कोशीमा सेवा सुविधा बढाउने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ – अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीको सेवा विधान बढाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले माघ ६ गते सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।

कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० मिति २०८० माघ ६ गते जारी गरेर प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधन संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अधिवक्ताद्धयले सर्वोच्चमा खारेजीको माग गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गरी दायर भएको रिटको पहिलो पेशी बुधबारका लागि तोकिएको अधिवक्ता ढकालले जानकारी दिए। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक तथा कानूनी आधार र कारणका आधारमा प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश, २०८० को दफा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्था संविधानको धारा १ धारा २०२ को उपधारा (१) तथा संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) (२) (३) को आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर योग्य रहेको छ।’

माघ २२, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्