शून्य समय

आरोप लगाएर अपराधबाट उम्कने दाउ अस्वीकार्य

सरकारको ढुकुटी रित्तिँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसम्म धौ-धौ परेको अवस्थामा मुलुक छ। भ्रष्टाचारबाट ठूला तीन पार्टीका आधा दर्जनभन्दा बढी टाउके नेता र ती दललगायत ०६३ यताका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले अकुत सम्पति आर्जन गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर बसेको छ अहिलेसम्म। सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सिआइबी)को त कुरै भएन, आखिर ऊ त प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्रीको निजी संस्थाजस्तै बनेको अवस्था छ।

बालुवाटार जमिन घोटाला प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउन हात कमाएको सिआइबीले बाँसबारी छालाजुत्ता जमिन नाजायज र अपारदर्शी तरिकाले बेचबिखन भएको प्रकरणमा अरुण चौधरी तथा त्यसबेला कारखानाका प्रमुख कार्यकारी अजित नारायणसिंह थापालाई गिरफ्तार गर्दा न त्यसप्रति जनताको विश्वास न त उसको निष्पक्षता र इमान्दारी नै बढेको छ।

राजनीतिक सत्ता र नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा त्यस मातहतको सिआइबी र राजनीतिक अंशबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका अख्तियार आयुक्तहरुबाट निष्पक्ष छानबिन अपेक्षा नै गर्न सकिन्न। एउटा हचुवा तर भित्री अनुमानअनुसार हाल अख्तियारमा करिब ९७ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका शिकायतहरु दर्ता भएका छन्, तर अधिकांश मामिलाहरु अहिलेको सत्ता गठबन्धन या प्रतिपक्षका नेताहरु, प्रशासन तथा प्रहरीका उच्च पदस्थहरुसँग सरोकार राख्दछन्।

भ्रष्टाचारबाट बिटुलिएका सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरु अहिले एउटा घिनलाग्दो र प्रत्युत्पादक अभ्यासमा लागेका छन्। राजनीतिको अर्को पक्षलाई दानवीकरण गर्नमा उनीहरुको बाँकी जीवन र राजनीति बित्ने देखिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी  एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राजदरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनको माग मात्र उठाएनन्, त्यसमा दीपेन्द्रलाई निर्दोष र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सार्वजनिक रुपमा दोषी किटान गरेका छन् घटनाको २२ वर्षपछि।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो घटनाको पुनः छानबिन गर्ने सार्वजनिक बयान दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म यसबारे मौन छ, तर माओवादीप्रति पूर्ण नतमस्तक या समर्पित सत्ता साझेदार बनेको नेपाली कांग्रेस प्रचण्डले कुनै निर्णय लिएमा त्यसविपरीत जाने अपेक्षा गर्न सकिन्न। बाबुराम भट्टराईले दरबार हत्याकाण्डमा सिआइए र भारतीय बाह्य जासुसी संस्था ‘रअ’ योजनाकार र ज्ञानेन्द्र तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसका कार्यान्वयनकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए सार्वजनिक रुपमा। तर, त्यसपछि उनको राजनीतिमा अमेरिका र भारत नै संरक्षक र अभिभावक बनेको स्पष्ट देखिने गरेको छ। प्रचण्डको छानबिन यसमा जान सक्ला?

सरकार, सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षले जुन नियतका साथ भए पनि सार्वजनिक रुपमा दिने वक्तव्यको प्रतिक्रिया जनस्तरमा र विवेकयुक्त नागरिक समाजबाट कसरी आउला भन्न सकिन्न। तर, प्रारम्भिक संकेतहरु आरोप लगाएर सावित गर्नुपर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व पूरा नगर्नेहरुविरुद्ध लक्षित देखिएका छन्। युवा अवस्थामा नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित केपी ओली स्वयं हत्या मा न्यायालयबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन्। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले उनी राजनीतिमा पुनः प्रवेश गर्न योग्य भए, तर विवादभित्र आफै तानिने अभ्यासमा उनी लागेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा मदन भण्डारीको हत्याको छानबिन गर्न चासो नदेखाएकोमा उनी र भण्डारी पत्नी तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीप्रति जनआक्रोश देखापरेको छ। ‘ब्ल्याकमेल’ शैलीमा प्रस्तुत प्रचण्ड झन् अविश्वासी बनेका छन्। दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न पटक-पटक राजनीतिक रणनीति अख्तियार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा १३ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिने घोषणा गरेका थिए।

