँ-गाउँमा पुगेर महिलाको मुद्दाका विषयमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय समाज र स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ?

छाउपडी मानिरहेको समाजलाई पहिला बुझाउन आवश्यक छ। स्थानीय तहले अभियानहरू सञ्चालन गर्न लाग्नुपर्छ। योजनाबद्ध तरिकाले।

स्थानीय सरकार र प्रत्यक्ष भोगिरहेको समाज र समुदायले यस्ता विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ, त्यो अनुभव सुनाउनु न?

खास गरेर छाउपडीको समस्या राजनीतिक मुद्दा नै बन्न सकेको छैन। घोषणापत्र सबै पार्टीकाले बनाए पनि राजनीतिक दलले काम गर्दैन। राजनीतिक दलले एजेन्टा बनाउनु पर्ने हो। भोटका मात्रै राजनीति गरियो। राजनीतिक विषयले अझै पनि काम गर्न सकेको छैन?

तपाईंहरूले त अति संवेदनशील विषय पाठेघर खस्ने समस्यामाथि पनि काम गरिरहनु भएको छ। यसको अवस्था कस्तो छ र के गरिरहनु भएको छ?

यो पनि लैंगिक हिंसाभित्रै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लाजका कारण पनि आङ खस्ने समस्या लुकाउन गरेका पाइन्छ। साथै कामको बोझका कारण पनि आङ खस्ने समस्या बढेको छ। र, आङ खस्ने समस्या हुँदा पनि महिलाहरू आमा बन्न बाध्य छन्। र, आङ खस्ने समस्याको बारेमा महिलाहरूलाई सचेतना जगाउन आवश्यक छ। बालविवाह रोक्नुपर्दछ। यो जड भनेकै बालविवाह होजस्तो लाग्छ।

माघ १७, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्