अरुण चौधरीलाई सुझाव विपरीत हतारोमा समाएको भन्दै सरकारी वकिल रुष्ट

काठमाडौँ – बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई छिटो छुटाउन शक्तिकेन्द्र लागि परेका छन्।

प्रहरी हिरासतको नाममा सुविधा सम्पन्न ग्राण्डी अस्पतालमा आराम गरिरहेका चौधरीसहित अरु दुई जनालाई छुटाउन अदालतलाई समेत प्रयोग गरिएको मंगलबार जारी आदेशबाट प्रष्ट देखिन्छ।

जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरमाथिको अनुसन्धान दुई दिनभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन्।

यदि अनुसन्धान नसकिए पनि किर्ते तथा ठगी सम्बन्धी अभियोग लागेका तीनै जनालाई हाजिर जमानीमा छाड्न भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीहरुवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुवाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्नु भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम यो आदेश गरिदिएको छ।’

जिल्ला अदालतले भने जस्तो थप दुई दिनमा अनुसन्धान सकेर अभियोग दर्ता हुने स्थिति नरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। चौधरीलाई हतार हतारमा पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारी वकिल पनि प्रहरीसँग रुष्ट बनेको छ।

पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्युरोलाई कानुनले दिएको २५ दिनको अवधि प्रयोग गर्न नपाउने गरी अदालतले लगाएको अंकुसले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नदिन चौतर्फी दबाब रहेको देखिन्छ।

जिल्ला अदालतले भने जस्तो थप दुई दिनमा अनुसन्धान सकेर अभियोग दर्ता हुने स्थिति नरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। चौधरीलाई हतार हतारमा पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारी वकिल पनि प्रहरीसँग रुष्ट बनेको छ।

अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अभियोजन गर्ने बेलामा मात्रै चौधरी, थापालगायतका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सरकारी वकिलले सुझाव दिए पनि प्रहरीले नमानेको स्रोतको दाबी छ।

सरकारी वकिल स्रोतले भन्यो, ‘यो प्रकरणमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुभन्दा पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। तर प्रहरीले त्यसलाई गलत अर्थ लगायो। अहिले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न खोज्दा दबाब थेगीसाध्य छैन।’

सरकारी वकिलले चौधरीसहितका व्यक्तिको बयानका मात्रै बाँकी रहेपछि मात्रै पक्राउ गर्न भनेको थियो। जसलाई प्रहरीले सरकारी वकिलले ‘असहयोग गर्यो’ भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म कुरा पुर्याएको एक सरकारी वकिलको दाबी छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भन्दा पनि पक्राउलाई नै प्रतिष्ठा विषय बनाउँदा समस्या हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।

नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पक्राउ गर्नुलाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा अनुसन्धानका बाँकी काम ओझेलमा परेका छन्। ठूला केसमा पक्राउ गरेर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कठिन हुँदै आएको छ। अनुसन्धानमा प्रचारमुखी बन्दा समस्या भएकै छ।’

माघ २३, २०८० मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्