सर्वोच्चको फैसलापछि राजश्व छलीमा १४ वर्षदेखिको जरिवाना र ब्याज तिर्न भाटभटेनी बाध्य

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रा.लि. नक्कली भ्याट बिलका आधारमा राजश्व छलेको दोस्रोपटक ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले २०७६ पुसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनीले राजश्व छली गरेको ठहर गरेको थियो। संयुक्त इजलासको आदेशविरुद्ध भाटभटेनीले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा मंगलबार पूर्ण इजलासले बहुमतका आधारमा संयुक्त इजलासको आदेशलाई सदर गरेको हो।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार मंगलबार न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०७६ पुस २८ को संयुक्त इजलासको फैसला सदर गरेको हो।

आन्तरिक राजश्व विभागले राजश्व न्यायाधीकरणमा भाटभटेनीले आर्थिक वर्ष २०६४/६५, २०६७/६८, २०६५/६६ मूल्य अभिवृद्धिक कर (भ्याट) र आयकरमा छली गरेको भन्दै मुद्दा हालेको थियो। विभागको दाबीलाई न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले समेत सदर गरेको हो।

विभागले २०६७ साल फागुनमा भाटभटेनी सुपर मार्केटमा छापा मारेर नक्कली बिलिङको उजागर गरेको थियो। उसले १५२ वटा फर्म र कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको पाइएको छ।

सर्वोचचले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को कर निर्धारण आठ लाख ९६ हजार ८५४ र आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को कर निर्धारण एक करोड २७ लाख २७ हजार ३६० छली गरेको ठहर गरेको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले अर्को आर्थिक वर्षमा २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार ५५७ कर छली गरेको भन्दै निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला दिएको छ। पुनरावलोकनबाट भाटभटेनीको कर छली सम्बन्धी विवाद टुंगिएपछि आय कर ऐनअनुसार अब उसले १४ वर्षदेखि निर्धारण भएको करको जरिवाना तथा ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ।

भाटभटेनी जस्तै अरु ५१८ वटा फर्म तथा कम्पनीले पनि राजश्व छली गरेको विषयमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। ती फर्महरुले नक्कली बिल बिजक बनाएको पाइएको थियो। तीमाथि पनि विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। भाटभटेनीको विवाद पूर्ण इजलासबाट टुंगिएसँगै राजश्व छली सम्बन्धी अरु विवाद निरुपण गर्ने आधार समेत सर्वोच्चले तयार पारेको छ।

माघ १७, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्