शान्ति प्रक्रिया तथा प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धतास्वरुप दाहालले बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १७ वर्षसम्म पनि उनले आफू या माओवादीका कुनै ठूला नेताविरुद्ध छानबिन प्रक्रिया हुन दिएका छैनन्। बरु, पश्चिमा मुलुकहरुलाई खुसी राखेमा आफू बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ उनले विभिन्न निर्णयहरु लिएका छन् राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्दै।

अमेरिकासँग ५० करोड डलर बराबरको एमसीसी च्याप्टरबारे आफ्नो राजनीतिक ‘रिजर्भेसन’ थाँती राख्दै उनले त्यसलाई अनुमोदन गर्दा आफ्नो निजी फाइदा र उन्मुक्तिले प्राथमिकता पाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। अर्थात विषय र परिस्थितिअनुसार प्रचण्ड परस्पर विरोधी निर्णय लिन बाध्य हुने गर्छन् नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने बाह्य शक्तिहरुलाई खुसी पार्न।

गत साता नेपालले अँगाल्दै आएको एक चीन नीतिकै ‘स्पिरिट’अनुसार उनले नेपाल ‘ताइवान’ स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको घोषणा गरे पनि उनकै चाहनाअनुसार लुम्बिनी विकास परियोजनाको उपाध्यक्ष बनेका ल्यारक्याल लामा ताइवानी एनजीओसँग विधिवत कारोबार गर्न र अत्यन्त महत्वपूर्ण पुरातत्व तथा धार्मिक आस्थासँग जोडिएका जमिन नाफामूलक विदेशी व्यापारी घरानालाई दिन लागिपरेको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले ल्यारक्याल नियुक्तिलगतै सरकारले दिनुपर्ने ७ करोड रुपैयाँ आफ्नै सम्पर्कबाट जुटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि त्यो पद उनलाई दिइएको खुलासा गरेका थिए। तर, ताइवानसँगको सहमतिको व्यापक अर्थ हुन्छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री अनेक सम्झौता गर्ने, अर्कोतिर उनका निकटतम व्यक्तिहरु धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरु बेचबिखन गर्ने कुकृत्यमा लिप्त हुनु मुलुकका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण संकेत हो। त्यसले नेतृत्वको विकाउ चरित्र झन् स्पष्ट भएको छ।

दरबार हत्याकाण्डबारे आवश्यक पर्दा छानबिन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ। तर, त्यो सरकार र राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचार र लेनदेनविरुद्ध उर्लिंदो जनलहर र पूर्वराजाको जनतासँग बढ्दो निकटतालाई निशाना बनाउन गरिएमा दाहाल र आयातित गणतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।

बालुवाटार जमिन घोटाला प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउन हात कमाएको सिआइबीले बाँसबारी छालाजुत्ता जमिन नाजायज र अपारदर्शी तरिकाले बेचबिखन भएको प्रकरणमा अरुण चौधरी तथा त्यसबेला कारखानाका प्रमुख कार्यकारी अजित नारायणसिंह थापालाई गिरफ्तार गर्दा न त्यसप्रति जनताको विश्वास न त उसको निष्पक्षता र इमान्दारी नै बढेको छ।

वास्तवमा, पूर्वराजा स्वयंले दरबार छाड्दा त्यस्तो छानबिन फेरि भएमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर, स्पष्ट रुपमा निजी फाइदाका लागि आरोप लगाउने नेताहरुलाई स्वयंले नै अभियोग पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उम्किन दिइनु हुन्न। अझ मदन भण्डारी प्रकरणमा ओली-विद्या भण्डारीसमेत थप विवादमा तानिने छन्। पटक-पटक सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पनि आँखिर किन छानबिनबाट उनीहरु पछि हटे त?  वास्तवमा, यो प्रश्न अब एमाले भित्रै उठ्न थालेको छ। किन ओली मौन छन् त्यो घटनाबारे?

