प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्छन्- हामीले विरोध गरेका हौं, अवरोध होइन

संघीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनसहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने रणनीति बनाएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै ती दलका नेताले राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयवस्तुसमेत सदनमार्फत् सिंगो देशलाई ध्यानाकर्षण हुने गरी प्रखररूपमा उठाउने बताएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताए। उनले भने, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, अहिलेसम्म हेर्दा त्यो छाँटकाँट छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ भन्दा बढी कानुन बनाउन पर्नेछ, सरकारको बिजनेश दिने गति कमजाेर छ, त्यसप्रति अब हाम्रो कडा खबरदारी हुन्छ।’

लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा संसद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलको सत्ताका रूपमा हेरिने गरिन्छ। संसद्ले यस पटक आफ्नो कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने सरकारले पनि सांसदको माग बमोजिम प्री-बजेट छलफल यसै अधिवेशनमा गर्ने तयारी गरेको छ। यी दुवै विषय सरकार र सदनका लागि यस पटक प्रवेश गर्दैछन्।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले माघ र फागुन महिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ। जसबाट संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य हुनेबारे सदनलाई पूर्वजानकारी भएपछि यस पटक कति र केकस्ता विधेयक ल्याइने भन्ने एकखाले ढुक्कको अवस्था रहने छ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल संघीय संसदमा २४ विधेयक छन्। अरू विधेयक पनि सदनमा दर्ता हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।

सचेतक बर्ताैलाले आज दर्ता भएको विधेयक भोलि नै पारित हुने नभई अनेकाैं विधि र प्रक्रियाका चरण पार गरी महिनौंसम्म लाग्ने भएकाले जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको परिपक्क, प्रभावकारी र व्यवस्थाथित कानून बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सदनबाट फटाफट कानुन निर्माण गर्न सरकारले भारीमात्रामा विधेयक दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले महँगीका कारण चुलो बाल्न सक्ने अवस्था नरहेको, गरिबी बढेर गएको, कालोबजारी मौलाएको तथा हर क्षेत्रमा निराशा छाएको विषय पनि सदनमा प्रतिपक्षको हैसियतले प्रखररूपमा उठाउने बताए।

सचेतक बर्ताैलाले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ, साधारण खर्चका लागि ऋण लिन पर्ने अवस्था छ। गरिबी भयावह छ। कुनै पनि नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने र चल्ने अवस्था छैन। न लगानीमैत्री वातावरण नै छ। यी मुद्दा पनि हाम्रा प्राथमिकताका एजेण्डा हुनेछन्। नागरिकले स्वत: पाउनुपर्ने सुविधामा प्रक्रियागत झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आलस्यता देखिएको छ। देश र जनचासोका विषय उठाएर सदनमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै दबाब दिइनेछ, विरोध पनि संसदीय प्रक्रिया हो। विगतमा पनि हामीले विरोध गरेका मात्र हौ्ं, अवरोध त सरकार आफैंले गरेको हो।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार र महँगी बढेको, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कमजोर भएको तथा राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाइएका लगायत मुद्दालाई आगामी अधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाइने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘२०७९ सालमा निर्वाचित भएकाले देश र जनताको हितमा केही गरौं भन्नुको साटो २०८४ सालको कुरा गरिरहेका छन्, जुन सुहाउँदो होइन, कतिपयलाई सत्तामा बाहिर रहनुपर्दाको छटपटी र सत्तामा नगई काम गर्न सकिन्न भन्ने चिन्ता देखिन्छ।’

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु भनेको भ्रष्टाचार भएकाले भ्रगटाचार, जनतन्त्र र जनजीवीका मुद्दालाई अधिवेशनमा प्रमुखताकासाथ उठाउने प्रतिक्रिया दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले जिल्लाको गुठी र सुकुम्बासी तथा राष्ट्रियस्तरमा चीनसँगको बाँकी सीमानाका खुला गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने सोच बनाएको प्रतिक्रिया दिए।

‘भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई केही समयमै रिहाइ गर्ने प्रवृत्ति गलत छ। त्यो कार्य विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने पक्षमा छौं। सविधान कार्यान्वयन र संघीयतासँग जोडिएका थुप्रै निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाँकी विधेयकलाई अघि बढाउन दलले दबाब दिने छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जोडिएका बाँकी कानुन निर्माणलाई शीघ्रता प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताए। उनले भने, ‘कानुनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र सत्ता गठबन्धनको हो। धेरैभन्दा धेरै विधेयकलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ। यसबीचमा नागरिक अधिकार कुष्ठित, भ्रष्टाचार, महँगी, जनताले दैनिक झेल्नुपरेका अप्ठेरासम्बन्धी विषय पनि उठाउँछौं।’

दलहरूबीच सरकार गठनका लागि सहकार्य भएजस्तै जनताका माग र मुद्दामा पनि त्यो हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले जनसरोकारका विषय स्थापित गर्ने ढंगबाट आवाज उठाउने बताए। उनले भने, ‘आगामी अधिवेशनमा पनि मूलधारका राजनीतिक दलले कहिल्यै नउठाएका विषय उठाउँछौं। नयाँ ऊर्जारहित युवाको आलोचनात्मक चेतनासहित उपस्थितिले रास्वपाले यस अधिवेशनमा विषयवस्तु घनिभूत ढंगबाट उठाउने र स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयत्न हुनेछ।’

केही नयाँ काम अघि बढाइने छन्: मुख्य सचेतक पाण्डे

नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा कार्यतालिका बनाएर काम गर्नेलगायत दुई-चारवटा मुद्दालाई प्रखररूपमा अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘संसदबाट विधेयक पारित गर्ने गतिलाई तीव्रता दिन कार्यतालिका बनाएर कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा र प्रदेश प्रहरी समायोजनसहितका विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन पर्नेछ।’

मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशन भएअनुरूप बजेटमा जनप्रतिनिधिका आवाज र भावनालाई समाहित गर्ने सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भइसकेकाले अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा यसै अधिवेशनमा छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘समग्रमा सदनले विधेयक पारित गर्ने गति बढाउनुपर्छ। सरकारले सुशासनको पक्षलाई महत्त्व दिएको छ। जनतालाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेकामा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले भने, ‘यस्ता विषय नीतिगतरूपमा सुल्झाउनु छ। अर्काेलाई दोष मात्रै लगाउने प्रवृत्ति सही होइन। सामान्य विषयवस्तुमा पनि सदन रोक्ने र अवरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ।’

नेपाली काग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग अत्यावश्यक मानिएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, सांसदको मागअनुरूप प्री-बजेट छलफल गर्ने यस अधिवेशनका प्रमुख कार्यभार भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘टिआरसीका सम्बन्धमा उपसमितिबाट केही विषयवस्तु बाँकी राखेर अघि बढाएको छ। समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी सदनमा पढाइने छ, यस अधिवेशनमा हुने प्री बजेट छलफलले नयाँ सन्देश प्रवाह गर्नेछ।’ रासस

माघ २०, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्