‘जनकपुरधाम प्रतिबद्धता पत्र’ जारी गर्दै मधेश विकास सम्मेलन सम्पन्न

जनकपुरधाम – जनकपुरधाम प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै मधेस विकास सम्मेलन २०८० सम्पन्न भएको छ। बुधबार मधेश प्रदेश सभाका अर्थ तथा योजना समितिको आयोजनामा भएको मधेश विकास सम्मेलनले पाँच बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो।

सम्मेलनले नेपालको संविधानले तय गरेको संघीयताको अवधारणा अनुरुप मधेश प्रदेश सरकारको प्राथमिकताहरुलाई तीनै तहका सरकारवाट पहिचान र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि अनुरोध गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास लक्षित वर्गमा विकासको पहुँच पुर्याउन नीतिगत समन्वय र सहकार्य गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख रहेको छ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नका लागि मधेश प्रदेशसभा, मधेश सरकार तथा मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगले लिएको लक्ष्य तथा नीतिगत विषय कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सहकार्य समन्वय गरेर काम गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विकास साझेदारसंग योजना निर्माण, कार्यान्वयन, संयुक्त अनुगम, वार्षिक कार्यप्रगति समीक्षा, विकास साझेदारको डाटावेस निर्माण गरी विकास साझेदारको विज्ञताअनुरुप नव प्रवत्र्तन असल अभ्यास, अनुभवलाई मधेश प्रदेशको विकासको नीति कार्यक्रम र बजेटको मूल प्रवाहिकरण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, मधेस प्रदेशमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, द्विपक्षीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकास साँझेदाहरुलाई प्रदेशको प्राथमिकता र लक्ष्य हासिल गर्न जवाफदेहि, पारदर्शीताका मापदण्ड पूरा गरी काम गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गरिने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मानवीय, आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक श्रोतमा कमी रहेकाले प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरुले थप श्रोतको पहिचान पहुच र परिचालन गर्ने विकास सम्मेलनले जारी गरेको जनकपुरधाम प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

यसअघि विकास सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशको समृद्धि र विकास विना समग्र देशको विकासका सूचकांकमा सुधार नहुने भन्दै यसका लागि ईमान्दर सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालको विकास नहुनुमा व्यक्तिगत विकासको आकांक्षा अधिक रहनु र सामाजिक विकास तर्फ ध्यान नदिनु रहेको बताए।

यस्तै, मधेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले विश्वमा विकासका लागि प्रदेशको आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, अन्य सूचकांक तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर गरेपनि नेपालमा नगरेको आरोप लगाए।

उनले प्रदेश सरकार स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम गर्न चाहेको भन्दै उनले श्रोतको अभाव हुने अवस्था भएकाले सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको र चाँडै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बताए।

माघ १७, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्