नेपाली जनताको आक्रोश खेपिरहेको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुमाथि अहिले विदेशीहरुको पनि थप दबाब र अविश्वास बढ्न थालेको छ। हालै नेपाल आएका चिनियाँ उपमन्त्री सुन ह्यानले सबै दलका नेताहरुलाई राखेर उनीहरुप्रति चीनको विश्वास कम हुँदै गएको चीनको बुझाइ अगाडि राखिन्।

नेपालमा चीनविरुद्ध अरु बाह्य शक्तिहरु खुलेरै लागेको र नेपाल आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक रहेकोमा अप्रसन्नता व्यक्त गर्दा उनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुमाथिको अविश्वसनीयता झल्किन्थ्यो चिनियाँ नजरमा। यो हप्काइ खाइरहँदा एकजना नेताले बीचमै बाहिरिने सोचसमेत बनाएको तर त्यति हिम्मत नगरेको उनका एक निकटवर्ती स्रोतले यस पंक्तिकारलाई बतायो। त्यो स्वभाविक पनि हो। यति धेरै आर्थिक तथा निजी फाइदासमेत बाहिरबाट लिने गरेका हाम्रा नेताहरु आफ्ना जनताभन्दा बाह्य शक्तिहरुसँग बढी डराउने गर्छन्। नेपाल र नेपाली जनताप्रति उनीहरुको बफादारी स्थापित नहुनुको कारण पनि त्यही हो।

नेपाली राजनीति र त्यसका खेलाडीहरुबारे कुरा गर्दा पटक-पटक भ्रष्टाचार र उनीहरुले उपभोग गर्दै आएको उन्मुक्ति नै जनताको आक्रोश र आलोचनाको विषय हुने गर्छ। त्यो प्रसंगमा राजनीतिक तहको छाडापनसँग सिआइबी र अख्तियारको उदासिनता या  त्यो उदासिनताका कारण झाँगिएको भ्रष्टारको पनि विषय चर्चामा छ।

नेताहरुले आफूलाई बचाउन पटक–पटक कर्मचारीहरुलाई भ्रष्ट बन्न विवश बनाएका छन्। यो जनता र कर्मचारी वर्गले बुझेका छन्। त्यसैले यदि भ्रष्टचारमा निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा सिआइवी र अख्तियार तत्काल लागिपरेनन् या राजनीतिक भेदभाव गरे भने जनताको पहिलो आक्रोशमा यी दुई सरकारी संस्था नपर्लान् र? सिआइवी  र अख्तियार स्वयंले यसबारे स्पष्ट पार्ने मात्र हैन, कुन–कुन महत्वपूण र ठूला भ्रष्टाचार मामिलालाई उसले प्राथमिक्ताका साथ छानबिन गर्दै छ, कुन समयसीमाभित्र?  त्यो पनि उनीहरुले खुलाउनु जरूरी छ।

राजनीतिमा, खासगरी नेतृत्व जवाफदेही नहुँदा प्रजातान्त्रिक पद्धती बच्न सक्तैन। सदन र सडकमा कसैविरुद्ध लगाइने आरोप पुष्टिको जिम्मेवारीबाट आज नभए भोलि आरोपकर्ता पन्छिन पाउँदैनन्। ‘आरोप लगाउ, एक सय पल्ट दोहोर्‍याउ’जस्ता रणनीतिमा ओली लाग्ने र उनका गुणलाई पूर्वराष्ट्रपतिले विशिष्ट मान्ने शैलीको सम्वर्द्धनबाट जन्मिने शैलीले थप अराजकता निम्त्याउने छ। आरोप र प्रत्यारोपको राजनीति प्रजातन्त्र र नेपाली संस्कृतिविपरीत हुन्। भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्ति अरुलाई गम्भीर दोष लगाएर प्राप्त हुन सक्तैन।

माघ १९, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्