विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे राय दिन नेपाल र सर्वोच्च बारले पठायो एमिकस क्युरी

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ – सरकारले भातरसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामाथि उठेको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोशियसनले एमिकस क्युरी पठाएका छन्।

सर्वोच्चले माघ १६ गते दिएको आदेशअनुसार नेपाल बारले अधिवक्ता केदार कार्की र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई पठाएको हो।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको थियो।

त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले माघ १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन सर्वोच्चले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै पेशी तोकेको छ।

निवेदक उपाध्यायले नेपाल र भारत सरकारका बिच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको (Long Term Power Trade Agreement) मा केवल विद्युत व्यापार (power trade) को विषय मात्र नभई जल विद्युत उत्पादन (Hydropower Generation) र विद्युत प्रसारण पूर्वाधार (Transmission Infrastructure) मा लगानी गर्ने जस्ता विषय समावेश भएकाले त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

उक्त विषय संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकाले संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वन गर्न नहुने दाबी उपाध्यायले गरेका छन्।

माघ २२, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्