राज्यलाई लुट्ने छुट कसैलाई दिन सकिन्नः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

फाइल फोटो

पोखरा- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहुँचको आधारमा राज्यलाई लुट्ने छुट कसैलाई दिन नसक्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, व्यपारीले राज्यलाई लुट्ने र पहुँचको आधारमा उम्कन दबाब दिने गरेको उनको आरोप छ ।

वर्तमान सरकार सुशासनको पक्षमा रहेकाले कसैको दबाबमा नपर्ने उनको दाबी छ । ‘अपराध गर्ने नेतालाई समात्यो हाम्रो नेता हो भन्छन् । कर्मचारीलाई पक्रियो कर्मचारीले आवाज निकाल्न थाल्छन् कर्मचारीलाई त त्यसो गर्न भएननी भनेर । उद्योग व्यवसायी पनि अपराध गर्छन र कारबाही गर्न थाल्यो भने वक्तव्यबाजी सुरु हुन्छ, दबाब सुरु हुन्छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘उद्योग व्यवसायीलाई यसो गर्न भएननि हाम्ले कर तिरेका छौं, अर्थतन्त्र धानेका छौं भन्छन् । हामीले भनेकै छौं त निजि क्षेत्रको सहयोगबिना नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक दिशामा लैजान सकिन्न । तर, कसैलाई पनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन सकिन्न ।’

शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठिमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले जालसाँजी र अपराधमा छुट दिनै नसकिने बारबार दोहोर्याए । अपराधीलाई छुटाउन पहुँचको आधारमा दबाब दिइरहने हो भने मुलुक परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘यस प्रकारको दबाब, हस्तक्षेपको प्रक्रिया भइरहने हो भने हाम्रो देशलाई फेर्न सकिन्न । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकायका सबै साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु तपाईंहरु दृढतापूर्व उभिनुुस् संविधान, ऐन कार्यन्वयन गर्न, लोकतन्त्रको प्रत्याभुति दिन र आफ्नो कर्तव्य निर्वाहा गर्न’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । उनले अवाञ्छित दबाबबाट भयवित नभइ काम गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई अनुरोध गरे ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सहकारी ठगीमा संग्लनलाई कुनै हालतमा छाड्न दाबी गरे । सहकारीका नाममा ठगहरु भेला भएर जानाजान बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कडाइपूर्वक अगाडि बढाएर बचतकर्ताको रकमलाई फिर्ता गराउनतर्फ जानु हाम्रो कर्तव्य हो’, उनले भने । पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकार लाठ्ठीबिना चलिरहेको गुनासो गरे । ‘नगरपालिकासँग लाठ्ठी छ । मसँग पुलिसले बोल्ने डण्डी पनि छैन, लाठ्ठीको कुरै छाड्नुस’, उनको भनाइ थियो ।
पूर्वआइजिपीहरुले प्रदेशलाई प्रहरी दिन नहुने भन्दै लेखिरहेको प्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेको आपत्ति छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुँदा संघीयता बल्ल लागू हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘संघीयता लागु गर्र्दै कार्यन्वय गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो’, उनले भने । शक्तिको बाँडफाँडमा संघ सरकारले नचाहेकै कारण प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

माघ १९, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्